सुर्खेत, २८ बैशाख ।
केन्द्र सरकारले आउँदो जेठ ५ गतेसम्मका लागि लकडाउनको अवधि थपेको छ । कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउन जारी राखेको छ । पछिल्लो पटक लकडाउनको अवधि थप गर्दा केन्द्र सरकारले केही अत्यावश्यक उद्योग र व्यवसाय खोल्न दिन निर्णय गरेको छ । तर सुर्खेतमा भने स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई रोकिदिएको छ । केन्द्रले खोल्ने निर्णय गर्ने र जिल्लाले रोक्ने आदेश दिएपछि अन्यौलता उत्पन्न भएको हो ।

सरकारले विभिन्न ४२ प्रकारका उद्योग र व्यवसाय लकडाउनमा पनि खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसार सुर्खेतमा शुक्रवारदेखि व्यवसायीहरुले खोल्ने प्रयास गरेका थिए । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गराउँदै तत्काल खुलाउन नसकिने जनाएको हो । केन्द्र सरकारले निर्णय गरे पनि कर्णालीमा कोरोनाको परीक्षण कम मात्र भएको र संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै त्यस्ता उद्योग र व्यवसाय अहिले नै खोल्दा थाप जोखिम बढ्ने जनाएको छ ।

प्रशासनको यो भनाइसँगै सुर्खेतमा व्यवसाय र उद्योग संचालनबारे अन्यौलता देखिएको हो । यातायात, बजार र शिक्षण संस्थाबाहेक धेरै उद्योगधन्दा र कलकारखाना खोल्न पाइने निर्णय केन्द्र सरकारले गरेको छ । तर कर्णालीमा तत्काल केन्द्र सरकारले खोल्न दिने क्षेत्रहरु सञ्चालन गर्न भने दिइएको छैन । केन्द्र सरकारले प्रदेश र जिल्ला स्तरिय विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था मुल्याङ्कन गरेर मात्रै काम गर्न दिने निर्देशन दिएको भन्दै कर्णालीमा शुक्रबारदेखि संचालन अनुमति दिएका क्षेत्रहरु सञ्चालन गर्न दिइएको छैन । केन्द्रले अनुमति दिएका क्षेत्रहरु शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा खुला गरिए पनि प्रहरीले बन्द गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासनको अनुमित विना सञ्चालन गर्न निमिल्ने भन्दै प्रहरीले बन्द गराएको व्यवसायीको गुनासो छ । कर्णालीमा कोरोनाको नमूना परीक्षण सुस्त गतिमा रहेकाले केन्द्रले अनुमति दिएका क्षेत्रहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय छलफलमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले बताए । ‘न्यूनतम बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न केन्द्रीय कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश स्तरीय विपद् व्यवस्थापन केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्बन्धित जिल्लाको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले संक्रमणको जोखिमको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ’ खड्काले भने, ‘अनुमति दिएका क्षेत्रहरुमा कम्तिमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको पालना गरी सामाजिक दुरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भनेर छलफलमै रहेकाले अबको एकदुइ दिनमा मात्र यसबारे निर्णय हुन्छ ।’

सोमबारसम्म कस्ताकस्ता क्षेत्रहरुलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काको भनाइ छ । ‘सबै पक्षसँग बसेर कोरोना संक्रमणबाट बच्न सर्तकता अपनाएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने छलफल गरिरहेका छौं’ खड्काले थपे, ‘ कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिनु सबैको दायित्व भएकाले पूर्वतयारी विनै सुर्खेतमा कुनै पनि अनुमति प्राप्त क्षेत्रहरु खोल्न नदिइएको हो ।’ तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विकास निर्माणका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न भने मापदण्ड बनाएर सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएका कार्यालयले प्रशासनलाई पत्रचार गरेपछि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालनमा अनुमति दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काको भनाइ छ ।

यी हुन् संचालन गर्न पाइने क्षेत्रहरु
लकडाउनका अवधिमा औषधि, स्वास्थ्य सामग्रीजस्ता अतिआवश्यक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, खाद्य, कृषिजन्य, पशुजन्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण, औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न दिने केन्द्र सरकारले निर्णय गरेको छ । यस्तै विकास आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिटी र बालुवालगायतका निर्माण सामाग्रीको ढुवानी गर्न पाइने पनि सरकारले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ खाद्य वस्तु र बाली लगाउने, पाकेको बाली भित्र्याउने कार्य, पशुपंक्षीपालन, माछा, कुखुरापालन र बिक्री विरतण, फलफुल, तरकारी उत्पादन तथा बिक्री वितरण लगायतका क्षेत्रहरु सरकारले सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरु अस्पताल लगायत जनक शिक्षासामाग्री केन्द्र लिमिटेडबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्न अनुमति लिएका पुस्तक पसलहरु लकडाउनको अवधिमा खुला गर्न पाइने उल्लेछ ।

ढुवानीतर्फ कृषि तथा पशुपन्छीजन्य, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धि ढुवानी साधन, भन्सारबाट जाँचपास भई आएका उद्योग मालसामान बोक्न अनुमति, पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औधोगिक कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तु, विकास आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण लाने र ल्याउने तथा कृषि सामग्रीहरुमा पनि अवरोध नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

निश्चित क्षेत्र तोकेर संचालन गर्न दिनुपर्छ
प्रशासनले संचालन गर्न रोकेपछि सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघले भने अत्यावश्यक उद्योग र व्यवसाय संचालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । केन्द्र सरकारले अनुमति दिइसकेको अवस्थामा जिल्लाले रोक्न नहुने संघको भनाइ छ । संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले केन्द्रले अनुमति दिएका क्षेत्रहरु सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । कर्णालीमा हाल कोरोनाको संक्रमण नदेखिएकाले निश्चित क्षेत्रहरु तोकेर अनुमति प्राप्त क्षेत्रहरु सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कोरोना परीक्षणको गति धेरै सुस्त भयो’ कँडेलले भने, ‘भोलीका दिनमा संक्रमण देखिएको खण्डमा भने त्यस्ता क्षेत्रहरुमा सिल गरेर बाँकी नदेखिएको क्षेत्रमा बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउन आवश्यक छ ।’ केन्द्रले एक निर्णय गर्ने र प्रशासनले अनुमति नदिँदा दोधारमा पार्ने काम ठिक नभएको संघको भनाइ छ । अत्यावश्यक वस्तुहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि प्रशासनबाट व्यवसायीले सास्ती खेप्नु परेको महासचिव कँडेलको गुनासो छ ।

निर्माण सामग्री अभाव
केन्द्र र प्रदेश सरकारले लकडाउनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन उच्च सर्तकता अपनाएर विकास निर्माणका कामहरु सञ्चालन गर्न शुरु गरिसकेका छन् । तर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निर्माण सामग्रीहरुको भने अभाव भएको हार्डवेयर समितिका अध्यक्ष योगेश खत्रीले जानकारी दिए ।

‘लकडाउन शुरु भएयता कुनै पनि निर्माण सामग्रीहरु ढुवानी भएको छैन’ अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘सरकारले विकास निर्माण शुरु गरे पनि बजारमा हाल सिमेन्टको अभाव छ, यस्तो अवस्थामा कसरी विकासका कामहरु शुरु गर्न सकिएला ?’ समितिमा आवद्ध भएका हार्डवयेर व्यवसायीहरु एकसय ४६ जना छन् । तर जिल्लाभर एकसय ७० ओटा व्यवसायी रहेको खत्रीको भनाइ छ ।

‘ठूलो लगानी भएको क्षेत्र हार्डवयेर हो, बाहिरबाट सामान ल्याउन नसक्दा मारमा व्यवसायी छन्’ खत्रीले थपे, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न उच्च सर्तकता अपनाएर निर्माण सामग्री भित्र्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।’ सुर्खेतमा फलामे सरिया मौज्दात रहे पनि सिमेन्ट नभएको खत्रीको भनाइ छ ।