सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन जिल्लामा निर्माण भइरहेका कारागारहरुको अख्तियारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को बैठकले कारागार निर्माणार्थ तीन करोडको अख्तियारी प्रशासनलाई दिएको हो ।

कारागार भवन निर्माणको अख्तियारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । रुकुम पश्चिम, सल्यान र कालिकोटमा निर्माण भइरहेका कारागारहरुको आख्तियारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार तीन कारागार निर्माणका लागि एक÷एक करोडका दरले बजेट स्वीकृत गरिएको छ । ‘आर्थिक व्ययभार प्रदेशले व्यहोर्न नसक्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा काम नरोक्न बजेट स्वीकृत गरिएको छ’ केसीले भनिन्, ‘तीन कारागार निर्माणमा खर्च बढी लाग्ने भएकाले आगामी वर्षदेखी केन्द्रसरकारलाई नै निर्माण गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।’ प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आपतकालिन गोदामघरको लागि केन्द्र सरकारसँग स्रोत माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

गोदामघर निर्माण गर्न चार करोड ६३ लाख लाग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेकी प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको प्रथम पन्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको केसीको भनाई छ । यस्तै, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहकारी नियमावलीलाई थप छलफलका लागि मन्त्रीपरिषद विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र कार्किगाउँबाट चंखिला सार्न र डोल्पाको मुड्केचुला गाउपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साबिक वडा नम्बर ४ को इलनिलदह बाट परिवर्तन गरि वडा नम्बर ६ को तल्लो नर्कुमा कायम गर्न मन्त्रीपरिषद राजनीतिक समितिको प्रस्तावनुसार केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिएको प्रवक्ता केसीको भनाई छ ।