सुर्खेत, १४ बैशाख ।
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका दुई जना मन्त्रीलाई हपार्नुभएको खुलासा भएकाे छ । कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन उलंघन गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीलाई हपार्नुभएको हो ।

सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसंग गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा प्रधानमन्त्री वलीले कर्णालीका दुई मन्त्रीको नामै लिएर आलोचना गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा संघले लकडाउन घोषणा गर्ने प्रदेशका मन्त्रीले पदमा बसेर उलंघन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मन्त्रीको नामै लिएर आलोचना गरेको स्रोतको दावि छ ।

स्रोतले भन्यो ‘मन्त्री आफैले लकडाउन उलंघन गर्दै गाडी चढाएर नागरिक गाउँ पठाउने, चुनाव आउन अझै तीन बर्ष बाँकी छ । अहिले नै चुनाव लागि सक्यो’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले हपार्नुभएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको तेस्रो चरणको लकडाउनमा जुम्ला, मुगुभएर पैदल हुम्ला जाने नागरिकहरु रातारात गाडी रिजर्भ गरी पठाइएको थियो । अझै पनि पठाउने क्रम जारी रहेको छ । २०७६ चैत्र १७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सरकारी खर्चमा नेपालगञ्जबाट हुम्लाका एक सय भन्दा बढी नागरिकलाई हुम्ला पठाउनुभएको थियो ।

नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा कुवेत, दुबई, भारत तथा नेपालका अन्य शहरबाट आएका हुम्ली विद्यार्थी तथा नागरिकलाई मन्त्री रावलले सरकारकै खर्चमा उद्दार गरी हुम्ला र कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले जुम्ला पठाएपछि मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट चर्को आलोचना भएको थियो । कोरोना नियन्त्रणमा लकडाउन प्रभावकारी भएको भन्दै संघ सरकारले लकडाउन बढाउने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने विभिन्न निर्णय गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । प्रदेशभित्र भित्रिने नागरिकको प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षाण नगरी नागरिक गाउँ गाउँ पुरयाईदा कोरोना संक्रमण फैलिने उच्च जोखिम भएको भन्दै सुर्खेतका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनीधि र स्वास्थ्यकर्मीहरुले विरोध जनाउनुभएको ।

प्रदेश सरकारको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देव कुमार सुवेदीले ‘लकडाउन खुकुलो पार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय घातक हुनुसक्छ’ प्रदेशको निर्णयको विरोध जनाउनुभएको छ । त्यसैगरी कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीको अग्रमोर्चामा खटिएका डाक्टर नवराज केसीले समेत घुमाउरो तरिकाले प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध जनाउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको ‘मेरो वुवा टिचर हुनुन्थ्यो अनि कृषक पनि । म डाक्टर हुँ अनि फेरी कृषक पनि ।। हामी नेपाली जे फरक फरक भएनि एकमुष्टमा कृषक हौं । त्यसैले आजको यो निर्णय सानदार छ ।’’

गाउँघर फर्किने नागरिकमा समेत कोरोनाको सन्त्रास रहेको छ । घरफर्किदा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट नागरिकको हातमा नहुँदा उनीहरुमा त्रास छाएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले बबईमा स्थापना गरेको स्वास्थ्य डेक्सबाट सामान्य तापक्रम र फर्किनेहरुको विवरण राख्नने बाहेक अरु काम गरिएको छैन । नागरिक गाउँघर फर्किँदा ढुक्कसंग निरोगिताको प्रमाणपत्र लिएर पठाउँदा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाममा प्रभावकारी हुने आम बुझाई रहेको छ ।

के छ कर्णाली प्रदेशको निर्णय यो पनि पढ्नुहोस ।