सम्पादकीय : किसानलाई राहत देऊ

यतिबेला देश लकडाउनमा छ । कोरोना त्रासका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै कृषिमा पनि असर परेको छ । खेतीबाली भित्राउने समयमा देश लकडाउनमा छन् । एकातिर कोरोनाको त्रास छ भने अर्कोतिर किसानलाई पाकेको बाली भित्राउन चटारो छ । यो अवस्थामा किसानले ढुक्कसँग बाली भित्राउन पाएका छैनन् । यहीबेला कतिपय स्थानमा असिना पानीले बारीमा बाली नोक्सान पारेको छ । त्यतिमात्र होइन, किसानहरु उत्पादन भएको बस्तु बिक्री नहुँदा थप मारमा परेका छन् । विशेषगरी दूध उत्पादक र तरकारी उत्पादक किसान मारमा छन् । कारण उनीहरुले उत्पादन गरेका दूध तथा तरकारी बिक्री हुन सकेको छैन । बजारमा माग घटेको छ । अर्कोतर्फ किसानले सहज रुपमा बजारसम्म ढुवानी गर्न सकेका छैनन् । यही कारण अहिले किसानले उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बैकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेका किसानलाई कोरोना त्राससँगै बैकलाई कसरी ब्याज तिर्ने भन्ने पीरले सताइरहेको छ ।

देशभरका किसान अहिले मारमा छन् । त्यसमा पनि कर्णालीका किसानको पीडा धरै छ । आफूले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नहुँदा उनीहरु यतिबेला बैंकमा ब्याज र ऋण कसरी तिर्ने भन्ने पीरमा छन् । व्यवसायिक भैसीपालन गरिरहेका किसान दूधको माग घटेको र बजारसम्म लैजान समस्या भएपछि पीडित बनेका हुन् । लकठाउनसँगै कर्णालीमा दूधको माग घटेको छ । गाउँमा किसानले उत्पादन गरेको दूध बजारसम्म पुग्न सकेको छैन । कोरोना महामारीसँगै आफूहरुलाई थप क्षति भएको किसानको गुनासो छ । सवारी साधन संचालनमा कडाइ भएका कारण गाईभैसीका लागि आवश्यक पर्ने दानासमेत नपाएको किसानले बताएका छन् । दाना नपाउँदा भैसीलाई खुवाउन सकिएको छैन भने उत्पादन भएको दूधसमेत बेच्न नपाउँदा आफूहरु दोहोरो मारमा परेको दुखेसो किसानले गरिरहेका छन् । मजदुरी गरेर छाक टार्ने र विपन्नलाई सरकारले राहत बाँडे पनि आफूहरुको पीडा कसैले नसुनेको किसानको गनासो छ । आफूहरुलाई सहज रुपमा उत्पादन भएको बस्तु बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनसमेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

कर्णालीमा यसअघि दैनिक २५ हजार लिटरसम्म दूध खपत हुन्थ्यो । तर लकडाउनमा त्यो दर घटेको छ । यसले पनि किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर गइरहेको पुष्टी हुन्छ । लकडाउनको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ । त्यसमा पनि यहाँका किसानलाई बढी क्षेती भएको अवस्था छ । यसकारण अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले किसानका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । सकिन्छ भने किसानका उत्पादन सहज रुपमा बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाऔं । त्यतिमात्र होइन, लकडाउनमा किसानले भोगेको नोक्सानलाई कम गर्न सरकारले उनीहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले बेलैमा किसानले भोगेको नोक्सानीको तथ्याकं संकलन गर्न जरुरी छ । साथै प्रदेश सरकारले पनि बजारिकरण र राहत प्याकेजका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएर किसानलाई राहत महशुस गराउनेतर्फ ध्यान देओस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया