प्रक्रियामुखी प्रशासन समस्या र समाधान

केशरसिंह माझी/सुर्खेत तातापानी 

विश्वका जुनसुकै मुलुकहरुमा पनि शासन प्रणालीको संचालन राजनैतिक व्यवस्थाका आधारमा हुने गरेको पाइन्छ । समाजवाद, साम्यवाद, प्रजातन्त्र आदि व्यवस्थाहरुमा शासन व्यवस्थाको संचालन गर्ने जिम्मा जनप्रतिनिधिहरुको हुन्छ र त्यस्ता प्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्वाचन वा मनोनयनको माध्यमद्वारा सत्तारुढ हुन पुग्दछन् । आम निर्वाचनको माध्यमबाट हुने निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त राजनैतिक पार्टीको सरकार बन्ने र त्यस्तो सरकारले ऐन, नियम र सार्वजनिक नीतिहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न प्रशासनयन्त्रलाई निर्दे्शित गर्दछ । यसरी बनेका ऐन, नियम र निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने प्रशासनयन्त्रको अनिवार्य कर्तव्य हुन्छ ।

प्रशासन यन्त्रमा रहने निजामती सेवा भन्नाले सरकारको दैनिक कार्यलाई सघाउने गरी संविधान र ऐन अनुसार गठित सेवा भएकाले यसमा सैनिक, प्रहरी र सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्ने कामदार हरुलाई समावेश गरिदैन, जसलाई नोकर शाही (Bureaucracy) पनि भनिन्छ । नोकरशाही आफ्नो अति औपचारिकता, परिवर्तनहिनता र लालफितशाहीको लागि बदनाम संगठन मानिन्छ । सामान्यतः यो बदनामी विश्वव्यापी पनि छ, तर मात्रा भने मुलुकै पिच्छे फरक–फरक पनि छ । यसैले भनिन्छ Bureaucracy is a cruel necessity/Bureaucracy is a necessary but bad evil आदि जे जस्ता दोषहरु लगाइए तापनि लामो उतार चढाव र अनुभवको बाबजुद Bureaucracy को विकल्प (Alternative of Bureaucracy) आजसम्म देखिएको छैन ।

प्रशासन यन्त्रको मूलस्रोत भनेको निजामती सेवा हो । स्थायी, पेशेवर र कार्यकुशल कर्मचारीहरुको सेवाको रुपमा निजामती सेवाले कुनैपनि मुलुकको कार्यपालिकाको मातहतमा बसेर सरकारी नीति योजना र कार्यक्रमलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्दछ । त्यसैले कर्मचारी प्रशासन भनेको जनता केन्द्रीत (People Centered) प्रशासन हो । यो संगठनको मानवीय पक्ष अर्थात मानव संसाधन (Human Resources) सँग सम्बन्धित छ । प्रशासनलाई गतिशिल बनाउनमा यसको गहन भूमिका हुन्छ, यसको साधन पनि मानिस हो र लक्ष्य पनि मानिस हो । निजामती सेवामा सरकारको क्रियाकलाप जुन अनुपातमा वृद्धि हुन्छ, कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्र पनि त्यहि अनुपातमा विस्तार हुन्छ । अकोतिर सरकारको कार्यक्षेत्रमा जति संकुचन आउँछ, त्यति नै संकुचन आउँछ । हरेक मुलुकमा कर्मचारी प्रशासन अन्तरगत निजामती सेवाको ब्यवस्थाले महइभ्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । शासक अर्थात राजनीतिक वर्गको इच्छालाई ब्यवहारमा उतार्ने र जनताको घर दैलोमा तिनलाई बस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने काममा अग्रणी भूमिका रहने निजामती सेवा सरकारको नीति र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । कर्मचारी प्रशासन राष्टिृय एकताको प्रतीक पनि हो । जसमा मुलुकका सम्पूर्ण जातजाति, वर्गका शिक्षित योग्य वर्गहरु समाहित रहेर राष्ट्रिय राजनीति र विकासको मूल प्रवाहमा सबैलाई समेटन सक्ने साझा संयन्त्र (Common Mechanism) हो ।

निजामती कर्मचारीहरु Active partenerको रुपमा :  

निजामती कर्मचारीहरु जनताका सेवक हुन् । त्यसैले उनीहरुलाइ राष्ट्रसेवक पनि भन्ने गरिन्छ। उनीहरुको कर्तव्य जनप्रतिनिधित्व गर्ने सरकारलाई नीति निर्धारण गर्ने कार्यमा सहयोग पुरयाउनु हो । यसका साथै सरकारका नीति निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्दै सर्वसाधारण जनतालाई सेवा पुर्याउनु निजामती कर्मचारीको कर्तव्य समेत हो । यसका साथै निजामती कर्मचारीले कानूनद्वारा निर्धा्रित कार्यहरु सम्पन्न गर्दा जनताको हितलाई ध्यानमा राख्दै योग्यता, निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक कार्य गर्न पनि जरुरी हुन्छ। सरकार त परिवर्तन भइरहन्छ तर निजामती कर्मचारीहरु सधैं तटस्थ भएर जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने यस धारणाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तटस्थ निजामती सेवाले सरकारलाई सही सल्लाह दिएमा र सरकारले सल्लाहको सदुपयोग गर्न सकेमा विकासको कार्यलाई तिव्रत्तर गर्न मद्दत गर्ने कुरामा भने दुईमत हुदैन ।

निजामती सेवा तटस्थता Politics Administrative Dichotomy मा आधारित भएकाले राजनैतिक कार्यकारीले नियम बनाउने र प्रशासकीय कार्यकारीले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आजको विस्तृत क्षेत्रमा निर्णय प्रक्रियामा आएको व्यापकताले गर्दा र सरकारका कार्य क्षेत्रमा भएको विस्तारले गर्दा यस्तो मान्यता आजभोली लोप हुँदै गएको छ । यसका साथै परिवर्तित सन्दर्भमा निजामती सेवाभित्रको परिवर्तन र क्षेत्र विस्तारले गर्दा कर्मचारीहरु राजनीतिज्ञका सहायक र सल्लाहकारमा मात्र सीमित नरही Active partner का रुपमा समेत देखा पर्न थालेका छन् । अतः आजको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीहरु मन्त्रीहरुलाई सल्लाह दिने मात्र होइन कि नीति निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछन् । सरकारको कार्य क्षेत्रमा आएको विस्तारको क्रममा सरकारको कार्य कानून र व्यवस्था कायम राख्ने (Law & Order Maintain) भन्ने मात्र नभई लोक कल्याणकारी (सामाजिक) समाजको सिर्जना गर्नु समेत रहेको छ । जबसम्म निजामती कर्मचारीले देशको नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्दैनन् तबसम्म देश विकासको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन ।

सुशासनको अवधारणा (Concept of Good Governance)
विगत र अहिलेको प्रशासन सम्बन्धी अवधारणामा आमूल परिवर्तन भएको पाइन्छ । खास गरिकन बढ्दो जनसंख्याको कारण जनताको बढ्दो माग र चाहनाका कारण सरकारले सबै सेवा अथवा वस्तु पुरयाउन सक्ने स्थिति छैन । अन्य बिलासी सामानको त कुरै छाडौं, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न समेत सरकारलाइ हम्मे–हम्मे परिरहेको हुन्छ ।  यथार्थमा सुशासन भन्नाले सरकारी निकायका साथै संवैधानिक अंग, स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठन र निजीस्तरको संयूक्त पहलमा सम्पादन गरिने कार्य हो । छोटकरीमा लेख्दा देशमा विद्यमान व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका साथै सम्पूर्ण संस्थाहरुको संयुक्त प्रयासबाट आम जनतालाई पुर्याइने निष्पक्ष, छिटो छरितो र सस्तो सेवा नै सुशासन हो ।

सुशासनका विशेषता (Elements of Good Governance)
असल अथवा खराब शासनका पाँच प्रमुख मर्यादा (Percepts)
१. प्रभावकारीता र कार्यक्षमता (Effectiveness & Efficiency)
२. निश्चित भविष्य (Predictability)
३. जवाफदेही र पारदर्शीता (Accountability & Transparency)
४. सामाजिक न्याय तथा पर्यावरणीय स्थिरता (Social Justice & Ecological Integrety)
५. निर्मल खेल (Fair Play) तर असल शासन हुनका लागि उपरोक्त विशेषता मात्र पर्याप्त छन् भन्न मिल्दैन ।

किनभने यस सिलसिलामा देहायका थुप्रै विशेषता समेत पहिचान गरिएका छन् ।
१. राजनैतिक स्थिरता (Political Stability)
२. जनमुखी अड्डातन्त्र (People Oriented Bureaucracy)
३. स्वतन्त्र न्यायपालिका (Independent Judiciary)
४. जनसहभागिता (People us Participation)
५. जवाफदेहीता (Accountability)
६. पारदर्शीता (Transparency)
७. दिगो विकास (Sustainable Development)
८. विकेन्द्रकरण (Decentralization)
९. कानूनी राज्य (Rule of Law)
१०. आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति (Meeting Basic Needs)
११. नयाँ प्रविधिको उपयोग (Adoption of New Technology)
१२. निश्चित भविष्य (Predictability)

निर्णय प्रकृया :
कामको सिलसिलामा विभिन्न किसिमका निर्णयहरु लिनुपर्दछ, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रबाट होस वा प्रशासनिक क्षेत्रबाट त्यसैले जवाफदेही पञ्छाएर साना–ठूला ओहदाका कुनै व्यक्तिले पनि कार्य गर्न मिल्दैन । पक्कै पनि ओहदाअनुसार माथिल्लो पदमा कार्यरत पदाधिकारीको जवाफदेही बढी हुन्छ भने तल्लो तहको कर्मचारीको जवाफदेही कम रहन्छ र तर जवाफदेहीबाट केही पनि उम्कन मिल्दैन ।

राजनीतिक, प्रशासनिक दृढोक्तिको कमी र जवाफदेहीबाट उम्कने प्रवृत्तिले गर्दा देशमा भ्रष्ट्राचार समेत मौलाउँदै जान्छ। यस विकृतिमा बन्देज लगाउन र विकास निर्माण कार्यलाई उद्देश्य अनुरुप ठीक समयमा कार्यान्वयन गर्न जवाफदेहीको आवश्यकता पर्दछ ।  अधिकार लिंदै जाने र कर्तव्यबाट बिमुख हुने हो भने जवाफदेही वहन गरेको ठहर्दैन । त्यसैले कर्तव्य अनुसारको अधिकार दिई कार्य क्षेत्रमा उत्रेमा प्रत्येक संघ, संस्था र पदाधिकारीलाई जवाफदेही तुल्याउनु पर्दछ । जवाफदेही बोक्न नसक्नेले या त जिम्मेवारी स्वीकार्नु हुँदैन या त गल्तीको परिणाम अनुरुपको दण्डको भागीदार हुन तयार रहनु पर्दछ ।

प्रक्रियामुखी सार्वजनिक प्रशासन :
– नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि परम्परागतरुपमा प्रक्रियामुखी रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि एउटा व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि अनुसूची फाराम भर्नका लागि होस् या घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन फाराम भर्नका लागि व्यक्ति जतिसुकै लेखेपढेको भए पनि अदालतबाट लेखापढी व्यवशायीको प्रमाण पत्र पाएको व्यक्तिको सहारा नलिएसम्म हुदैन र ती फारामहरु भराउँदा निःशुल्क पनि हुंदैनन् ।

– लेखन्दासबाट भराइएका फारामहरुमा व्यक्तिगत बिबरणहरु, नागरिकताका लागि पहिले लिए, नलिएको, बाबु आमाको नागरिकताको प्रतिलिपी, सनाखत गर्ने बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र सहितको उपस्थिति आवश्यक पर्ने र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन तर्फ लेखन्दासले रजिष्ट्रेशन फाराम भरिसकेपछि मोठ, रोक्का, कम्प्युटर भिडाउने, जस्ता कार्यहरुमा कति दिन वा समय लाग्छ भन्ने कुराको एकीन हुदैन र तीं प्रक्रियाहरु पुरा नभएसम्म त्यस्ता कागजहरु तीं निकायको प्रमुख वा अख्तियारप्राप्त अधिकारी समक्ष अन्तिम निर्णयका लागि योग्य मानिदैनन ।

– यसरी प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने बिभिन्न चरणहरु पार गर्दै गर्दा लेखन्दास, फाँटवाला कर्मचारीहरुले सेवाग्राही जनतालाइ अनेकौ वहानामा झुल्याउने, सताउने र पैसाको चलखेल समेत हुने गर्दछ। सेवाग्राही जनतालाइ प्रक्रिया बारेको अनभिज्ञता एक पक्ष हुन्छ भने कार्यालयहरुले सेवा बितरणका लागि बनाइएका नागरिक बडापत्र सेवाग्राहीहरुका लागि कुन चराको नाम हो ? भने झैं भएका छन । हो, यही अनभिज्ञता र बडापत्रमा ध्यान नपुग्ने गरेकै कारण सेवाग्राहीहरु कर्मचारी र बिचौलियाहरुबाट ठगिने, लुटिने गरेका कैयन उदाहरणहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका र त्यस्ता मध्य केही केसहरु अख्तियार, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अदालतको कारवाही प्रक्रियामा पुगेका भनेर पनि बिभिन्न संचार माध्यमहरुका तात्तातो समाचार पनि बनिरहेका हुन्छन ।


प्रक्रियामा देखिने समस्याहरु र समाधानका उपायः
– नागरिकता लिनका लागि जग्गा धनी पुर्जा चाहिने, जग्गाधनी पुर्जा लिनका लागि नागरिकता चाहिने, यो विरोधाभाष प्रणाली आफैमा असहज देखिएकोले बसोबासको सिफारिशलाइ आधार मान्नु पर्ने ।

– नागरिकताको प्रमाण पत्र देशको नागरिक हुनुको प्रमाण भएकोले हालको बसोबास वा व्यक्तिले भरेको बिबरणको आधार मध्ये कुनै एक रोज्न लगाइ दोहोरो नपर्ने गरी सहज बनाउनु पर्ने ।

– नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा कुनै कारणबस फरक पर्न गएको नाम, जात, उमेर सच्याउने बारे हाल कार्यान्वयनमा रहेको जटील व्यबस्था सबैको जानकारीमा नहुदा त्यसलाइ सरलीकरण गरी फरक परेको व्यहोरा व्यक्तिको प्रमाणको आधारमा आवश्यक परेको जुनसुकै बखत सच्याइ दिने व्यवहारिक व्यवस्था लागु गरिनु पर्ने,

– बिदेश जानु पर्दा राहदानीका लागि नागरिकताको आधारमा पायक पर्दो जुनसुकै जिल्लाबाट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

– सरकारी कार्यालयमा काम कारोबार गर्दा लेख्न जान्ने व्यक्ति स्वयं आफै वा सेवाग्राहीको विश्वासयोग्य जोसुकैले लेख्न पाउने व्यवस्था लागु गर्ने हो भने बिचौलियाबाट हुने रकमको चलखेल बन्द हुन सक्दछ ।

– मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने अधिकांश कार्यहरु झंझटिला भएको र प्रक्रिया नपुगेसम्म काम सम्पन्न पनि नहुने हुदाँ ।

– जग्गा रजिष्ट्रेशन, रोक्का, फुकुवा र मूल्यांकन सम्बन्धी सबै कामहरु कार्यालयका सबै फाँटहरु चाहार्ने प्रणालीको अन्त्यगरी जग्गा रेकर्ड रहेकै शाखा प्रमुखबाट सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु हुन सकेमा छिटो छरितो हुन सक्ने,

– मालपोत कार्यालयका श्रेस्ताहरुमा प्रीन्टिड् वा लेखाइमा कुनै कारणबस तीन पुस्ते नाम, थर, वतन, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, नक्सा नम्बर, लगायत श्रेस्ता अंकित सानातिना कुराहरु संशोधन गर्नु गराउनु पर्दा वडा, पालिकाको सिफारिश, सर्जमिन लगायतका प्रमाण पुर्याउनु पर्ने कार्यहरु सारै झन्झटिला र अव्यवहारिक भएकाले सो कार्य सरलीकरण गरी व्यक्तिको नागरिकता र अन्य प्रमाणहरुको आधारमा संशोधन गर्ने व्यवस्था भए कामकाजमा छरितोपना आउन सक्दछ,

– सरकारी काम कारोवार गर्नु पर्दा अदालती प्रमाणपत्रधारीहरुले मात्र लेखेको कागजले मान्यता पाउने प्रणालीले कुनै पनि कार्यहरु गर्दा पैसाको लेनदेन भएपछि मात्र बैधानिकता प्राप्त हुने र सो कार्यले भ्रष्टाचार गर्ने गराउने कार्यले प्राथमिकता पाउने हुँदा सो प्रणालीलाइ खुकुलो बनाइ परिमार्जन गरिनु पर्ने,

– हाल बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले आफ्ना शेयर सदस्य, साधारण सदस्य तथा अन्य ग्राहकहरुलाइ बिभिन्न उद्देश्यका लागि घर जग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह गर्दा पालिकाहरुबाट रीतपूर्वकको घर निर्माणको प्रमाण पत्र लिंदा प्राविधिकले मूल्यांकन गरेर मात्र घर निर्माणको प्रमाण पत्र दिने र बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले पालिकाहरुका प्राविधिकहरुबाट गरिएको मुल्यांकनलाइ आधार नमानी आफ्नो संस्थासंग सम्झौता गरेको प्राविधिकले मात्र गरेको मुल्यांकनलाइ मात्र मान्यता दिने परिपाटीले आफुसँग रकम नभएका कारण त्यस्ता संस्थासंग घरजग्गा धितो बन्धकमा राखी ऋण पाउन गुहार्नु पर्ने बाध्यतालाइ नजरअन्दाज गरेर पुनः बैंकहरुसंग सम्झौताधारी प्राविधिकबाट मूल्यांकन गराउनु पर्ने बाध्यताले दोहोरो प्राविधिक खर्च, ऋण लिएर खर्च दिनु पर्ने र सो प्रक्रिया पुरा गर्न महिनौंको समय र रकम लाग्ने विद्यमान व्यवस्था सारै अव्यवहारिक भएकाले पालिकाहरुले गरिएको मूल्यांकनलाइ आधार मानेर ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने,

– नेपालको संबिधान, २०७२ को अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसारका कार्यालयहरुको स्थापना सम्बन्धित पालिकाहरुमा नै गरी संबिधानले परिकल्पना गरे अनुसारका अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनामा स्वायत्तता प्रदान गरी जनताका काम कारवाहीहरु छिटो छरितो हुने व्यवस्था मिलाउने ।

यसका लागिः 
कुनै पनि सरकारी,गैर सरकारी, संघ संस्था, बैँकहरुका कुनै पनि काम कारवाहीहरु सहजीकरणका लागि त्यस्ता निकायहरुले सेवाग्राही जनताहरुलाइ प्रदान गर्नु पर्ने कागज प्रमाणहरु (नागरिकता, राहदानी, जग्गाधनी पुर्जा, शेयर प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र, सवारी लाइसेन्स, आयकर प्रमाण पत्र, उद्योग, व्यापार, व्यवशाय प्रमाण पत्र, निर्णय, फैसला, आदेश आदि जस्ता सबै ) मा सहिछाप गर्ने कुनै पनि पदाधिकारीले सहिछाप गरेपछि सहिछाप संगै साल, मिति लेख्दा सकेसम्म बार समेत देखिने गरी जस्तैस् २०७७-१-९-३ लेख्नु पर्नेमा बढी जान्ने भएर हो वा खेलाँची गरेर हो, सहिछाप गरेपछि १र९ मात्र लेखेर त्यस्ता कागज प्रमाणहरु नागरिकलाइ दिइने गरेका पर्याप्त प्रमाणहरु भेटिन्छन् ।

यसरी १-९ मात्र लेख्दा एक रुपैयाँ नौ पैसा जस्तो हुन्छ र कालान्तरमा त्यसको कुनै अर्थ नलाग्ने, साल मिति प्रष्ट नलेखिंदा कहिले बनेको हो ? थाह नहुने अवस्थाले व्यक्तिको प्रमाण अर्थहिन भएर दुःख पाउने गरेका घटनाहरु जत्तिपनि छन् । यसरी नागरिकले दुःख पाउने गरी त्यस्तो खेलाँची काम कारवाही कुनै पनि निकायले नगरी दिनका लागि सबै अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । यसरी खेलाँची तरिकाले कोही व्यक्तिको प्रमाणमा सहिछाप गरी कुनै पदाधिकारीले प्रदान गरेको अधुरो प्रमाणका कारण व्यक्तिको कुनै कुरामा असर वा क्षति हुन गएको खणडमा त्यस्तो पदाधिकारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कडाइका साथ अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा
नेपालमा विगत समयमा अनेकौं व्यवस्थाको अनुभव नेपाली जनताले गरिसकेका छन । तीं व्यवस्थाहरु जनहित अनुकुल नभएका भनेर नै दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२/0६३ को जन आन्दोलनमा हजारौं नेपालीहरुकै बलिदानी संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापना भैसकेपछि दुइवटा सम्बिधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । यतिखेर राज्य व्यवस्थाले अंगिकार गरेको परिपाटी अनुसार भएको संघीय, प्रदेश तथा स्थानिय तहको निर्बाचन सम्पन्न भएर तीनै तहका सरकारहरु क्रियाशील रहेको विद्यमान अवस्थामा सरकारमा आसीन दलका प्रतिनिधि एबं सरकारी निकायबाट जनतामा बितरण हुने गरिने सेवा सुविधाहरु निष्पक्ष एबं समानरुपमा वितरण गरिनु पर्दछ । त्यसैले, यस कार्यलाई जनप्रतिनिधि एबं सरकारी निकायका कुनैपनि पदाधिकारीहरुले सामान्य हिसावले लिनु हुदैन, इतिहासले तपाइलाइ राम्रो काम गर्ने जिम्मेवारी र अवसर दुवै दिएको छ। यसलाइ जीवनको मुल्यबान समय सम्झेर सदुपयोग गर्नु होस् । अहिलेलाइ सुझाव मात्र !! शुभकामना । (लेखक : लामो समय निजामति सेवामा रही हाल अवकास प्राप्त हुनुहुन्छ ।)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार