अन्यौलमा भर्ना अभियान, केन्द्रको निर्णय कुर्दै

सुर्खेत, २ जेठ ।
कोरोना संक्रमणबाट जोगिन अहिले देशभरका विद्यालय बन्द छन् । सामान्य अवस्थामा बैशाख पहिलो साता विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु हुन्थ्यो । तर यसपाली बैशाख वित्दासमेत विद्यालयहरुले अघिल्लो शैक्षिक सत्रको वार्षिक परीक्षा नै सम्पन्न गरेका छ्रैनन् । परीक्षा सम्पन्न भएकाले पनि नतिजा प्रकाशन गर्न पाएका छैनन् ।

कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेकाले यसपाली शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुने भन्नेबारे अहिले पनि एकीन छैन । नयाँ शैक्षिक सत्रबारे अन्यौलता कायमै छ । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयले भने बन्द भएको अवस्था अर्थात लकडाउन अवधिको पनि शुल्क लिने अडान कायमै राखेका छन् । अर्कोतर्फ अब नयाँ शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुने भन्ने एकीन छैन । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकार पनि अन्यौलमै देखिएको छ । लकडाउन जारी रहँदा प्रदेश सरकारले भने भर्ना अभियान र नयाँ शैक्षिक सत्रबारे केन्द्र सरकारको निर्णय कुरिरहेको छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्र अन्तर्गतका माध्यमिकका एसइई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न बाँकी नै छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउनको अवधि थप गरेको छ । तर एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा लकडाउन खुलेको कम्तीमा दुई महिनापछि मात्रै सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपयले विद्यालयको आन्तरिक परीक्षामा विद्यार्थीहरुले ल्याएको अंकका आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न थालेका छन् ।

प्रदेश र पालिकाहरुले भर्ना अभियान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हालसम्म कुनै योजना वा छलफल चलाएका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालबालिका भर्ना अभियान कसरी गर्ने भन्नेबारे हालसम्म कुनै ठोस योजना तय नगरेको बताएको छ । लकडाउन यथावत रहेकाले भर्ना अभियान कसरी थाल्नेबारे छलफल नगरिएको मन्त्रालय प्रवक्ता विष्णु अधिकारीले जानकारी दिए । लकडाउन लम्बिएसँगै शैक्षिक क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि पालिका, विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग बालबालिकाहरुलाई घरमै पढाउने वातावरण मिलाउन किताबहरु उपलव्ध गराउन समन्वय गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

‘शिक्षकहरुलाई लकडाउन लम्बिएमा बालबालिकाहरुलाई दैनिक घरमै पढ्न लगाउने गरी अभिभावसँग समन्वय गर्न भनेका छौं’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘तर नयाँ भर्ना अभियान सञ्चालनबारे केन्द्रको शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय नदिँदासम्म प्रदेशले केही गर्न मिल्दैन ।’ लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएकाले एसईई दिने विद्यार्थीहरुका लागि भर्चुअल शिक्षा अध्ययन गराउन लगाएको अधिकारीले उल्लेख गरे ।

कर्णालीमा २० प्रतिशतलाई मात्रै अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गर्न सकिदो रहेछ’ अधिकारीले थपे, ‘बाँकी ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा नभएकाले एफएमबाट कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ मन्त्रालयको उदेश्य नै नियमित विद्यार्थीहरुलाई स्कुलमै शिक्षा दिन नसकेपनि भर्चुअल र एफएम रेडियोबाट पढाउने रहेको बताएका अधिकारीले कर्णालीका १० जिल्लामा यो विधि लागु भएको जनाए ।


पाँच प्रतिशतले विचमै विद्यालय छाड्छन
कर्णालीमा प्राथमिक तहमा भर्ना हुने खुद भर्नादर मध्ये पाँच प्रतिशतले पढ्दा पढ्दै बिचमै विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर ९६.५ प्रतिशत छ । यो मध्ये अनुत्तीर्ण बालबालिकाको दर १५, सिकाइको उपलब्धि ४५, कक्षा दोहो¥याउने १० प्रतिशत छ । बालविकास केन्द्रबाट कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या सन् २०२२ सम्म ८५ प्रतिशत पु¥याउने राष्ट्रिय लक्ष्य छ ।

तर कर्णालीमा भने भर्नादर ६३.८ प्रतिशत मात्रै छ । माध्यमिक तहमा खुद भर्नादर ४२.१ प्रतिशत मात्र छ । आधार भूत तहमा अझै कर्णालीमा लगभग सात प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय नजाने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जनाए । विद्यालयमा भर्ना भएकालाई टिकाउन र विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउन, सिकाउन, विकाउन कठिनाई देखिन्छ’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘प्रदेशभित्र विशेषगरी सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, पिछडिएका र गरिब समुदायका बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन्, जसलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसको बृहत योजना बनाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भिर बनेको छ ।’

लकडाउन अवधिको शुल्क लिनेलाई कारवाही गरिने
लकडाउनका कारण करिव दुई महिनादेखि विद्यालयहरु वन्द छन् । विद्यालय वन्द भए पनि नीजि विद्यालयका संचालनकहरुले शुल्क लिने तयारी गरिरहेका छन् । अभिभावकले भने वन्द भएको अवधिको शुल्क तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । तर पनि लकडाउन अवधिको शुल्कबारे विवाद कायमै छ ।

प्रदेश सरकारले भने लकडाउनका क्रममा विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा बन्द रहेकाले यो अवधिमा शुल्क लिनेलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । साथै मन्त्रालयले कुनै पनि वहानामा लकडाउन अवधिको शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरुलाई भनेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु अधिकारले लकडाउन अवधिको अनावश्यक शुल्क नलिन बोर्डिङ स्कुलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने बहानामा शुल्क लिइएमा कानूनी कारवाही गर्ने चेतावनी अधिकारीले दिए । ‘यो विचमा शुल्क लिनु अवैधानिक हो, त्यस्तो कार्य गर्नेलाई छाड्दैनौं’ अधिकारीले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रालयले यस विषयमा सबैलाई जानकारी गराइ सकेको छ, अटेरी गरेर कुनै वहानामा शुल्क लिए मन्त्रालयले कारवाही गर्छ ।’ यो अवधिको शुल्क नर्तिन पनि मन्त्रालयले अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ । (२०७७ जेष्ठ १ गते युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार