सुर्खेत, २९ चैत्र ।
कोरना भाइरस (कोभिड— १९) को सम्भावित जोखिम रोकथामका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ को गरेपछि कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्योलमा परेको छ । यही १३ चैतमा सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको बैठक लकडाउन लम्बिँदै गएपछि निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ । लकडाउनका कारण प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर ठप्प भएपछि त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । गत माघ २४ गतेदेखि सुरु प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनमा ६ बैठक सम्पन्न भएका थिए ।
प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले आठ वटा विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको, उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ ।
त्यस्तै वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र लोक सेवा आयोग ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा यी विधेयकहरु पारित हुने अपेक्षा राखेको थियो ।
युग संवाददाता । । २९ चैत्र २०७६, शनिबार ११:४३