सुर्खेत : कर्णालीमा भौगोलिक विकटताका कारण आपतकालिन उद्दारमा समस्या हुने गरेको छ । प्राकृतिक विपत र दुर्घटनापछि उद्दारमा निकै समस्या हुने गरेको छ । यही समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानमा हेलिप्याड निर्माण थालेको छ ।

प्रदेशका अधिकांश स्थानमा सडकको सहज पहुँच छैन । कतिपय जिल्लामा विमानस्थलसमेत छैनन् । यस्तो अवस्थामा हवाइ मार्गबाट उद्दार सम्भव छैन । जसका लाािग सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हेलिप्याड निर्माणको काम सुरु गरेको हो । हेलिकोप्टरबाट तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र उद्दार गर्नका लागि एक दर्जनभन्दा बढी हेलिप्याड यो आर्थिक वर्षभित्र निर्माण हुनेछन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नौ नीति तथा कार्यक्रममा नै हेलिप्याड निर्माणको योजना ल्याएको थियो । सोही योजना अनुसार दुर्गम स्थानीय तहमा १५ वटा हेलिप्याड निर्माण हुँदैछन् । हेलिप्याड निर्माण भएमा हेलिकोप्टर अवतरण हुन सहज हुने र आपतकालिन उद्दारमा सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । भौगोलिक विकटता र स्वास्थ्य संस्थाको कमजोर उपस्थिति रहेको कर्णाली प्रदेशमा आपतकालिन उद्दार र राहतमा सहयोग पु¥याउने हेलिप्याड निर्माण थालिएको हो ।

प्रदेश सरकारले जोखिममा रहेका सुत्केरी र आपतकालिन अवस्थामा हेलिकप्टर अवतरण गर्ने मिल्ने गरी विभिन्न ठाउँमा हेलिप्याड निर्माण सुरु गरिएको हो । कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका विभिन्न स्थानमा हेलिप्याड निर्माण भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोप जस्ता आपतकालिन अवस्थामा राहत, उद्दारका लागि हेलिप्याड बनाउन थालिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्नेगरी सुर्खेत र सल्यान जिल्लाबाहेकका अति विकट र प्रभावकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरु नभएका स्थानमा हेलिप्याड निर्माण थालिएको छ । यसका लागि योवर्ष एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत प्रकाश बस्नेतले जानकारी दिए । उनकाअनुसार नौ लाखदेखि १५ लाखको लागतमा हेलिप्याडहरु निर्माण गर्न थालिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले हवाइमैदान नभएका सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा आकस्मिक उद्धार, राहत तथा जनताको सुविधाको लागि हेलिप्याड निर्माण गर्न थालेको हो ।

कहाँ–कहाँ बन्दैछन् हेलिप्याड ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेत र सल्यानबाहेक प्रदेशका अन्य आठ वटा जिल्लामा हेलिप्याड निर्माण सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत प्रकाश बस्नेतले दिएको जानकारीअनुसार रुकुमपश्चिमको सानीभेरी नगरपालिका र आठविसकोट नगरपालिकामा हेलिप्याड निर्माण हुँदैछन् ।

यस्तै डोल्पाका शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका र ठूलीभेरी नगरपालिकामा हेलिप्याड निर्माण हुँदैछन् । त्यस्तै जुम्लाको तिला गाउँपालिका जुम्लाकोट र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको दल्लीमा, हुम्लाको सर्केगाड र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा, दैलेखको भगवतीमाइ गाउँपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा पनि हेलिप्याड बन्न लागेका छन् ।

त्यसैगरी कालिकोटका नरहरिनाथ, महावै र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका तथा मुगुको मुगुमकार्मारोग गाउँपालिकामा पनि हेलिप्याड निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सल्यानमा सेनाले बनाइदियो हेलिप्याड

नेपाली सेनाले सल्यानको सल्लीबजारमा आफ्नो बेस क्याम्पभित्रै हेलिप्याड बनाइदिएको छ । सल्यानका पश्चिम क्षेत्रका नागरिकलाई राहत, उद्दार र आपतकालिन उद्धारका लागि लागि बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको–१ मा रहेको सवुज सल्लिवेश क्याम्पमा हेलिप्याड निर्माण गरिएको हो ।

सवुज गण सिमखर्क व्यारेकको सवुज सल्लिवेश क्याम्पको श्रमदान र बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको १० लाख आर्थिक सहयोगमा हेलिप्याड निर्माण सम्पन्न भएको हो । सल्यानमा हालसम्म एउटा पनि विमानस्थल छैन । जसको कारण यहाँका बिरामीलाई आपतकालिन उद्धारमा समस्या हुने गरेको छ ।

यही समस्या समाधानका लागि सेनाले हेलिप्याड निर्माण गरेको हो । हेलिप्याड निर्माण भएसँगै जिल्लामा आपतकालिन उपचार, जोखिमपूर्ण अवस्थाका सुत्केरीको उद्दारमा सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हेलिकोप्टरबाट दुर्गमका ४१ जना गर्भवतीको उद्दार

कर्णालीका दुर्गम गाउँमा अहिले पनि गर्भवती र सुत्केरीको उपचारमा समस्या छ । गाउँमा अस्पताल र डाक्टर नहुँदा महिलाहरु सुत्केरी हुन नसक्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यही कारण सरकारले ति स्थानमा जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको हेलिकोप्टरबाट उद्दार गर्दे आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट ४१ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्दार गरिएको छ । राष्ट्रिपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरी हालसम्म ४१ जना महिलाको उद्दार गरेको हो ।

सम्बन्धित जिल्लाले दिएको जानकारी अनुसार डोल्पामा सबैभन्दा धेरै अर्थात १२ जना महिलाको उद्दार गरिएको छ । त्यस्तै जाजरकोटमा ११, कालिकोटमा पाँच, सल्यानमा तीन, मुगुमा दुई र हुम्लामा आठ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको उद्दार गरिएको हो । प्रदेशका दश जिल्ला मध्ये रुकुमपश्चिम, जुम्ला र सुर्खेतका महिलाहरुलाई भने उद्दार गर्नु परेको छैन ।

उपचारको अभावमा कुनै पनि गर्भवतीले अकालमा मृत्यु हुन नपरोस् भनी सरकारले दुर्गम र जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्दार गर्दै आएको छ ।  गतवर्ष १४ जना गर्भवती महिलाको उद्दार गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा एक जनाको पनि उद्दार गरेको छैन । केन्द्र सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिपति महिला उद्दार कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि प्रदेशले उद्दार गर्नु नपरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।