कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेसँगै देशभर सरकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट कोरोनाविरुद्धका अभियान जारी छन् । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका सबै स्थानीय तहले पनि आआफ्नो क्षेत्रमा कोरोना रोकथामको अभियान चलाउँदै आएका छन् । यो अभियानमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीदेखि सांसदहरु सक्रिय देखिन्छन् । विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्दार गर्ने र विपन्नलाई राहतका लागि पहल गर्ने काममा कर्णालीका सांसदबिच होड नै चलेको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा जाजरकोट क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद करवीर शाहीले पनि आफू कोरोनाविरुद्धको अभियानमा व्यस्त रहेको भन्दै संकटमा नागरिकको सेवामा पछि नहट्ने बताए । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानी साराशंः

लकडाउनको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोरोना महामारीसँग लड्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय नै लकडाउन भएकाले मैले पनि आम नागरिक जस्तै घरभित्रै बसेर लकडाउनको पालना गरिरहेको छु । विशेषगरी यो समय भनेको कोरोना संक्रमणको चिन्ता र नागरिकको सुरक्षाबारे चासो दिने समय हो । सोही अनुसार सरोकारवाला नियकायसँग छलफल र समन्वय गरेर दिन बितिरहेका छन् ।

अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य समय घरभित्रै बसेर मैले लकडाउनको पालना गरिरहेको छु । म एउटै स्थानमा बसेर भए पनि मेरो गृह जिल्लाका नागरिकको सेवाका लागि पहल जारी छ । जिल्लास्थित विभिन्न स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र नेतृत्वदायी निकाय र व्यक्तिसँग छलफल, समन्वय गरेर लकडाउनको पीडामा परेका अलपत्र नागरिकको उद्दार गर्ने काम भइरहेको छ । राहतका लागि पनि पहल गर्ने जस्ता कार्यमा व्यस्त छु ।

यहाँहरुले अलपत्र नागरिकको उद्दार गरेको भने पनि आलोचना त भइरहेको छ नी ?
महत्वपुर्ण प्रशंग उठाउनुभयो । तर उद्दार गर्दा पनि, नगर्दा पनि आलोचना हुने गरेको छ । कामको सिलशिलामा देश, विदेश गइ हाल लकडाउनले अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकको किन उद्दार नगर्ने ? मानवीय दायित्व त पुरा गर्नुप¥र्यो नी । बरु नियम अनुसार नै उद्दार हुनुप¥र्यो । हाल देशभर विभिन्न जिल्लामा हजारौं नागरिक अलपत्र छन् । उद्दार नगर्दा उनीहरु र उनीहरुका आफन्तजनले हामीलाई गाली गरेर हैरान पार्छन् । अर्कोतर्फ उद्दार गरेर गाउँ पठाउँदा पनि त्यहाँका बासिन्दा बाहिरबाट आउनेले जोखिम बढेको भन्दै हामीलाई गाली गर्छन् । यो समस्या सबैतिर सबै पक्षबाट भइरहेको छ । यो सबै बुझाईको कमीको रुपमा मैले लिने गरेको छु ।

यहाँहरुले उद्दार त गर्नुभयो, तर उनीहरु गाउँ पुगेर क्वारेन्टाइनमा किन बस्दैनन् ?
विभिन्न संयन्त्र लगाएर हैरान गरी उद्दार गरिएका नागरिकहरु क्वारेन्टाइनमा नबस्दा समस्या बढेको नै हो । यसमा विभिन्न समस्या छन् । आफ्नो मान्छे मात्रै उद्दार गरेर क्वारेन्टाइन राखिएको भन्ने हल्ला गलत हो । समस्यामा परेका अलपत्र जोसुकै नागरिक सम्पर्कमा आएमा उद्दार गर्ने गरिएको छ । नागरिकलाई उद्दार गरी ल्यायो । क्वारेन्टाइनमा बस भन्यो । बसाल्यो पनि । तर उनीहरुका आफ्न्तले क्वारेन्टाइनमा बस्न दिदैनन् । किनकी उनीहरुमा बुझाई कम छ । मेरो सन्तान क्वारेन्टाइनमा बस्दा उसकै स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभई हामी र हाम्रो समाजकै लागि हो भन्ने चेतना छैन ।

कुनै व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बस्दा गाउँमा अन्य समुदायलाई क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्तिलाई कोरोना नै संक्रमण भई हाल्यो भन्ने बुझाइ छ । क्वारेन्टाइनमा बसेर गएको व्यक्तिलाई समाजमा अर्कै नजरले हेर्ने गर्दछन् । त्यसले पनि नागरिक क्वारेन्टाइनमा बस्न मान्दैनन् । जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थित छैनन् । स्थानीय तहले आवाश्यक बेड तथा खानपानको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्थिती छ । यसले गर्दा पनि उद्दार गरिएका नागरिकमा क्वारेन्टाइनप्रति फरक दृष्टिकोण सिर्जना भएको हो ।

राहत वितरणमा विवाद हुने अवस्था किन आयो नी ?
यसमा मुख्य कुरो के हो भने राहत वितरण कार्य एकद्वार प्रणालीबाट हुन नसक्नु नै हो । किनकी एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण हुने हो भने कुनै पनि विवाद नै आउँदैन । एकद्वार प्रणालीबाट राहत बाँड्नका लक्षितवर्ग कुनै पनि छुट्दैनन् । जसलाई समस्या छ, उसले नै राहत पाउने सम्भावना हुन्छ । र राहत वितरणका लागि हुने सबै खर्च विवरण पनि पारदर्शि हुन्छ । एकद्वार प्रणालीले विवाद अन्त्य मात्रै नभई आर्थिक अनियमितता पनि रोक्छ । त्यसैले अब कसैले पनि आ आफ्नो तवरले राहत वितरण नगरौं । सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै वितरण गर्ने प्रयास गरौं ।

कर्णालीका मन्त्रीहरुसँग कोरोना संकटबारे तपाँइको समन्वय कस्तो छ ?
यस बिषयमा मन्त्रीहरुसँग मेरो निरन्तर छलफल र समन्वय जारी छ । तर मन्त्रीहरु पनि हिजोआज आआफ्नो गृह जिल्लावासीको उद्दार र राहतका लागि समन्वय गर्ने कार्यमै व्यस्त छन् । सोमबार मात्रै मैले सामाजिक विकास मन्त्रीसँग कुराकानी गरेको थिएँ ।

उहाँले समस्यासँग जसरी पनि लड्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि जिल्लाका नागरिकलाई लकडाउनका कारण भोकै बस्न नदिने मन्त्रीहरुको भनाइ छ । मैले हाल कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कोरोना परीक्षणका लागि किट अभाव भएको कुरा सामाजिक विकास मन्त्रीसँग राखेको थिएँ । यसरी कोरोनाविरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ ।

प्रशंग बदलौं, तपाइँ त मन्त्री बन्ने लाइनमा पो हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नी ?
सांसद भएपछि सबैको इच्छा मन्त्री बन्ने हुन्छ । मन्त्री बन्ने विषयलाई अनौठो मान्नुपर्ने कारण पनि छैन । अहिले कर्णाली प्रदेशमा एउटा मन्त्रीको पद खाली छ । सायद त्यही पदमा जोडेर बाहिर हल्लाहरु भए होलान् । हाम्रो उदेश्उ सरकारलाई सफल बनाउने हो । सरकार सफल भए हाम्रो पार्टी सफल बन्छ । पार्टीले आवश्यक ठान्यो र जिम्मेवारी दियो भने मन्त्री नबन्ने भन्ने हुँदैन । मन्त्रीका लागि मेरो दाबी हिजो पनि थियो, आज पनि छ ।  तर मन्त्री बन्नकै लागि सरकारलाई नै असफल बनाउने प्रयासमा म छैन । भौगोलिकता, जनघनत्व, स्थानीय तह र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि जाजरकोटले अब मन्त्री पाउनुपर्छ भन्ने मेरो दावी छ । त्यसका लागि प्रयास गरेको अवस्था हो । हेरौं अब के हुन्छ ।

अन्त्यमा, हालसम्म जाजरकोटको विकासका लागि के गर्नुभयो ?
सबैभन्दा महइभ्वपुर्ण कुरा त, मैले मेरो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि निरन्तर पहल गरिरहेँ । शिवालय गाउँपालिका अन्य स्थानीय तह भन्दा विकट मानिन्थ्यो । अहिले सबै वडामा सडक खनिएका छन् । अब स्तरोउन्नतीसँगै गाडी सञ्चालन हुनेछन् । छेडा, चाँदे, जुम्ला र छेडा, दैलेख, सुर्खेत अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक आयोजना मेरो पहलमा सञ्चालन भएका हुन् । छेडा, चाँदे, जुम्ला सडक बहुवर्षिय आयोजनामा राखिएको छ । छेडा, दैलेख, सुर्खेत सडक टेण्डर भएर काम सुरु हुने प्रक्रियामा छ । मार्केमा १२ वर्षदेखि अलपत्र पुलदेखि विभिन्न सडक र पुल निर्माणको योजना सञ्चालन गर्न भुमिका खेलेको छु । विकट क्षेत्र भएकाले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यका योजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउने पहल गरिरहेको छु । (२०७७ बैशाख १७ गते बुधबार युगअाव्हान दैनिकमा प्रकाशित)