सुर्खेत, ९ बैशाख ।
सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधानसहितको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ । सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवटारमा बसेको बैठकले कुनै पनि पार्टीको संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश पारित गरेको हो ।  यससँगै अब कुनै पनि पार्टी फुटाउन सजिलो हुने भएको छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत हुनै पर्ने प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्रीले अब यी दुईमध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी फुटाउन पाइने व्यवस्थासहितको अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय लिएका हुन् । लकडाउनअघि नै बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अल्पमतमा परेपछि सशंकित प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बाट यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै कार्यकर्तामाझ शंका बढेको छ ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनै पर्ने अडान लिइरहेका बेला आइतवार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो संयन्त्रको कुनै आवश्यकता नरहेको बताए थिए । उनले विश् वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको बताउँदै यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन । यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।’

दुध ढुवानीमै समस्या
लकडाउनपछि २४ दिनसम्म बड्डीचौरका किसानले दुध बिक्री गर्न पाएनन् । उनीहरुले झण्डै सातलाख घाटा खाए । लकडानका कारण दुध बिक्री नहुने बड्डीचौरका किसान मात्रै होइनन । लकडाउनपछि सुर्खेतका धरमपोखरा, पाम्का, गर्पन, बाबियाचौर लगायत ठाउँबाट दुध ढुवानी भएको छैन । दुधको खपत घटेको भन्दै वीरेन्द्रनगरका डेरीहरुले किसानको दुध ल्याउन मानेका छैनन् ।

होटल व्यवसाय र विद्यालयहरु बन्द हुँदा दुधको खपत घटेको डेरी व्यवसायीहरुले जनाएका छन् । लकडाउनका कारण झण्डै ६० प्रतिशत दुध खपत घटेको नेपाल डेरी एशोसियसन कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ । दैनिक २५ हजार लिटर भन्दा बढी दुध खपत हुने कर्णाली प्रदेशमा हाल मुश्किलले १५ हजार लिटर दुध पनि खपत हुन नसकेको एशोसीयसनका अध्यक्ष प्रेम रिजालले जनाए । ‘लकडाउन अघि सुर्खेतको उत्पादनले नभ्याएर नेपालगञ्ज र बर्दिया लगायतका जिल्लाबाट दुध आउँथ्यो’ रिजालले भने ‘लकडाउनपछि स्थानीय उत्पादन नै खपत्त भएको छैन ।’ गर्मी मौसममा दुग्धजन्य बस्तुमा माग बढ्ने समयमा लकडाउन हुँदा उत्पादित दुध पनि खपत नभएको उनको भनाइ छ । एशोसियशनका अनुसार सुर्खेतमा मात्रै दैनिक १५ हजार लिटरभन्दा बढी दुध खपत हुँदै आएको थियो ।

तर लकडाउनपछि दुधको खपत ह्वात्तै घटेको छ । ‘लकडाउनले सबै गाउँ फर्किएका छन्, वीरेन्द्रनगर रित्तो जस्तै भएको छ’ रिजाल भन्छन्, ‘खपत घटेपछि अहिले भ्याली बाहिरका किसानको दुध ल्याउनै सकिएको छैन ।’ कोरोनाको त्रासका कारण प्रदेश सरकारले बाह्य प्रदेशबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पनि विहान सातदेखि नौं बजेसम्म मात्रै दुध ढुवानी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । यता डेरी व्यवासयीहरुले पनि लकडाउन अवधिभर बाह्यबाट दुध नल्याएपनि माग पूर्ति गर्न सकिने जनाएका छन् ।