द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकार भाग्न पाउदैन : अन्तर्राष्ट्रिय संस्था

काठमाडौ, १९ बैशाख ।
संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयसहित ५ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका बारेमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उनीहरुले हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई टेकेर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने मौका भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

ओएचसिएचाआरले एक विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै अरू पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, आइसिजे, हुमनराइट वाच र ट्रायलले सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वनयमा लैजान पनि भनेका छन् । उनीहरुको विज्ञप्तिमा अब सरकारलाई पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी छैन समेत भनिएको छ ।

माओवादी र सरकारी बलहरूबीचको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिरमा अन्त्य भएको थियो । तर‚ दुवै पक्षका ज्यादतीबाट पीडित भएकाहरू भने अझै न्याय, जवाफदेहिता र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि अब सरकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनः नदोहो¥याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी रहने छैन ।


सरकारले तत्कालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने।

त्यसैगरी ट्रायल इन्टरनेसनल नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख क्रिस्टियाना कारियलोले भनिन ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले निवेदन दिनु नै खासमा आम मानवअधिकार उल्लंघनहरूमा जवाफदेहीता स्थापित गर्ने वास्तविक मुद्दाबाट पन्छनका लागि गरिएको अर्को प्रयास थियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर न्यायपूर्ण र सक्षम संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूको महत्वलाई पुनः सावित गरेकोमा हामी खुसी छौं ।’ ‘गत एक दशकमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी मानव अधिकारसम्मत विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको छ ।

सरकारले दिएको यो पुनरावलोकन निवेदनमा निराशलाग्दो तवरमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै फैसला कमजोर बनाउन माग गरिएको थियो । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनहरूमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो गरेको थियो,’ आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने‚ ‘अदालतले स्थापना गरेको विधिशास्त्र र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरुप हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय कानुनमा तत्कालै संशोधन नगर्नका लागि अब सरकासँग कुनै बहाना बाँकी रहेको छैन ।’


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार