कर्णालीको बजेट प्राथमिकतामा ‘जीउ’ र ‘बीउ’

सुर्खेत, १ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तरखर गरिरहेको छ । आर्थिक २०७७÷०७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक तयारी पनि भइरहेको छ । जेठभित्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले खाका तयार गर्न लागेको छ । कोरोनाबाट सृर्जित अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै जीउ अर्थात नागरिकको ज्यान र वीउ अर्थात कृषि उत्पादनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा जीउ तथा वीउको संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने योजना आयोगले जनाएको छ ।

अहिले कोरोना महामारी छ । यसबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दिपेन्द्र रोकायाले यस्तो जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता पाउने उनको भनाइ छ । आयोगले कर्णालीका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो सुधार ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्न लागेका छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आयोजनाहरु नीति तथा कार्यक्रमममा समेट्ने आयोगको भनाइ छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्थानीय तहसम्म पुगि सकेकाले त्यसलाई विशेष सेवामा जोड दिइने छ । वडा तहदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन र अस्पतालको स्तरोन्नतिमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । प्रदेशका स्वास्थ्यचौकीविहीन तीनसयभन्दा बढी वडाहरुमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्यचौकी स्थापना र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

त्यस्तै एक स्थानीय तह, एक अस्पतालको अवधारणा अन्तरर्गत पालिका स्तरमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल कार्यक्रम कार्यान्वयन, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति र प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने रणनीतिहरु आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् । त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिबृद्धि, विशेष प्रोत्साहन भत्ता र टेलिमेडिसियन सेवाले पनि निरन्तरता पाउनेछ । नयाँ आर्थिक वर्षमा पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र पर्नेछ ।

त्यस्तै वीउ जोगाउने अभियान अर्थात कोरोनाकै कारण हुने सक्ने सम्भावित खाद्यान्नको अभाव टार्न जमिन बाँझो नराखेर कर्णालीको रैथाने उत्पादन बृद्धि गर्ने योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रमको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नेछन् । कोरोनाको त्रासपछि कर्णालीमा खाद्यान्न संकट हुनसक्ने भन्दै कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने जनाइएको छ । जसमा पनि कर्णालीको रैथाने र अर्गानिक उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ । सिँचाइ आयोजना, मलखाद, वीउ विजनमा अनुदान, विरुवा वितरण, पशुपालनलगायत केही क्षेत्रगत रुपमा अनुदानका कार्यक्रम समावेश गरिनेछन् । कोरोना कहरपछि अर्थतन्त्रमा देखिने समस्यासँग जुध्न सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर काम नीति तथा कार्यक्रम आउने योजना आयोग बताउँछ ।

उत्पादन बढाउन एक गाउँ, एक कृषि पकेट क्षेत्र, विशेष अनुदान र रोजगारमूलक कृषि व्यवसाय, आत्मनिर्भरमूखि कृषि खेति, पशुपालन, मासु, फलफूल, दुग्धजन्य बस्तुको उत्पादनमा बृद्धि लगायतका कार्यक्रम आगामी नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

रोजगारमुलक पूर्वाधार विकास
कोरोनाको त्रासपछि विश्वव्यापी रुपमा रोजगारी कटौती हुन थालेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीमा पनि पर्ने आँकलन गरिएको छ । रोजगारीका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक जाने युवाहरु बेरोजगार हुने आँकलन गरिएको छ । प्रदेशमा झण्डै ५० हजार युवाहरु बेरोजगार हुनसक्ने भएकाले रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने कर्णाली प्रदेश योजना आयोग बताउँछ ।

यस अघिका तीन वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको पूर्वाधार विकास कोरोनाका कारण तेस्रो स्थानमा झर्ने देखिएको छ । विकास बजेटको ७० प्रतिशत बजेट ओगट्ने पूर्वाधार विकास निर्माणको केही आधारसमेत परिवर्तन हुने प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम विशेषतः रोजगारमूलक कार्यक्रमले आउनेछन् ।


कोरोनाको त्रासपछि झण्डै एकलाख बढी युवाहरु गाउँ फर्कने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ । सोहीअनुसार कृषि र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमबाट युवाहरुलाई प्रत्येक्ष रुपमा रोजगारी गर्ने आयोगले जनाएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

‘यसपटक हाम्रो मेहनत खेर जानेछैन’
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग प्रदेश सरकारको सहयोगी अंग हो । आयोगले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको ड्राफ्ट (खाका) अनुसार सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । र सोही अनुसार बजेट पनि ल्याउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश योजना आयोगले सिफारिस गरेका कार्यक्रम, नीति र योजनाहरु बजेटमा समावेश हुन सकेनन् ।

जसमा आयोगले असहमति पनि जनायो । यसो हुनुको पछाडि सरकार र आयोगबीच केही ग्यापिङ थियो । त्यही ग्यापिङ नहोस् भनेर आयोगले सरकार र विभिन्न विज्ञहरुसँग पनि छलफल चलाएको छ । तसर्थ अब नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रदेश योजना आयोगको मेहनत खेर जाने छैन ।

कम्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम योजना आयोगको सिफारिस अनुसार नै प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने छ । हामीले कर्णाली सुहाउँदो योजनाहरु नै सिफारिस गरेका छौं । सरकारले त्यसलाई आत्मसात गर्नेछ ।

शिक्षा क्षेत्र चौंथो प्राथमिकतामा
कोरोना संकटले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । मानव विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो शिक्षा क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने चौंथो स्थान ओगट्ने योजना आयोगले जनाएको छ । ‘शिक्षा क्षेत्र सधैं पहिलो प्राथमिकताको विषय हो, तर अहिलेको परिस्थितिमा बच्नु र बचाउन सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने छ’ आयोगका सदस्य रोकायले भने, ‘स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीपछि शिक्षा क्षेत्रले चांैथो स्थान पाउनेछ ।’

आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी शिक्षामा आमूल परिवर्तनको परिकल्पना गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नीजि र सरकारी स्कूलको खाडल पुर्नेगरी शिक्षा क्षेत्र सुधार गरिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्रको लगानी जोगाउन दुर्गमका स्कूलबाटै आधुनिक र प्रविधिमैत्री शिक्षाको सुरुवात गरिनेछ ।’

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीको जल, जमिन र जलविद्युत जस्ता विषयको अध्ययन÷अनुसन्धान समेट्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोलगारी बाहेकका अन्य कार्यक्रम भने आयोगले तयार पारेको पञ्चपर्षिय योजनाको मूल जडमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम आउने उनको तर्क छ । (२०७७ बैशाख ३१ गते युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार