कर्णालीमा काेराेना कहर : मन्त्री हेलिकोप्टरमा, औषधी खच्चडमा

सुर्खेत, १ बैशाख ।

चैत १९ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले दुर्गममा औषधि वितरण गर्न भन्दै हेलिकोप्टर चार्टर ग¥यो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल हेलिकोप्टरमै हुम्ला, डोल्पा र मुगु पुगे । केन्द्र सरकारले पठाएको केही पीपीइ सेट, सर्जिकल मास्क, ग्लोव्स, सिटामोल, ब्रोसर र सेनिटाइजर लगायतका सामग्री पनि वितरण भयो ।

कोरोना कोकथामका लागि भन्दै मन्त्रीहरुले दुर्गममा औषधि वितरण गरेको भनेपछि प्रशंसा पनि भयो । तर हेलिकोप्टरमा लगिएको औषधि नाम मात्रको अर्थात सबै स्थानीय तहले हालसम्म पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीले बाँडेको औषधि जिल्ला सदरमुकाममै थन्किएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले हेलिकोप्टरमा औषधि उपलब्ध गराएको भने पनि दुर्गमका स्थानीय तह भने यतिबेला खच्चडबाट औषधि ढुवानी गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरु हेलिकोप्टरमा आए पनि आफूहरुले औषधि नपाएको कतिपय स्थानीय तहको गुनासो छ ।

मन्त्रीहरु हेलिकोप्टरमा जिल्ला पुगेको भोली पल्टै अर्थात चैत २० गते डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले औषधिभन्दा महँगो भाडा तिररे हेलिकोप्टर चार्टर ग¥यो । भौगोलिक विकटताका कारण माथिल्लो डोल्पामा पर्ने शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले चार लाखको औषधि र उपकरण गाउँ पु¥याउन सात लाख भाडा तिरेर हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुप¥यो । त्यस्तै मन्त्रीहरु हेलिकोप्टर चार्टर गरेर जिल्ला दौडाहमा हिँडिरहदा माथिल्लो डोल्पामा पर्ने डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाले भने खच्चडबाट गाउँमा औषधि पु¥याएको छ । लकडाउनका कारण जिल्ला सदरमुकाम दुनैमा थन्कीएको औषधि १४ वटा खच्चडबाट ढुवानी गरेको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत ओखराम ताराममगरले जनाए ।

‘संकटको बेला प्रदेश र संघ सरकारले केही सहयोग गर्छ कि भन्ने ठानेका थियौँ, जिल्ला प्रशासनबाट सहयोग माग्यौं । तर कसैले वास्ता नगरेपछि खच्चडमा औषधि ढुवानी गरेका छौँ’ उनले भने, ‘खच्चडबाट गाउँमा औषधि पु¥याउन चारदिन लाग्छ ।’ करिव पाँच लाखको औषधि १४ वटा खच्चड गाउँमा ढुवानी गरेको उनको भनाइ छ । ‘हेलिकोप्टरमा लिन आर्थिक अभाव भयो, लामो समय लकडाउन नखुल्ने भएपछि खच्चड नै विकल्प ठान्यौँ’ उनले थपे, ‘२८ गते सदरमुकामबाट औषधि लिएर हिँडेका खच्चड २ गतेमात्रै गाउँ पुग्छन् ।’ कोरोनाको संकट टार्न प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गर्र्दै आए पनि दुर्गमको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ ।

दुर्गमका कोरोना संक्रमति देखिएको खण्डमा हेलिकोप्टर चार्टर गरी डाक्टर पठाएर उपचार गर्ने प्रदेश सरकारले दाबी गरिरहादा दुर्गमका स्थानीय तहलाई भने औषधि पु¥याउन हम्महम्मे परेको छ । संकटको समयमा पनि प्रदेश सरकारले दुर्गमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको स्थानीय तहको भनाइ छ । जसले गर्दा कोरोनाबिरुद्ध लड्न दुर्गमका स्थानीय तहलाई स्थानीयले अझ संकट झेल्नु परेकोछ ।

पीपीई नपाउँदा प्लाष्टिककै भर
केहीदिन अघि स्वास्थ्यकर्मीले प्लाष्टिक ओडेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको तस्विर समाजिक सञ्चालमा भाइरल भयो । व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई को अभावमा दैलेखका केही स्थानीय तहले प्लाष्टिकलाई नै पीपीई सेटका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । विशेषगरी दैलेखको चामुनाविद्रासैनी र आठविसकोट नगरपालिकाले पीपीई सेटको अभावमा प्लाष्टिकले शरिर छोपेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् ।

चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कमला शाहीका अनुसार कोरोनाको त्रासपछि स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्लाष्टिकबाट पीपीई सेटका निर्माण गरिएको छ । ‘ पीपीई सेट थिएन, थोरै भए पनि सुरक्षा होला भनेर प्लाष्टिक सिलाएर पीपीई सेट बनाएका छौं’ उनले भनिन्, ‘ नगरपालिकामा सिमित संख्यामा मात्रै पीपीई सेट छ, संकटको बेला सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई खटिनुपर्ने भएपछि प्लाष्टिकलाई पीपीई सेटका रुपमा प्रयोग गरेका छौं ।’

अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्रै पीपीई सेट प्रयोग गर्ने तर क्वारेन्टाइनमा बसेका स्वास्थ्य चेकजाँच गर्न अझै पनि प्लाष्टिक नै प्रयोग गर्दै आएको उनले जानकारी दिइन् । प्लाष्टिकबाट बनाइएको पीपीई सेट हरेक स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरेको छ । चामुन्डामात्रै होइन, आठटविस नगरपालिकाले पनि प्लाष्टिकलाई नै पीपीई सेटका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । नगर स्वास्थ्य इन्चाज देवराज तिमिल्सेनाका अनुसार नगरभरी दुई सेट मात्रै पिपिई छ । जसले गर्दा प्लाष्टिकलाई बैकल्पिक रुपमा प्रयोग गरेको नगरपालिकोले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई दुई सय प्रतिशत भत्ता
रास्कोट नगरपालिकाले कोरोनाको महामारी रोकथामका लागि फिल्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई दुई सय प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । महामारी रोकथामका लागि ज्यानै जोखिममा राखेर फिल्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न दुई सय प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए ।

नगरपालिकामा निर्माण गरिएका आइसोलेसन कक्ष, हेल्थ डेस्क, ज्वरो मापन केन्द्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई नियुक्त पदको सुरुको स्केलको दुई सय प्रतिशत र क्वारेन्टाइन, ओपिडि र समुदायमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई नियुक्त सुरुको स्केलको एकसय प्रतिशत र अन्य स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी र अन्य कर्मचारीलाई सुरुको ५० प्रतिशत भत्ता दिने नगरप्रमुख बरालले बताए । यस्तै नगरले ५० लाखको विपद् व्यवस्थापन कोष पनि स्थापना गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया