कर्णाली सरकारले ३३ अर्बको बजेट ल्याउने

सुर्खेत, २१ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लकडाउनका बीच आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य थालेको छ । प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले गत वर्षको भन्दा २ अर्ब बढाउने योजना रहे पनि अहिलेको परिस्थितिका कारण आगामी वर्षको बजेट त्यसै आसपास आउने बताए ।

उनका अनुसार संघीय सरकारलाई कर्णाली सरकारले समानीकरण अनुदान १० अर्ब र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब गरी १७ अर्ब बजेट सिलिङ पठाएको छ । चालू आवमा भने १८ अर्ब ९७ करोडको बजेट सिलिङ पठाइएको थियो । ‘आन्तरिक स्रोत घट्ने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले चालू खर्चलाई कम गरेर प्राथमिकतामा परेका योजनामा बजेट बढाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्री ज्वालाले आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य, विपद्, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण आगामी वर्षको बजेटमा विपद् र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘आगामी वर्ष पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिने छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दै विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजना प्राथमिकतामा पारिनेछ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयमा बजेट निर्माण समितिहरू बनाएर तयारी थालिएको छ । बजेट निर्माणका लागि दशवटै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गर्ने र रायसुझाव लिइरहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनले असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउने गरी तीव्रतासाथ गृहकार्य थालिएको जनाए ।

मन्त्रालयले सातवटै मन्त्रालयमा बजेट सिलिङ पठाएको छ । आर्थिक मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ३० करोड ८० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ अर्ब २५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३५ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ अर्ब ५० करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ८७ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ९० करोड र चालूतर्फ ४५ करोड बजेट सिलिङ पठाएको हो ।


अहिले पठाएको बजेट सिलिङले यो मन्त्रालयमा यति बजेट भन्ने निर्धारण नहुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘कार्यक्रम एउटा मन्त्रालयलाई परेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त कार्यक्रममा बजेट त्यही मन्त्रालयको नहुन पनि सक्छ, जस्तै– चालु आवको छोरी जन्म बचत खाता मुख्यमन्त्री कार्यालयको कार्यक्रम भए पनि पछि सामाजिकमा पठायौँ ।’ मन्त्रालयले पाएको सिलिङ आवश्यकताअनुसार बृहत् छलफलपछि केही घटबढ हुने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले बजेटको तयारी तीव्रतासाथ चालिएको भन्दै परिस्थिति हेरेर प्राथमिकता थपिने बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थानीय कृषिमा विशेष ध्यान दिँदै बजेट सोहीअनुसार बनाउने तयारी थालेको प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । साना किसानलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै उनले बीजवृद्धि कार्यक्रमलाई अगाडि सारी कृषि–उपजको बजारीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग गरिने जनाए । अनलाइनबाट बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउन सकिनेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले नयाँ योजना थप हुने सम्भावना निकै कम रहेको बताए । ‘यसपटक पूर्वाधार प्राथमिकतामा पर्नेछैन,’ उनले भने, ‘चालू आवका धेरै योजना सम्पन्न हुन बाँकी छन्, फेरि नयाँ थप्दा काम गर्न समस्या हुन्छ ।’ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले पनि यसपटक महत्वाकांक्षी योजना नपर्ने जनाएको छ । आयोग सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले उत्पादन र रोजगारीलाई यसपटक प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने बताए । ‘हामीले तयार गरेको आधारपत्रअनुसार पनि बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘तर अहिले कोरोना संक्रमणपछिको अवस्था हेर्दा स्वास्थ्यसँगै उत्पादन र रोजगारी बढाउने योजना बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौँ ।’ (इकान्तिपुर अनलाइन)

याे पनि पढ्नुहाेस :

खर्च होला त प्रदेश सरकारको १९ अर्ब बजेट ?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार