बिष्णु कुमार खड्का/सुर्खेत

कोरना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रभावले विश्व लगायत नेपाल सम्पूर्ण रूपमा लकडाउनमा बन्दि बनिरहेको अवस्थामा सबै क्षेत्रहरू उत्तिकै प्रभावित छन l शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका विकास निर्माणका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू ठप्प प्राय छन् l यसले गर्दा सरकारी, गैर-सरकारी र निजि क्षेत्रबाट सम्पादन हुदै आएका सेवा सुविधा र कामकाजहरू अबरुद्ध प्राय: बनिरहेका छन् l यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला भन्ने पुर्व अनुमान गर्न सकिने कुनै विश्वस्त आधारहरू पनि छैनन् l यस्तो अन्यौलताको परिवेशमा आर्थिक बर्ष सकिएर अर्को आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न पर्ने अवस्थामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार लगायत सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी र निजि क्षेत्रहरू छन् l स्वाभाविक रूपमा आगामी बजेटमा कुन क्षेत्रमा बजेट लगानी गर्ने र कुन क्षेत्रमा काम गर्न सकिने अवस्था रहला भन्ने सन्दर्भ पनि बहसको बिषय बन्नुपर्ने देखिन्छ l

उत्पादन र आत्मनिर्भरता

आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेट निश्चित रूपमा स्वदेशी उत्पादन र आत्मनिर्भर हुने गरी पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ l कोभिड -१९ को विश्वव्यापी महासंकटले गर्दा विश्वमा नै आर्थिक मन्दी आउने सङ्केतहरू प्रष्ट देखिएका छन् भने नेपाल त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ l यसले एकातिर व्यापार व्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने भएकोले स्वदेशी उद्योग, धन्दाहरु, कलकारखानाहरू र बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको आम्दानीमा गिरावट आउने भएकोले राष्ट्रिय पूजी र अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने खतरा देखिन्छ भने अर्कोतिर स्वदेशमा समेत कृषिजन्य उत्पादनमा कमि आई भोकमरीको अर्को महाविपत्ति समेत सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ l अझ कर्णाली प्रदेश जहाँ कृषि योग्य जमिन अत्यन्त न्यून छ र सम्पूर्ण रूपमा बैदेशिक नाकाहरु सिधा नजोडिएको भूगोलमा आत्मनिर्भर हुने बिकल्प खोज्नु अनिवार्य प्राय नै छ l यस्ता अनेकन सङ्कटका केहि पूर्वसूचक र आंकलनका बिचमा तय हुदै गरेको सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमले मुलभूत रूपमा कुन क्षेत्रको कुन पक्षलाई बढी फोकस गर्नुपर्ला भन्ने बहस हुनु नितान्त आवश्यक छ l

मानव जीवनका अत्यावश्यक र आधारभूत पक्षहरूलाई ठोस सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक तयारी स्वरूप बजेटको मुख्य भाग केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ l यस हिसावले खाद्यान्न व्यवस्थापन पहिलो अत्यावश्यक पक्ष भएकोले यसका लागि अन्य मुलुक र क्षेत्रबाट खाद्यान्न आपूर्तिको सम्भावना न्यून रहेकोले पालिका सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मले आगामी बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि स-साना क्लस्टर छुट्याएर बिशेष लगानी र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ l त्यसका लागि अहिले सडक, कुलो, या अन्य यस्तै भौतिक पुर्बधार बनाउनेमा खर्च हुने गरी भन्दा पनि मल बिउ र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक पक्षमा बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ l

कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा कृषि शिक्षाको पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र हरेक पालिका सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र अनिवार्य रूपमा कृषि कार्य गर्न गराउन र कुनै पनि जमिन बाझो राख्न नपाउने गरी अभिभावक र विद्यार्थी लगायत अन्य नगारिकहरूलाई सुरक्षित उपाय अबलम्बन गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अबिलम्ब कृषि सङ्काय स्थापना गरी कृषिको आधुनिकिकरण गर्दै अर्गानिक उत्पादनको व्यवसायकरण र औद्योगिककरणको सुरुवात गर्न आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ l त्यो अभियानमा प्रदेश र संघीय सरकारले थप बजेट तथा कार्यक्रमहरू जोड दिनुपर्ने देखिन्छ l आफ्नो उत्पादनले कम्तिमा वडा, पालिका, प्रदेश आत्मनिर्भर हुन सके भने मुलुकलाई भोकमरीको सङ्कटबाट बचाउन सकिन्छ ए आगामी दिनमा त्यसको निरन्तरता दिन सके कृषिमा आत्मनिर्भर भई अन्य देशमा निर्यात समेत गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ l

स्वास्थ्यमा केन्द्रीत

मानव जीवनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वाथ्य हो l कोराना भाइरसले मानव जीवनमाथि धावा बोलिरहेको स्वास्थ्यको विश्वसङ्कटको परिस्थीतिमा सामान्य अवस्थाको जस्तो स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीले काम गर्दैन l स्वाभाविक रूपमा मानव स्वास्थ्यको रक्षार्थ खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मिको मनोबल उचो राख्ने गरी र अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषणलाई प्राथमिकता राख्ने गरि जनस्वास्थ्यको व्यवस्थान गर्न पालिका स्तरका सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सबै प्रकारका जनस्वास्थ्यलाई बिशेष लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम र योजना अघि सार्नु आवश्यक छ l स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आइपर्ने विपद व्यवस्थापन देखि इमर्जेन्सी सेवा सुबिधा र औषधिहरू सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सकिने गरी बजेट तय गर्नुपर्ने देखिन्छ भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश अस्पताल, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आदि लगायतले कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध जडीबुटीहरूको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्दै अबिलम्ब औषधि प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेट, कार्यक्रम र कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ l

प्रविधि र शिक्षा

त्यसै गरी कर्णाली प्रदेस सरकारले आफैले घोषणा गरेको डिजिटल कर्णाली प्रदेशको अबधारणालाई कार्यान्यन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ l यसका लागि पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा अबिलम्ब सबै जनतामा बिजुली र इन्टरनेटको सहज पहुँच बढाउन आवश्यक छ l यसको लागि चालू परियोजनाहरूलाई गति बढाउन र नयाँ परियोजनाहरू लागू पर्ने देखिन्छ l कम्तिमा हरेक वडा सरकारले आफ्नो वडामा रहेका सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू र अन्य सार्वजनिक संघ संस्थाहरूमा सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गरी निजि, सहकारी, गैरसरकारी र सरकारी क्षेत्रको साझेदारी परियोजनामार्फत फ्री वाइफाई जोन र हाई स्पिड र बढी कभरेज भएको इन्टरनेट सुबिधा उपलब्ध गराउने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बिजुली नभएको ठाउँमा बैकल्पिक उर्जाका अन्य उपायहरूमा अनुदान सहुलियत उपलब्ध गराई सबैको पहुँचमा उज्यालो र इन्टरनेट उपलब्ध गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ l

मानव जनजीवनसंग प्रत्यक्ष्य जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो l गत शैक्षिकसत्रको समापन हुन नपाउदै कोभिड १९ को महामारीले सबैभन्दा बढी ग्रस्त क्षेत्र पनि शिक्षा क्षेत्र नै हो l यसको कारणले विद्यालय शिक्षा देखि विश्वविद्यालय तहका अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान, परीक्षा र प्रतिफल निष्काशनसम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक प्राज्ञिक गतिबिधिहरू ठप्प प्राय: नै छन् l ज्ञान आर्जन गर्ने स साना बालबालिकादेखि उच्च शिक्षाका प्राज्ञ विद्वानहरू समेत आफ्नो नियमित शिक्षण सिकाइका गतिबिधिहरूमा जोडिन सकेका छैनन् l शिक्षा जस्तो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया समेत बन्दि बनेको अबस्थामा शिक्षा आदानप्रदानका बैकल्पिक उपायहरूको खोजि र अभ्यासहरू भने नभएका होइनन् l हामीले अहिले अभ्यासमा ल्याएका केन्द्रिकृत सिकाई केन्द्रहरू कोरना भाइरसको कारणले निकम्पा र बेकामे साबित गरिदिएको अबस्थामा बैकल्पिक सिकाई केन्द्र र बैकल्पिक सिकाई बिधिहरूको खोजी र अभ्यासहरू भएका पाइन्छन l

आजको सूचना प्रविधिको चरम विकाससंगै भूमण्डलीकरणको यो युगमा आजका स्मार्ट पुस्ताका विद्यार्थीहरूलाई सिक्ने सिकाउने हाम्रा परम्परागत ज्ञानकेन्द्र र ज्ञान बिधिहरूलाई रुपान्तरण गरी आधुनिक प्रबिधिसंगै जोड्दै सिक्न सिकाउन सकिने गरी विकास गर्न अत्यावश्यक भैसकेको छ l यसका लागि हाम्रा शिक्षालयहरूलाई स्मार्ट र ई-शिक्षालयहरूमा विकास गर्न र हाम्रा शैक्षिक प्रशासकहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरू समेतलाई त्यो अभियानमा संगसंगै जोडेर लैजान अबेर गर्नु हुँदैन l यसका अलावा रेडियो, टिभी लगायतका आम संचारका साधनहरूमा बिज्ञापन र गित संगीत मात्र बजाउनु भन्दा ज्ञानवर्द्धक र नियामित पठनपाठनका सिकाई सामग्रीहरूको प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ l यसका लागि वडा सरकारदेखि संघिय सरकारको शिक्षाक्षेत्रको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक उथलपुथल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ l

शिक्षामा बजेट

अन्य क्षेत्रको तुलनामा खास गरिकन शिक्षा क्षेत्रमा कम प्रतिशत बजेट छुट्याएको बिगतको अनुभव छ l कुल बजेटको औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट छुट्याउने र त्यसमा पनि प्रशानिक व्यवस्थापन, तलब भत्ता र भवन निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा बढी बजेट खर्च हुने गरेको देखिन्छ भने शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचको अभिवृद्धिको लागि खासै लगानी गर्न सकिएको देखिदैन l यस पटकको बजेटमा विद्यालय भवन लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानीमा कटौती गरेर हरेक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा बिजुली बत्ती या बैकल्पिक उर्जा जस्तै सोलार ब्याट्री आदिको प्रबन्ध गर्दै कम्प्युटर ल्याब सहितको डेडीकेटिट इन्टरनेट सेवा सहितको ई स्मार्ट विद्यालय बनाउन लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ भने विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरू विशुद्ध शैक्षिक प्रयोजनका लागि स्मार्ट फोन, ल्यापटप, कम्प्युटर आदिको सहज उपलब्धता हुने गरी निजि, सहकारी, गैरसरकारी र सरकारी क्षेत्रको साझेदारी परियोजनामार्फत अनुदान सहुलियत लगातयका पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने देखिन्छ l

यो आर्थिक बर्ष २०७७ / ०७८ को बजेटले गत बर्षका अधुरा योजनाहरू क्रमागतमा राखेर राज्य संचालन र राज्यका सेवा सुबिधालाई इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी सरकारी निकायहरूलाई ई गभरनेन्सको मर्म अनरुप हाम्रा मेकानिजमहरूलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराउन सकियो भने एउटा बैकल्पिक उपायको अभ्यास हुने थियो l त्यसका लागि हरेक निकायमा सरकारको नियन्त्रण र नियमनमा रहने गरि साइबर रुलमा आधारित आफ्नै सेवा प्रदायन मेकानिज्म विकास गर्न आवश्यक भएकोले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ l त्यसमा पनि हरेक नागरिकको जीवन र भविष्यसंग जोडिएको शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई झनै अत्याधुनिक प्रबिधिसँग जोडेर विश्वव्यापी ज्ञानसँग जोडेर ग्लोकलाइजड गर्न पनि प्रबिधिमैत्री संरचना र पूर्वाधार विकासका लागि लगानी केन्द्रित गर्न झनै आवश्यक छ l सारमा भन्दा उत्पादन, स्वास्थ्य, संचार प्रबिधि र अनलाइन र बैकल्पिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ l (लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, शिक्षाशास्त्र सङ्कायका सहायक डीन हुन् )