‘अरु फुटाएर ओली सरकार बलियो बन्दैन’

चिरञ्जीवी पौडेल
काठमाडौं, १० वैशाख । अढाई वर्ष अगाडि एक चुनावी सभामा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फुटबल स्टार लियोनल मेस्सीसँग तुलना गरेका थिए । त्यतिबेला चर्चामा रहेका विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रलाई कटाक्ष गर्दै उनले भनेका थिए, ‘उहाँहरूले गर्ने राजनीति भनेको मेस्सीले फुटबल खेलिरहेको ठाउँमा कस्तो हुँदोरहेछ भनेर केटाकेटीले बल हान्न खोजेजस्तै हो ।’ अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार मेस्सी आफ्नो उत्कृष्टताका लागि मात्र नभएर ‘फेयर प्ले’ का लागि पनि चिनिन्छन् । खेल जति तनावपूर्ण भए पनि उनी निकै कम ‘फाउल’ खेल्छन् । त्यसैले मेस्सीका आलोचकहरू संसारमा निकै कम छन् । आफूलाई मेस्सीसँग तुलना गरेका ओली चुनाव जितेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । आफ्नो बोलीलाई व्यवहारले सावित गर्ने मौका र चुनौती उनका सामु आएको थियो । अर्थात, मेस्सीजस्तै उत्कृष्टता र फेयर प्ले देखाउने । तर, पाँच वर्षे कार्यकालको आधाजसो समय खपत गरिसक्दा उनी दुवै पक्षमा चुकेका छन् । देश सञ्चालनमा उनले उत्कृष्टता देखाउन सकिरहेका थिएनन् नै, अहिले आएर एउटा गम्भीर ‘फाउल’ खेलेका छन् । तर, ओलीलाई पहेँलो वा रातो कार्ड दिन मैदानमा कुनै अम्पायर उपस्थित छैनन् । प्रसंग सोमबार सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै हो, जसको अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न स्क्यान्डलमा मुछिँदा तत्कालीन माओवादी पङ्क्ति भित्र–भित्र रमाएको पाइन्छ । उता, प्रचण्ड स्क्यान्डलमा मुछिँदा तत्कालीन एमाले पंकितमा उत्सव हुन्छ । दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याइदिएको अध्यादेशले देशमा अनावश्यक राजनीतिक किचलो मात्रै उत्पन्न गरेको छैन कि कोरोनाविरुद्धको संघर्षबाट देश विषयान्तर भएको छ । असान्दर्भिक र अनपेक्षित रुपमा ल्याइएको अध्यादेशको नीति र नियत दुवै गलत देखिन्छ । निवासभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेका ओलीले अचानक यो अध्यादेशको आवश्यकता किन सम्झिए ? यसमा ह्वारह्वारी विश्लेषणहरू आइरहेका छन् र अझै आउनेछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अपर्झट यो अध्यादेश अघि सार्दा मन्त्रीहरू नै चकित परेका थिए । धेरैका लागि यो नयाँ विषय थियो । तर, ओलीले यो अध्यादेशका लागि एउटा तहको राजनीतिक गृहकार्य भने गरेको बुझिन्छ । पार्टीभित्रका पूर्वएमाले नेताहरू र राष्ट्रपतिलाई उनले विश्वासमा लिएर कदम चालेको देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि बिजुलीको गतिमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाइदिइन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनी यसका लागि स्ट्यान्डबाई थिइन् । (देश हितका राम्रा कामहरू पनि यस्तै द्रूत गतिमा हुने भए सायद शासकहरूप्रति जनता यति असन्तुष्ट बन्ने थिएनन् ।) पछिल्लो समय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसो बन्दै गएको अनुमान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका कतिपय निर्णय र कार्यशैलीमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट नरहेको चर्चा थियो । उनी नेकपाभित्र आफ्नो बेग्लै गुट बनाएर खेल्ने प्रयास पनि गरिरहेकी थिइन् । तर, यस प्रकरणमा भने शीतलनिवासले बालुवाटारलाई जुरुक्कै काँधमा बोकेको छ ।

यता, यस प्रकरणले पार्टीको पूर्वमाओवादी पङ्क्तिलाई भने गम्भीर संशयमा पारिदिएको छ । स्वाभाविक पनि हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी भौतिकरुपमा अगाडि एक भए पनि आत्मिकरुपमा अहिलेसम्म मिल्न सकेका छैनन् । यो तेल र पानीको एकताजस्तो छ । कार्यकर्ता तहमा निकै गहिरो कित्ताकाट छ, जसको लक्षण सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । पार्टी र सरकारमा कुनै नेता विवादमा आउँदा कार्यकर्ताले पहिले ऊ पूर्वमाओवादी हो कि पूर्वएमाले भनेर हेर्छन, अनि मात्र आफ्नो धारणा बनाउँछन् । जस्तो कि विष्णु पौडेल बालुवाटार जग्गाको विवादमा मुछिँदा पूर्वएमालेका कार्यकर्ता मात्रै उनको बचाउमा खुलेर उत्रिए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको मुद्दामा फस्दा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता पङ्क्ति मात्रै चिन्तित देखियो । प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न स्क्यान्डलमा मुछिँदा तत्कालीन माओवादी पङ्क्ति भित्र–भित्र रमाएको पाइन्छ । उता, प्रचण्ड स्क्यान्डलमा मुछिँदा तत्कालीन एमाले पङ्क्तिमा उत्सव हुन्छ । बाहिर जे देखिए पनि भित्र–भित्रै प्रचण्ड हरदम प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध षडयन्त्र नै रचिरहेका छन् भन्ने भय छ तत्कालीन एमाले पङ्क्तिमा । यता, पूर्वमाओवादी पङ्क्तिमा चाहिँ अन्ततः पूर्वएमाले नेताहरू एक ठाउँमा आएर प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने आशंका छ ।

यही अन्तरविरोधको पृष्ठभूमिमा नेकपाभित्र तल्लो लेयरका केही पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी नेताबीच व्यक्तिगत स्तरमै गालीगलौज गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापा र युवासंघका अध्यक्ष दीपशिखाका फेसबुक स्टाटस हेर्ने हो भने एउटै पार्टीका हुन् भन्ने लाग्दैन । नेतृत्व तहमा चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिमा जस्तो खुल्ला कित्ताकाट छैन । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पूर्वमाओवादीभन्दा पूर्वएमाले नेताहरु बढी आक्रामक देखिन्छन् । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम विभिन्न मुद्दामा प्रचण्डसँग निकट बनेका छन् । भीम रावलदेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्मका नेताहरू ओलीका कट्टर आलोचकका रुपमा चिनिइसके । बरु पूर्वमाओवादी नेताहरू ओलीको खुला आलोचना गर्दैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको ओलीलाई राम्रै साथ छ । अहिले जारी गरिएको अध्यादेशको समर्थनमा उनी उभिएका छन् । नेकपाभित्र ओली अल्पमतमा रहेको चर्चा व्याप्त छ । सरसर्ती हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ पनि । अहिले ओली ल्याएको अध्यादेशलाई पनि यही पृष्ठभूमिमा हेरिएको छ । तर, नेकपाभित्र साँच्चै फुटको स्थिति आयो भने के होला ? के अहिलेकै गणित त्यसबेला कायम रहला ? भोलि नेकपा फुटेर फेरि एमाले र माओवादीको पुनर्जन्म भयो भने के माधव–झलनाथ–वामदेव माओवादीतिर जालान् ? यस्तो लगभग असम्भव नै छ । राजनीतिमा आफ्नो माउ पार्टी यति प्यारो हुन्छ, जति एउटा सन्तानलाई आफ्नो बाबुआमा । फुटकै अवस्था आयो भने भेँडा भेँडातिर र बाख्रा बाख्रातिर नै हुने हो । सबै आ–आफ्नो पुरानो खोरमा जाने हुन् ।


यसको सानो दृष्टान्तका रुपमा साझा र विवेकशील पार्टीको विभाजनलाई हेर्न सकिन्छ । एकता भएको एक वर्षपछि पार्टी फुट्यो । फुट्दाखेरि सबै नेता–कार्यकर्ता आफ्नो पुरानो थातथलोमा फर्किए । विवेकशीलका एकजना पनि नेता साझामा र साझाका एकजना पनि विवेकशीलमा गएनन् । यो सानो पार्टीको उदाहरण हो । तर, ठूलो पार्टीमा पनि हुने यही नै हो । अपवादको अवस्थाबाहेक पूर्वएमाले नेताहरू माओवादी बन्न सम्भव छैन । न त पूर्वमाओवादी नेताहरू नै एमाले बन्न सम्भव छ । भीम रावलले बरु तेस्रो पार्टी खोल्लान् । तर, माओवादीमा नजालान् । रामबहादुर थापा बदल बरु मोहन वैद्यसँग मिसिएलान् । तर, एमाले नबन्लान् । त्यसैले भोलि विभाजनको स्थिति आयो भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी आफ्नो पुरानो आकारमा नै फर्किने हुन् । एमालेभन्दा माओवादी ठूलो बन्न सम्भव नहोला । पार्टी एक रहेको अवस्थामा भोलि प्रचण्डले नेकपाको एकल नेतृत्व पाउन सहज छैन । आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षका सम्भावित आकांक्षी भनेका प्रचण्ड र माधव नेपाल हुन् । उनीहरूमध्ये जसले ओली खेमाको समर्थन प्राप्त र्गयो उही बलियो हुने स्थिति बाहिरबाट हेर्दा देखिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुने छैन ।

शहिले प्रचण्डले ओलीलाई रिझाउन जति बल गरे पनि, अहिले ओली र माधव नेपालबीच जति दुरी बढे पनि, भोलि महाधिवेशनमा ओली पक्षका नेता–कार्यकर्ताको प्राथमिकतामा प्रचण्डभन्दा माधव नेपाल नै पर्ने छन्, किनकी उनी पूर्वएमाले हुन् । यहाँ नश्ल प्रधान हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा केपी ओलीले पार्टी राजनीतिक गलत आकलन गर्दै मूर्खतापूर्ण कदम चालेको मान्नुपर्छ, यदि संसदीय दलमा आफ्नो ४० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नलाई नै अध्यादेश ल्याएका हुन् भने यसले ओलीसँग पार्टीभित्र ४० प्रतिशत पनि समर्थन छैन भन्ने टड्कारो सन्देश गएको छ । होइन, ओलीले पार्टी राजनीतिभन्दा पनि अन्य दलहरूलाई सिध्याउन यो दाउपेच खेलेका हुन् भने पनि त्यो किमार्थ सही काम होइन । नेपालमा राजनतिक अस्थिरताको एउटा कारण पार्टीहरूको टुटफुट पनि हो ।

साना पार्टीहरूमा कसैलाई मन्त्री बन्न मन लाग्यो भने पार्टी फोडिदिने विगतको विकृति ताजा नै छ । अहिलेको अध्यादेशले फेरि यही विकृतिको पुनरोदय गराउने छ । राजपा वा समाजवादी पार्टीबाट एक–दुईजनालाई मन्त्री बनाएर ओली सरकार बलियो र प्रभावशाली बन्दैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दाउपेच खेलेर बस्ने बेला पनि होइन । सिङ्गै देश लकडाउनमा छ । कोरोनासँग सुरक्षित रहँदै कसरी देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्याउन्न हुनुपर्ने हो । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको कदमले नमीठो सन्देश गएको छ । हुन त, देश कोरोनाविरुद्धको लडाइँ लड्दै गर्दा पनि देशका अन्य अवयवहरू यथावत सञ्चालित हुन सक्छन् र हुनुपर्छ । सरकारले आवश्यकता अनुसार नियमित कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । तर, यो बेला यो अध्यादेश चाहिँ कुनै पनि कोणबाट प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता पर्नुपर्ने देखिँदैन । ओलीको खेल शैली मेस्सी होइन, नेयमारको जस्तो देखिन पुगेको छ, जो फ्रिकिक पाउनका लागि मैदानमा बिनाकारण लडेर चोटको अभिनय गर्छन् । (अनलाइनखबरबाट साभार)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार