सुर्खेत, २ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वीरेन्द्रनगरमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अगाडिको खुल्ला चौरमा ट्याक्टर जोत्दै भने, ‘अब कर्णालीबाट कृषि क्रान्ति सुरु भयो, कोरोना संकटले निम्त्याउने भोकमरी टार्न अब बाँझो जमिनमा खेती सुरु गरौं ।’ मन्त्रीहरुकै सक्रियतामा खाली रहेको चौरमा मकै पनि लगाइयो ।

कोरोना महामारीसँगै हुनसक्ने खाद्यान्न संकटलाई टार्न प्रदेश सरकारले जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लिएको छ । सोही कार्यक्रमको सुरुवात गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले खुल्ला चौर जोतेर मकै पनि लगाए । कर्णालीमा खाद्यान्नमा रहेको परनिर्भरता हटाउन र कृषिबाटै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन जोत्ने अभियान थालेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षभित्र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर करिव ५० हजार नागरिकलाई रोजगारी दिने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकार मात्रै होइन, स्थानीय तहलाईसमेत खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्न भनिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउने र कृषिमा आधारिक रोजगार मूलक कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने सरकारका प्रवत्ता एवम् कृषि मन्त्री विमला केसी बताउँछिन् ।

‘आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन बढाउने र युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बनाउँदैछौँ’ उनी भन्छिन्, ‘कोरोनाको संक्रमण रोकिएन भने एकातिर युवाहरुको रोजागरी गुम्छ, अर्काेतिर भोकमरी पर्न सक्छ भन्ने आँकलन गरेका छौँ । सोहीअनुसार सरकारले बाँझो जमिन नराख्ने नीति लिएको हो ।’ जमिन बाँझो नराख्न कृषकलाई विरुवा रोप्नेदेखि मल र वीउमा अनुदान दिने उनको भनाइ छ । ‘कृषकले मल र वीउमा ठूलो अनुदान पाउँछन्, जमिनमा सिचाइँ सुविधा पु¥याउन कुलो, नहरका योजनाहरु बनाउँछौँ ।’

मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘अब कुरा मात्रै होइन, काम गर्ने समय आइसक्यो, कृषि क्रान्ति गर्ने होइन भने कर्णालीवासी भोकमरीले मर्नुपर्छ ।’ उनले प्रदेशभरी रहेको बाँझो जमिनमा खेती गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गरिने भन्दै किसानलाई यसका लागि प्रोत्साहन गरिने बताइन् । बाँझो जमिन खोज्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको भन्दै उनले त्यस्तो जमिनमा खेती गरेर उत्पादन बढाउने रणनीति सरकारको रहेको बताइन् ।

स्थानीय तह पनि जुट्दै
प्रदेश सरकार मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले पनि उत्पादन बढाउने रणनीति तय गर्न थालेका छन् । कोरोना महामारीपछि खाद्यान्न संकट हुनसक्ने भन्दै सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले किसानलाई अनिवार्य रुपमा खेती गर्न आग्रह गरेको छ । सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीका अनुसार नगदे बालीहरु (अदुवा, बेसार, केरा र फलफूल खेती, कोदो, मकै, धान) खेती गर्ने किसानलाई वीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ ।

गाउँपालिकाले कुनै पनि किसानलाई जग्गा बाँझो नराख्न उर्दी नै जारी गरेको छ । त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उत्पादन बढाउने र जग्गा बाँझो नराख्ने नीति अपनाउने भएको छ । उत्पादन बढाउन किसानलाई धान, मकै र तरकारी जस्तै नगदे बालीको वीउमा ८० प्रतिशत र मल तथा विषादीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको हो ।

नगरपालिकाको आर्थिक वर्षमा तालिम, गोष्ठी र आन्तरिक भ्रमणको बजेट काटेर किसानलाई राहत दिन सुरु गरेको जनाएको छ । त्यस्तै जग्गा धनी आफैले खेती लगाउन नसक्ने भएको अवस्थामा वडा कार्यालयले समन्वय गरी त्यस्तो जग्गा कृषकलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

किसानलाई २० करोड अनुदान
चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी छ । कोरोनाको त्रासका कारण विकास आयोजनाहरुको काम पुरा हुन सम्भव छैन । जसले गर्दा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको २० करोड विकास बजेट काटेर किसानलाई अनुदान दिएको छ । मल र वीउ गडा (बारी) सुधार कार्यक्रम नै बनाएर २० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइएको छ ।

बर्खे बालीको समय आएका कारण किसानका खेतवारी सम्याउने, बजेट अभावका कारण रोकिएका कुलो, नहरका योजनाहरु पुरा गर्ने र किसानलाई वीउ तथा मलमा अनुदान दिन कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहलाई बजेट पठाइएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । ‘किसानहरुले बाली लगाउन थालि सकेका छन्, उहाँहरुलाई अहिले नै मल तथा वीउमा अनुदान दिनुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न विकासे आयोजनाको बजेट कटौती गरेर किसानलाई अनुदान दिन लागेका हौं ।’ अहिले किसानलाई अनुदान नदिए नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट मात्रै छुट्याएर उत्पादन बढाउन असम्भव रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमै अनुदानका लागि २० करोड बजेट स्थानीय तहमा पठाउन सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीमा कति छ बाँझो जग्गा ?
कर्णालीमा हाल कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये ८२ हजार हेक्टर जमिन बाँझै रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ८२ हजार चारसय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्ग जग्गा हाल बाँझै छ । मन्त्रालयका प्रवत्ता हरिप्रसाद पण्डितले दिएको जानकारी अनुसार कर्णालीको कुल क्षेत्रफलको झण्डै तीन लाख हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य छ ।

तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा दुई लाख ९९ हजार तीनसय ३९ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीका लागि योग्य छ । तर हाल दुई लाख १६ हजार आठसय ८० हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती हुने गरेको छ । जसमध्ये पनि ३८ हजार ३३ हेक्टर जमिनमा मात्रै बाह्रै महिना सिचाइँ सुविधा पुगेको छ ।  बाँकी जमिनमा सिचाइँ नहुनु र उत्पादन नभएको भन्दै स्थानीयले बाँझै छाडेका छन् । । यसले गर्दा पनि कर्णाली प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन ।