सुर्खेत, २५ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ । अनुमान गरिएकोभन्दा धेरै नागरिक भित्रिएका कारण थेग्नै नसकिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । हाल निर्माण भएका क्वारेन्टाइनको क्षमता थोरै भएका कारण उद्दार गरिएका सबै नागरिकलाई क्वारेन्टाइन राख्न नसकिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बनाइन् ।
‘दुई चार सय जति होलान् भनेर विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्दार गर्न लाग्यौं, तर सोचेभन्दा धेरै नागरिक भित्रिएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नै सकेनौ’ प्रदेश सरकारका प्रवत्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनको क्षमताले थेग्न नसक्ने भएपछि स्थानीय तहलाई जिम्मा दियौँ, स्थानीय तहले पनि सबैलाइ क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेनन् ।’
अलपत्र नागरिकको उद्दार गर्नु राम्रो काम भए पनि क्वारेन्टाइनको क्षमता थोरै हुनु र पर्याप्त किट नहुँदा स्वास्थ्य परीक्षणमासमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘नमूना परीक्षण र ¥यापिड टेष्ट गर्ने दुबै किटहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव भयो’ उनले थपिन, ‘किन्न चाहेर पनि किट पाएका छैनौं, यसले अवस्था केही असहज भएको हो ।’
लुकेकालाई ल्याउन कठिन
यता स्थानीय तहले भने विदेश र अन्य जिल्लाबाट आएका नागरिक लुकेर बस्दा समस्या भएको बताएका छन् । रातीमा गाउँ फर्कने र घरमै लुकेर बस्ने भएका कारण सबैलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याउन नसकिएको गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी बताउँछन् ।
‘लकडाउनपछि जिल्ला बाहिर र विदेशबाट रातारात नागरिकहरु गाउँ फर्किए, देखेका र इमान्दारहरु त क्वारेन्टाइमा बसे’ उनले भने, ‘तर लुकेर बसेकालाई क्वारेन्टाइनमा ल्याउन समस्या भयो ।’ प्रहरी लिएर घरमा ल्याउन जाँदा पनि केही नागरिक क्वारेन्टाइनमा नआउने गरेको उनको भनाइ छ । खेतीपातीको समय भएका कारण कतिपयले लुकिछिपी खेतबारीमा काम गर्ने र घर फर्किएको १५÷२० दिनपछि मात्रै गाउँ फर्किएको जानकारी दिने गरेका कारण सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बसाल्न समस्या भएको उनको बुझाइ छ । यही समस्याका कारण पनि स्थानीय तहलाई सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न कठिन भइरहेको उनले बताए ।
याे पनि पढ्नुहाेस :
युग संवाददाता । । २५ बैशाख २०७७, बिहीबार १३:१६