सुर्खेत, २१ जेष्ठ ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेटमार्फत सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । वित्तिय हस्तान्तरण अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले शसर्त र समपुरक अनुदान पाएका छन् ।

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट पाएको छ । प्रदेशको राजधानी शहर भएको र जनसंख्या पनि बढी भएका कारण वीरेन्द्रनगरले प्रदेशका अन्य स्थानीय तहभन्दा धेरै अनुदान पाएका छ । यसपाली वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ६९ करोड ४४ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । यस्तै डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाले प्रदेशका अन्य स्थानीय तहभन्दा सबैभन्दा कम अर्थात जम्मा १२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

त्यसैगरी रुकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले ५२ करोड २३ लाख, सल्यानमा बागचौर नगरपालिकाले ४१ करोड ३९ लाख, डोल्पाको त्रिपुर ासुन्दरी नगरपालिकाले ३१ करोड बिस लाख, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले ३५ करोड ५२ लाख र मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले ३८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।

यसपाली यहाँका स्थानीय तहले प्राप्त गरेको गरेको बजेटको आकारलाई हेर्दा कोरोना महामारीसँग जुध्न समस्या हुने कर्णालीका स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । कोरोनाको त्रास लामोसमय रहन सक्ने भन्दै प्राप्त अनुदानले महामारीलाई थेग्न नसकिने स्थानीय तहको भनाइ छ । संघ र प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणबाट पन्छिएको भन्दै तत्काल परीक्षणको दायरा बढाउन नसकिए मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपर्ने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

महामारीसँग जुध्न बजेट पर्याप्त छैन्
संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटले कोरोना महामारीसँग लड्न समस्या हुने कर्णालीका स्थानीय सरकारले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । अनुदानको आकार गत वर्षको तुलनामा बढेको देखिए पनि यसपाली अवस्था जटिल भएकाले त्यो पर्याप्त नहुने स्थानीय तहहरुको गुसानो छ ।

‘स्थानीय तहसँग आफ्नै स्रोत छैन, संघको ८० प्रतिशत बजेट कर्मचारीको तलवमै सकिन्छ’ गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले भने, ‘यसपाली पाएको बजेटको आकार अनुसार त स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमै समस्या हुने देखिन्छ ।’ संघ र प्रदेश सरकार कोरोना महामारीबाट पन्छिदा समस्या झन् थपिने उनको तर्क छ ।

‘क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमै स्थानीय तह चुकिसकेका छन्, स्रोत साधन नै छैन । स्थानीय सरकारको आर्थिक पाटो कमजोर छ, भएका क्वारेन्टाइनमा पनि भात खुवाउने ठाउँमात्रै बनेका छन्’ उनले भने, ‘परीक्षण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेशको बलियो साथ नपाउँदा कोरोना महमारी थेग्न सकिने अवस्था छैन, यो अवस्थामा यही बजेटले महामारीविरुद्ध जुध्न सम्भव हुने देखिन्न ।’ संघबाट प्राप्त बजेटले कोरोना रोकथामकै लागि पर्याप्त नहुने उनको बुझाइ छ । महामारीको अत्य भएपछि मात्रै स्थानीय तहले विकास निर्माण गर्ने नसक्ने केसीले दाबी गरे ।

कोरोना नियन्त्रणको विशेष प्याकेज आएन
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीय सरकारको बजेटले स्थानीय तहलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि विशेष प्याकेज दिन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कोरोनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी भए पनि सो अनुसारको बजेट व्यवस्थापन संघीय सरकारबाट हुन नसकेको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

‘गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट प्राप्त भएको छ, संघीय सरकारले बजेटमै कोरोना नियन्त्रणको विशेष प्याकेज ल्याउनु पथ्र्याे’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यबहाक नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल भन्छिन्, ‘ महामारी अहिले नियन्त्रण हुने अवस्थामा छैन, ५० प्रतिशत आन्तरिक राजश्व घट्ने निश्चित छ । हामीले आन्तरिक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या खेप्नुपर्ने देखिन्छ, यो अवस्थामा संघीय सरकारको अनुदान पर्याप्त छैन । ’

प्रदेश राजधानीको स्थानीय तह भएका कारण सबैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगरका लागि कोरोना नियन्त्रण ठूलो चुनौती बन्ने उनको अनुमान छ । यद्यपी संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटले कोरोना नियन्त्रण, साना विकासे आयोजना र उत्पादनमूखि कार्यक्रममा जोड दिने उनको भनाइ छ । ‘मानव जनशक्ति परिचालन गरेर हुनसक्ने विकास निर्माण, कृषिमा अनुदान, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आगामी बजेट खर्च हुन्छ’ उनी थप्छिन्, ‘आन्तरिक आयस्रोत घट्ने भएपछि कोरोना प्रतिकार्यक्रम असहजता उत्पन्न हुनसक्छ ।’