सम्पादकीय : योजनामा विभेद

जनप्रतिनिधि जनताका सेवक मात्र होइनन्, अभिभावक पनि हुन् । निस्वार्थ सेवा गर्ने उद्देश्यले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु उनीहरुको दायित्व र कर्तव्य हो । अभिभावकबाट नागरिकले जनप्रतिनिधिको समान व्यवहार चाहान्छन् र यस्तो हुनुपर्छ । संकटको घडीमा होस् या विकास निर्माण । जहिले पनि जनप्रतिनिधि नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्दछ । किनकी गाउँगाउँमा पुगेका सिंहदरबारका शक्ति र सत्ता जनप्रतिनिधिकै हातमा छ । जनताले विश्वास गरेकै कारण उनीहरुलाई सत्ता र शक्तिमा पु¥याएका हुन् । तर जनप्रतिनिधिहरु सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि समानता भूल्दै गएका छन् । सिंहदरवारका मालिकहरु जनता नै हुन भन्ने विर्सन थालेका छन् । परिणामत जनप्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणमा राजनीति गरेका छन् । केही जनप्रतिनिधिले फरक राजनीतिक अस्थामा राख्ने ठाउँमा विकासे आयोजनामा चरम विभिद गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको यही विभेदकारी नीतिविरुद्ध नागरिकले धैर्यताको बाँध फुटाउन थालेका छन् ।

नयाँ वर्षको सुरुवातसँग जनप्रतिधिमाथि भएको अक्रमणका घटनाले विकासमा विभेद भएको पुष्टि गर्छ । गएको बैशाख ९ गते जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको वडा नं. २ का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपालीे, बैशाख १३ गते जाजरकोटकै भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती, बैशाख १७ गते हुम्लाको सर्केगार्ड गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष कर्णजंग शाही र कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाको वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष रत्नलाल न्यौपानेमाथि भएका घटनाले जनप्रतिनिधिहरुले जनताप्रति समान व्यवहार गर्न सकेनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । शक्ति र शक्तिमा पुगेपछि समानतालाई विर्सिए भन्ने औल्याउँछ । यद्यपी जनप्रतिनिधिमाथि भएका घटनाहरु अपराधिक र खेदजनक छन् । अपराधिक घटनामा संलग्नलाई कानूनी कारवाही गर्नुको विकल्प छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध गर्न पाइन्छ । तर अपराधीलाई कानूनले छुट दिँदैन । तसर्थ अपराधिक मानसिकताले समाजमा आत्तक मच्चाउने जोकोही पनि कानुनी सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।


जनप्रतिनिधिको ज्यानै लिनेगरी घटनामा संलग्नहरुलाई कानूनी उपचारको विकल्प छैन । उनीहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । तर अपराधमा संलग्नहरु मात्र होइन, अब जनप्रतिनिधिको व्यवहार पनि सच्चिनु पर्दछ । किनकी जनप्रतिनिधिलाई विकासमा राजनीति गर्ने छुट छैन । राज्यको ढुकुटीमा रमाउँने र पार्टी कार्यकर्तालाई मात्रै विकासका योजनाहरु बाँढ्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई पनि छैन । अन्याय र अत्याचार विरोधी नारा दिने तर आफैलाई मत दिएर जिताएका नागरिकसँग विभेदकारी नीति लाद्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छैन । विकासमा समानता ल्याउन राज्यको पनुःसंरचना भएको हो । विकास निर्माणमा पछाडि परेका समुदाय र क्षेत्रलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित बनाउन गाउँगाउँमा सिंहदरवार पु¥याइएको हो । न कि गाउँगाउँमा सिंहहरु पठाउन राज्यको पुनःसंरचना भएको होइन । विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन राज्यको सासकीय स्वरुप परिवर्तन भएको हो । संघीयताले गाउँगाउँमा शासक पठाएको होइन । तसर्थ जनप्रतिनिधिले अब विकास आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा विभेद नगरी आवश्यकताका आधारमा गर्नु पर्दछ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार