दुर्घटना बीमा कार्यक्रम हतारमा सम्झौता, फुर्सदमा कार्यान्वयन

सुर्खेत : गएको असोज १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै नागरिकको प्राकृतिक विपद जोखिम (सामूहिक दुर्घटना बीमा) गरेको घोषणा ग¥यो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच दुर्घटना बीमा कार्यक्रममा सम्झौता भयो ।

सम्झौतापछि हरेक नागरिकको स्वतः दुर्घटना बीमा भएको घोषणा गरियो । कुनै पनि नागरिकको प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएमा मृतकका परिवारले लाख राहत पाउने जनाइयो । तर बीमा कार्यक्रम भने घोषणा गरिएको झण्डै आधा वर्ष अर्थात ६ महिनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

हत्तारहतारमा घोषणा गरेको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले फूर्सदमा मात्रै कार्यान्वयन गर्न जनाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले चैत्र १ गते (आज) बाट मात्रै दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागु हुने जनाएको छ ।
बीमा कार्यक्रममा केही प्रावधानसमेत परिवर्तन गरिएका छन् ।

बाढीपहिरो, भूक्षय, हिउँ, असिना, चट्याङ्ग र हावाहुरीबाट नागरिकको मृत्यु भएमा एक लाख राहत पाउने यसअघिको घोषणालाई परिवर्तन गरी राहत रकमलाई दुई लाख पु¥याइएको छ । त्यस्तै बीमा कार्यक्रममा कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि समेटिएको छ ।

यसअघि दुर्घटमा बीमा कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीको समावेश गरिएको थिएन् । सरकारलेप्रति व्यक्ति आठ रुपैयाँ ४८ पैसाका दरले कम्पनीलाई एक करोड पचास लाख ९ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सामूहिक बीमा गरेको हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँग बिहीबार पुन : सम्झौता गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राहत रकम बढाउन र कर्मचारीलाईसमेत समेट्ने भएपछि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको जनाए । ‘यसअघि गरेको सम्झौता अनुसार कर्णालीका १७ लाख ७० हजार जनताको दुर्घटनाको बीमा प्रतिव्यक्ति सात रुपैंयाका दरले एक करोड २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्ने थियो’ मन्त्री भण्डारीले भने ‘२६ लाख १९ हजार ६ सय रुपैयाँ थप गरेर राहत रकमलाई दुइ लाख बनाएका छौँ ।’

राहत रकम कसरी पाइन्छ ?
प्राकृतिक विपतबाट मृत्यु भएका नागरिकका परिवारले राहत लिन निश्चि सर्त पुरा गर्नुपर्छ । विपतबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा मृत्यु भएको समय, स्थान र कारण प्रमाणित गरी घटना भएको मितिले १५ दिनभित्र वीमाकम्पनीलाई तोकिएको ढाँचामा लिखित जानकारी दिनुपर्छ ।


मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, हकवालाको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्बन्धित स्थानीय तह र नजिकको प्रहरी कार्यालयको सिफारिस र सम्पूर्ण जानकारीसहित कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्छ । आवश्यक प्रमाणसहित दाबी प्राप्त भएकोे १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारमार्फत रकम मृतकका आफन्तले पाउने छन् ।

कसले पाउँछ राहत ?
आजदेखि लागु हुने विपत बीमा कार्यक्रमबाट विपतमा मृत्यु भएका परिवारले वीमा बाट दुई लाख राहत पाउने छन् ।

प्राकृतिक प्रकोप भन्नाले सामूहिक आगलागी र वन डढेलोबाट भएको हानी नोक्सानी, भूकम्प, बाढी, पहिरो र जमिन धसिने वा भाँसिने, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, चट्याङ्ग, आगलागी, हिउँ र असिनाबाट नागरिकको मृत्यु भएको खण्डमा परिवारले राहत पाउने छन् ।

तर जानीजानी आफैंले लगाएको चोटको कारणबाट, आत्महत्या वा यसको प्रयास, मादक पदार्थ वा लागूऔषधको प्रभावका कारण, गैरकानूनी तरिकाले उडेको उडानबाट, घोडादौड, बन्जी जम्पिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ, मोटरसाइकल रेस, पागलपन, पूर्वनिर्धारित हिंसाबाट नागरिकको मृत्यु भएको खण्डमा भने राहत रकम पाइने छैन ।

दश हजार घरको पनि विवमा गरिदै
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले १० हजार घरकोसमेत वीमा गर्ने जनाएको छ । प्रदेशभित्र विपद्को उच्च जोखिममा रहेका १० हजार घरको बीमा गरिने छ ।

आवासीय घरको सम्पत्ति र घर बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिघर ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर घर बीमा गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विपद्बाट क्षति हुने घरधनीले वीमा कम्पनीबाट पाँच लाख रुपैयाँ राहत पाउने छन् । जिल्लास्थित विपद व्यवस्थापन समितिले विपदको उच्च जोखिममा रहेका घरका पूर्ण विवरण पठाएपछि घरको वीमा गरिने छ ।

https://www.youtube.com/watch?v=WUVZ0zB6GKU


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार