राहतका नाममा राजनीति भयाे

पद्मा खड्का
प्रदेश सभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश, नेपाल
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि विपन्न परिवार र मजदुर समस्यामा छन् । मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका परिवारलाई रोगभन्दा पनि भोकको चिन्ताले सताउने गरेको छ । यतिबेला सरकारी, गैरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट राहत बाँड्ने काम पनि चलिरहेको छ । राहत वितरणकै नाममा राजनीतिकरण भएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । आफ्ना मतदाता र दल निकटलाई मात्र राहत बाँडिएको आरोप लागिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आज हामीले राहत वितरण, सांसदको भूमिका र कोरोना रोकथामबारे कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद पद्मा खड्कासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारांश :

लकडाउनको समय कसरी व्यतित् गरिरहनु भएको छ ?
मैले पनि आम नागरिक जस्तै लकडाउनको पालना गरिरहेकी छु । विशेषगरी यो अवस्थामा मैले लकडाउनलाई पारिवारिक बसाइको रुपमा पनि लिएकी छु । अन्य समयमा विभिन्न कामको शिलशिलामा कहिले कतै त, कहिले कतै जानुपर्ने बाध्यताले सपरिवारसँगै बसेर खान पनि नपाउने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले लकडाउनका कारण परिवारसँगै बस्न पाइएको छ । साथै यो समयमा कोरोना संक्रमणको चिन्ता र नागरिकको सुरक्षाबारे पनि छलफल र समन्वय जारी छ ।  घरमै बसेर भिडियो कन्फ्रेन्सबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि अन्य निकायसँग कोरोना रोकथाम तथा नागरिकको जिविकोपार्जनका विषयमा सल्लाह, छलफल र समन्वय भइरहेको छ ।

अलपत्र परेका मजदुरहरुको उद्दारमा कस्तो पहल गर्नु भएको छ ?
सुर्खेतका हजारौं नागरिक देशका विभिन्न जिल्लामा र अन्य जिल्लाका नागरिक पनि यहाँ अलपत्र छन् । त्यस्तै भारतमा यहाँका नागरिक अलपत्र परेको फोन आउँछ । धन कमाउनकै लागि कामको खोजीमा देशका विभिन्न जिल्ला तथा भारत छिरेका नागरिक लकडाउनले घर फिर्ता हुन पाएका छैनन् । यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । कामको खोजीमा घर छोडेका नागरिक विभिन्न ठाउँमा अलपत्र हुदाँ उद्दारका लागि पहल नभएको होइन । धेरैको प्रदेश सरकारले उद्दार पनि गरेको छ । तर सबैको उद्दार हुन सकेको छैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ । अलपत्र परेका नागरिकको भरोसा हामीमाथि छ । त्यसैले पनि अलपत्र नागरिकको उद्दारका लागि पहल नगरी बस्न सकिदैन । र बस्न पनि मिल्दैन । मैले मजदुरको उद्दारका लागि पहल गरिरहेकी छु ।

खाद्य संकट भोगिरहेका नागरिकबारे केही सोच्नु भएको छ त ?
यस विषयमा हामीले गम्भिर भएर सोचेका छांै । लकडाउनको समयमा मात्रै नभएर अन्य समयमा पनि कसरी खाद्य सुरक्षाको रणनीति अपनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे हिजोआज कृषि विज्ञहरुसँगको छलफल जारी छ । तत्कालका लागि जो जसको परिवारमा खाद्य संकट छ । त्यो हटाउन र खाद्यान्न राहत वितरण गर्न सकिएला । तर दिगो रुपमा खाद्य संकट कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने अबको बहस हो । यसतर्फ हामीले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ ।  घरको दक्ष जनशक्ति नै अन्यन्त्र काम गरेर परिवार पाल्छ भने उसले आफ्नै बारीमा उत्पादन किन गर्न सक्दैन ? यो लकडाउनलाई यस्ता बिषयको समिक्षा गर्ने अवसर र तत्काल देखिएका समस्यासँग जुध्न चुनौतीको रुपमा यसलाई मैले लिएकी छु ।
त्यसैले तत्कालका लागि नभई दिगो रुपमा कसरी खाद्य संकट अन्त्य गर्न सकिन्छ र धेरैभन्दा धेरै युवापुस्ता तथा दक्ष जनशक्तिलाई कृषि पेशामा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले रणनीति बनाउँदै छ । साथै यतिबेला विभिन्न बाली लगाउने सिजन पनि भएकाले कृषकलाई अनुदानमा वीउ वितरण गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छांै ।


हिजोआज किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ । यसबारे यहाँहरुको पहल देखिदैन नी ?
यो चाँही दुखको कुरा हो । लकडाउनको बेला कसैलाई तरकारी खान नपाएर हैरान छ । भने कसैलाई तरकारी बारीमै थन्किएको पीडा छ । यस बिषयमा हामीले सुर्खेतका ठुला तरकारी वितरक, पसल र हाटबजार सञ्चालकसँग छलफल गरेका छौं । उनीहरुले किसानको बारीमै गएर तरकारी तथा फलफुल खरिद गरी बेच्ने वातावरण मिलाउन भनेका छौ । भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुल रोकेका छौं । अब यहाँको उत्पादनलाई निर्यात गर्नेगरी बढाउन जरुरी छ । यो सिकाइको बेला पनि हो । यसमा मेरो तर्फबाट गर्नपर्ने पहल जारी रहनेछ । तर किसानलाई उत्पादन बढाउन औजार, उन्नत वीउ र बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।

यो राहत वितरणमा चाँही किन राजनीति हुन्छ हुन्छ ?
यो राजनीतिका लागि राहत बाँड्ने समय होइन । राहतमा राजनीति गर्ने पनि होइन । यो मानवीयता देखाउने बेला हो । राहतका नाममा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्थानीय सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राहत वितरण गर्ने भन्दै कतिपयले पार्टीको पनि प्रचार गरिरहेको पाईन्छ । राहत वितरणका नाममा हुने जुनसुकै राजनीतिक गतिविधि क्षम्य हुँदैन । राहतको नाममा राजनीतिक रंग देखाउन कार्य बन्द हुनुपर्छ । मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो हुन दिनेछैन । एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न भुमिका खेलेकी छु । राहत वितरणको लागि कार्यकारी अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ । यसको सही कार्यान्वयन हुनेछ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्ना मतदातालाई मात्रै राहत दिने निर्णय गरेपछि मैले समन्वय गरेर सबैले राहत पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरेँ । वीरेन्द्रनगरका मात्रै नभएर कामका लागि यहाँ बसेका सबै नागरिक नेपाली मतदाता हुन् । त्यसैले राहतका नाममा कुनै पनि निकायबाट तेरो र मेरो पार्टी नभनी जसलाई समस्या छ, त्यसलाई दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
मैले आफ्नो क्षेत्रबाट नगर विकासमा भुमिका खेलेकै छु । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सक्ने र उपलब्ध बजेटअनुसार विकासका पूर्वाधार बनाउन र बाँकी नसक्ने प्रदेश तथा संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने मेरो पहल जारी नै छ । नगरपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्था १५ शैयाको बनाउने सरकारको निर्णयअनुसार मैले पनि नयाँ स्वास्थ्य संस्था खोल्नुभन्दा भएका स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरमा जोड दिन पहल गरिरहेकी छु । बरु थोरै स्वास्थ्य संस्था खोल्ने तर गुणस्तरीय सेवा दिनसक्ने बनाउन मेरो पहल भइरहेको हो । त्यसैले नागरिकको गुनासोका आधारमा मैले मन्त्रालयमा पहल गर्ने हो । नागरिकको सेवाका लागि मेरो पहल जारी रहनेछ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार