सम्पादकीय : संकटमा विभेद

कोरोनाको संक्रमणले विश्वभरी महामारीको रुप लिएको छ । यो महामारीले छिमेकी देश भारत र चीनमा पनि आक्रान्त बनाएको छ । यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ । कोरोना संक्रमणसँगै देश यतिबेला लकडाउनमा छ । लकडाउनसँगै संकट पैदा भएको छ । मानिसहरुको दैनिकै फेरिएको छ । चुल्हो बल्न छाडेको छ । रोजगारी गुम्न थालेका छन् । रोगसँगै मानिसहरुमा भोकको पनि चिन्ता बढेको छ । यही समस्याले मानिसहरु यतिबेला थातथलोतिर फिर्ता भइरहेका छन् । मजदुरी, अध्ययन र रोजगारीका लागि सहर पसेकाहरु गाउँ फिर्ता हुँदैछन् । तर लकडाउनले उनीहरु घरसम्म पुग्न समस्या भयो । तर कर्णालीमा यस्तो संकटमा पनि विभेद भएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले आफ्ना मतदाता, जिल्लाबासी र आफ्ना निकटकालाई मात्र उद्दार गरिरहेका समाचार आइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, स्थानीय तहले पनि राहतको नाममा विभेद गरेको भन्ने गुनासो बढ्दो छ । वास्तवमा यो संकटमा कुनै पनि वहानामा विभेद हुनु राम्रो होइन ।

पछिल्लो समय अलपत्र नागरिकको उद्दार गर्ने नाममा रातारात मान्छेहरु गाउँ लगिएका छन् । तर ती मन्त्री र सांसदसम्म पहुँच भएका नागरिक धेरै छन् । सँगै आएका अधिकांश नागरिकले सहज रुपमा घर पुग्न पाएनन् । अर्थात उनीहरुलाई बिच बाटोमै रोक्ने काम भएका छन् । मन्त्री र सांसदलाई नचिन्ने र पहुँच नभएका नागरिकलाई उद्दार गर्ने काममा विभेद भएको देखिन्छ । यसले राज्य नागरिकको अभिभावक हो भन्ने नारालाई चुनौती दिएको छ । राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान हुन् । राज्यले हरेक नागरिकलाई अभिभावको रुपमा व्यवहार गर्नु पर्दछ । तर यहाँ त्यसो भएन । आफ्ना र मतदातालाई मात्र ओसार्ने काम भए । अर्कोतर्फ संकटमा नागरिक छाक कसरी टार्ने भन्ने पीरलोमा छन् । तर स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले राहत वितरणमा विभेद गरिरहेका छन् । बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि विक्दैन भन्ने उखान यो संकटमा देखिएको छ । अर्थात निहत्था र बोल्न नसक्नेहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् ।


संकट आकस्मिक आउने विषय हुन् । पूर्वसुचना दिएर संकट आउँदैनन् । त्यसकारण पनि यस्तो विपद्लाई टार्न सकिदैन । तर सामुहिक प्रयासले यसबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । कोरोनाको संकट टार्न पनि सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । शक्तिशाली भनिएका देशहरु त आज कोरोनासँग निरिह बनिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले थप सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि कर्णालीमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कुनै पनि वहानामा हुने विभेद रोक्न आवश्यक छ । उद्दार र राहतको काममा समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । आफ्ना भन्दा पनि समस्यामा परेका नागरिकको पक्षमा सरकारले राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सरकार र नेतृत्वले गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ । (२०७७ बैशाख १८ गते बिहिबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक प्रकाशित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार