जमिन बाँझो राखे पालिकाको नियन्त्रणमा

सुर्खेत, २१ बैशाख ।
तपाईको जमिन बाँझो छ । बाँझो भए तत्काल खेतीबाली लगाईहाल्नुहोस । बाँझो भए नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिने भएको छ । वडापालिकाले अनुगमन गरी बाँझो देखिए नियन्त्रणमा लिई खेती गर्ने कृषकलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को नियन्त्रण गर्न लकडाउन लगाएपछि कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने वीरेन्द्रनगरले योजना बनाएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतले नगर क्षेत्रभित्र कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने योजना ल्याएको हो । कोभिड–१९ को कारणले देश लामो समय बन्दाबन्दीमा रहेको कारणले कृषि क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने भएकाले नगरपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउने नयाँ योजना अख्तियार गरेको छ । मौसमी खेतीबाली तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन बृद्धि गर्ने गरी कृषकहरुलाई वीउ, विजन, मल तथा विषादीमा अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाको बैठकले चालु आर्थिक बर्षको क्षमता विकास, गोष्ठी, तालिम र आन्तरिक भ्रमण योजनाको बजेट रकमान्तर गरेर किसानहरुलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । करिव ६० लाख बजेट कृषि अनुदानमा रकामान्तर गरिएको कार्यवाहक नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिनुभयो । नपुगेको खण्डमा वडापालिकाको विकास बजेटसमेत कटौती गरी कृषिमा अनुदान दिइने उहाँको भनाई छ ।

धान, मकै, बोडी, फर्सी, लौका, सिमी, चिचिण्डा, घिरौंला लगायतका सिजनल तरकारी बालीको बीउ बिजनहरुमा ८० प्रतिशत र मल तथा बिषादीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरुमा ब्यावसायिक फलफूल खेती गर्न चाहने ब्यक्ति र फर्महरुले कम्तीमा ३०० बिरुवा रोप्ने गरी आफ्नै जग्गाको ब्यवस्थापनसहित प्रस्ताव पेश गर्न १५ दिने सूचना आव्हान गर्ने र प्रस्ताव प्राप्त भए पश्चात उपयुक्तताको आधारमा छनौट गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने जनाइएको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गा जमिनमा खेती गर्ने र बाँझो नराख्ने गरी सबै जग्गा धनीहरुलाई आग्रह गर्ने, कुनै जग्गा धनी आफैले बालीनाली लगाउन नसक्ने परिस्थितिमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले समन्वय गरी जग्गा बाँझो नरहने गरी अन्य कुनै कृषकलाई जग्गा प्रयोग गर्न समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ । खोला नालामा गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्ने मजदुरहरुलाई भौतिक दूरी कायम गरी कार्य निरन्तरता दिन लगाई निजहरूलाई राहतको साटो ज्याला पाउने ब्यवस्था गरिने, कृषि कार्य र विकास निर्माणका कार्य गर्न सम्भव नभई खाद्य संकट हुने मजदुर ब्यक्तिहरुको लागि हाल संचालनमा आएको कल सेन्टरबाट राहत वितरण प्रणाली निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया