विकास बजेट काटेर भएपनि कर्णालीबासीलाई बचाउँछौ : मन्त्री रावल

दल रावल
मन्त्री-सामाजिक विकास मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यतिबेला विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासकै कारण नेपालमा पनि विभिन्न पूर्वतयारी र सतर्कता अपनाइएको छ । संक्रमण फैलिन नदिन देश नै लकडाउनको अवस्थामा छ । विशेषगरी कर्णालीको छिमेकी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । छिमेकी प्रदेशमै संक्रमण देखिएपछि कर्णालीमा थप त्रास बढेको छ । त्रासकै कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले थप सतर्कता बढाएका छन् । छिमेकी प्रदेशबाट सजिलै कोरोना भित्रने त्रासका कारण पनि कर्णालीमा थप पूर्वतयारी र सचेतनाका कामहरु भइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा कर्णालीलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन प्रदेश सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? कर्णालीबासीलाई भोक र रोग दुबैबाट सुरक्षित राख्नका लागि प्रदेश सरकारको रणनीति र योजनाहरु के के छन् त ? यही विषयमा केन्द्रीत रहेर हामीले कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग विषेश कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको शारासं ः

कोरोना रोकथामका लागि हालसम्म के–के काम गर्नुभयो ?
– कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण भित्रिन नदिन र यसको रोकथाम लागि प्रदेश सरकारले ५० करोडको राहत कोष स्थापना गरिसकेको छ ।  यस्तै प्रदेशभरी तीन हजार ६ सय ६६ वटा क्वारेन्टाइन र झण्डै चार सयको आइसोलेसन बेड तयार पारेका छौं । अत्यावश्यक औषधि र उपकरणहरु किन्न प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ५० लाखका दरले बजेट पनि पठाएका छौं ।  कर्णालीका ठूला (कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल रुकुम पश्चिम) लाई साढे दुई करोड बजेट खर्चेर आइसोलेसन अस्पताल बनाइ सकेका छौं ।  स्वास्थ्य सामग्री सबै जिल्लामा पु¥याएका छौं । कोरोना रोकथाममा खट्ने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको आत्मबल बढाउन प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छौं । यही चैत २० गतेदेखि सुर्खेतमै कोरोनाको परीक्षण पनि सुरु गरेका छौं ।

यदी दुर्गममा कोरोना फैलियो भने बिरामीले कसरी उपचार पाउँछन् ?

– विदेशबाट आएका सबै नागरिक अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । लकडाउनपछि आएका सबै अहिले क्वारेन्टाइनमै छन् । यति गरेर पनि दुर्गममा कोरोनाको संक्रमण भटिएको अवस्थामा त्यो ठाउँलाई तत्काल सुरक्षाकर्मी खटाएर सिल गर्नेछौं ।  बिरामी जहाँ छ, त्यहीं उपचार गर्नेछौं । हेलिकोप्टरबाट एकजना डाक्टरको नेतृत्वमा दुईजना स्टाफनर्स खटाउने छौं । आइसोलेसन अस्पताल पु¥याउन सम्भवन हुने बिरामीलाई भने आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नेछौं ।

दुर्गममा औषधि र स्वास्थ्यकर्मी कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

– संघीय सरकारबाट प्राप्त औषधि र उपकरण हेलिकप्टरबाट जिल्लामा पठाएका छौ । केही स्थानीय तह आफैले पनि औषधि र उपकरणको खरिद गरिसकेका छन् । औषधि अभाव भएका स्थानीय तहमा आपुर्तिका लागि प्रदेश सरकारले टेन्डर आव्हान गरिसकेको छ । अबको केहीदिनमै औषधि र उपकरण गाउँमा पुग्छ । औषधि र स्वास्थ्यकर्मी छैनन् भनेर स्थानीय तहहरु आत्तिनु पर्दैन । प्रदेश सरकारले पर्याप्त औषधि र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको छ । हामी जसरी पनि जनताको उपचारको गर्नेछौं । उपचारको अभावमा कसैलाई पनि मर्न दिनेछैनौं ।

गाउँमा तीन लाखको औषधि पु¥याउन सात लाखमा हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब दुर्गमका नागरिकले सहजै उपचार पाउँछन् भन्ने आधार के छ ?


– यो कर्णालीको भौगोलिक बाध्यता हो । तर औषधिभन्दा ढुवानी बढी लाग्ने ठाउँमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ । यो महामारीमा जनतालाई राहत र उपचार गर्न हामी कुनै विकल्व बाँकी राख्दैनौं । आर्थिक अभावले पनि कसैको उपचार रोकिने छैन ।  त्यसका लागि हामी विकास तर्फको बजेट कटौती गरेर भएपनि नागरिकको उपचार गर्नेछौं । महामारी नै आइहाल्यो भने कोरोनाबाट कर्णालीबासीलाई बचाउन प्रदेश सरकारको सबै बजेट यसको नियन्त्रणमा खर्च गरिनेछ । कर्णालीबासी ढुक्क भए हुन्छ, प्रदेश सरकार रोग र भोकका कारण एक जनालाई पनि मर्न दिनेछैन ।

सुर्खेतमा भएको प्रयोगशालाले मात्र कोरोना परीक्षण गर्न सम्भव होला त ?

– कर्णालीमा कोरोना परीक्षणको क्षमता एकदम न्यून छ । यही समस्याका कारण तत्कालका लागि नमूना संकलन गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँ पठाएका छौं । सकेजति सुर्खेतमै परीक्षण गर्नेछौं ।  नसकेको खण्डमा परीक्षणका लागि केन्द्रिय प्रयोगशालाको सहयोग लिनेछौं । स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले जुम्ला र रुकुमको चौरजहारीमा पनि कोरोनाको परीक्षण सुरु गर्ने योजना छ ।

उपचार गर्न डराइरहेका निजी अस्पतालबारे सरकारले के सोचेको छ ?
– कोरोनाको त्रासपछि निजी क्लिनिक र अस्पताल सञ्चालकलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले आग्रह गरिसकेका छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अटेरी गर्ने र सहयोग गर्न नचाहाने संस्थालाई कानूनअनुसार राज्यले नै प्रयोग गर्छ । संकटको घडीमा सबै सम्पत्ति राज्यको हुन्छ । तसर्थ महामारीको अवस्था आएको खण्डमा सरकारले कर्णालीका सबै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रयोग गर्नेछ ।

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

–लकडाउन जति नै लम्बिए पनि कर्णालीमा एकजना पनि नागरिक खान नपाएर मर्नु पर्दैन । करिव डेढ महिना पुग्ने खाद्यान्न हरेक जिल्लामा स्टक छ । गाडी नपुगेको हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको छ । मजदुर र खेतिपाती गर्दा पनि वर्षदिन खान नपुग्ने नागरिकलाई पनि सरकारले भोकै मर्न दिनेछैन । सबै स्थानीय तहले राहत कोष स्थापना गरेका छन् । उनीहरुले मजदुर र विपन्नलाई राहत बाँढ्न सुरु गरिसकेका छन् । एकद्वार प्रर्णालीबाट मजदुर र विपन्नलाई राहत उपलब्ध गराउने छौं ।

(२०७६ चैत २७ गतेकाे युगअाव्हान राष्टि्य दैनिकमा प्रकाशित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार