काठमाडौं, १५ वैशाख ।
दसवर्षे माओवादी जनयुद्धमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिन नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएको छ । हिजो द्वन्द्वकालका घटनामा माफी दिन नसकिने गरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्स सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिएको हो ।

नेपाल सरकारले यसअघि दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले १४ वैशाखमा खारेज गरेको हो । बृहत् इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न थिए ।
यो फैसलासँगै द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न पूर्व माओवादीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । विशेषगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईल गायतका नेताहरुलाई समस्यामा पार्न सक्ने देखिएको छ ।

दश वर्षे जनयुद्धमा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा दुवै नेताहरुलाई पनि दोषीको आरोप लगाउन मानव अधिकारवादीहरु सक्रिय रहँदै आएका छन् । वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि पनि द्वन्द्वकालमा अर्जुन लामाको हत्याको आरोप छ । जुन अदालतमा समेत प्रवेश गरिसकेको विषय हो ।

पूर्व माओवादीका कतिपय नेताहरुमाथि द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप छ । यसैगरी, नेपाली सेनाका कतिपय बहालवाला र पूर्व उच्चअधिकारीहरु पनि द्वन्द्वकाल गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मुछिएका छन् । सर्वोच्चले सरकारले ११ साउन २०७२ मा दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो फैसलासँगै संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका सबै रिटले निकास पाएका छन् ।

फैसला अनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पनि माफी दिन सक्ने कानुनी मार्ग अब बन्द भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा २६ र २९ का व्यवस्थामा संशोधन गरी तत्कालीन सरकारले माफी, मुद्दा चलाउने तथा छानबिनको व्यवस्थालाअई आयोग र सरकारको तजबिजीमा राखेर खुकुलो बनाउने शैली अपनाएको थियो ।