सुर्खेत : गत मंसिर १८ गते कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तनको विषयलाई लिएर स्थानीयले तीन दिनसम्म आन्दोलन गरे । नगरपालिकाले ३१ महिनापछि मंसिर १६ गते केन्द्र विवाद टुङ्गाउन मतदान ग¥यो । पालिकाका ५७ सदस्यमध्ये ३७ जनाले केन्द्र परिवर्तनको पक्षमा र १० जनाले विपक्षमा मतदान गरे ।

मेयर उप–मेयरलगायत बाँकी सदस्यहरुले भने मतदानमा भाग लिएनन् । नगरपालिकाको स्थायी केन्द्रको टुँगो लगायो । तर पालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै मंसिर १७ गतेदेखि स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरे । स्थानीयको आन्दोलनका कारण सेवा प्रभाव ठप्प भयो । बैठकले पालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ६ को गाल्जेबजारबाट वडा नम्बर ९ हुस्केमा सार्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयले आन्दोलन गरे । आन्दोलनले उग्ररुप लिन थालेपछि गाल्जेबजारमा प्रहरी परिचालन गरियो ।

आन्दोलनकारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गबहादुर रावत र संविधानसभा सदस्य नवराज कोइरालाको पुत्लासमेत जलाए । रावल र कोइरालाकै कारण गाल्जेबजारबाट केन्द्र परिवर्तन गरिएको स्थानीयले आरोप लगाए । ‘गाल्जेमा सरकारी जग्गासमेत थिएन, जसले गर्दा ३१ महिनासम्म हामीले भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेनौं’, वडा नंं ४ का वडाध्यक्ष खगराज शाहीले भने, ‘भौतिक संरचना अभाव हँुदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भयो, हामीले राजनीतिक अस्थाका आधारमा नभई नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले केन्द्र परिवर्तन गरेका हौं ।’

मतदानबाट केन्द्रको टुङ्गो लगाए पनि अर्काे पक्ष सहमतिमा आएको छैन । यस्तै जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाले पनि हालसम्म केन्द्र विवाद टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । केन्द्र टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रशासनिक कामकाज सदरमुकाम खलंगाबाट हुँदै आएको छ । पालिकाको केन्द्र लुहादह राख्ने कि सानाखोला भन्नेमा विवाद कायमै छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीसहितको केही पक्षले पालिकाको केन्द्र जुनीचाँदेको लुहादह तोकेको दाबी गरिरहेका छन् ।

अर्काे पक्षले भने असन्तुष्ट पक्षले केन्द्र सानाखोला हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । पालिकाको केन्द्र विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । तर अझै फैसला भएको छैन । विवादका बीच अध्यक्षक केसीले गाउँसभामा किर्ते हस्ताक्षर गरेर दुई तिहाइ मत पु¥याएर लुहादह कायम गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको हो । तर अध्यक्ष केसी आठ लाख घुस सहित पक्राउ परेपछि तत्काल विवाद टुङ्गीने अवस्था छैन । उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा चलाएको छ । उसो त जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । ६ महिनापछि निर्णय गर्दा गाउँसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ । तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले केन्द्र विवाद टुङ्गाउन सकेका छैनन् ।

विवादपछि प्रदेश सरकार गुहार्दै

कर्णालीका स्थानीय तहले केन्द्र टुङ्गो लगाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई गुहार्न थालेका छन् । केन्द्र टुङ्गाउने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच बहुमत नपुग्दा राजनीतिक समितिमार्फत प्रदेश सरकारलाई गुहारेका हुन् । पछिल्लो समय जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउपालिकाको प्रसासनिक केन्द्रको विवाद टुङ्गाउन प्रदेश सरकारलाई गुहारेको छ ।

पालिकोको केन्द्र वडा नम्बर ५ को गुरामाडु तलाखेत वा बाजागाड तलाखेत भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच मतभेद हुँदा प्रदेश सरकारलाई गुहारेको छ । दुई स्थान मध्ये कुन स्थान राख्ने सम्बन्धमा गाउँसभाको प्रतिनिधिहरुको दुइतिहाई बहुमत नपुग्ने हुदा प्रदेश सरकारले तोकिदिन आग्रह गरेको छ । प्रदेश सकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम गर्न गाउँपालिकाको अनुरोधलाई अस्वीकार

गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साविक कार्कीगाउँ गाविसबाट चंखिला सार्ने सम्बन्धि र डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साविक वडा नम्बर ४ को इलनिलदहबाट परिवर्तनगरी वडा नम्बर ६ को तल्लो नर्कुमा कायम गर्ने सम्बन्धि मन्त्रीपरिषद् राजनीतिक समितिको प्रस्ताव नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साविक छायाँछेत्र गाविस भवनबाट छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ५ को बिचमा पर्ने तारुपरे भन्ने स्थानमा सार्न र गाउँपालिकाको नाम छत्रश्वरीबाट परिवर्तनगरी पाथिभरा कायम गर्न माग गरिएको विषयमा गाउँसभाबाट पारित भइ नआएको हुँदा अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको छ ।

यी हुन् विवादित स्थानीय तह

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहमा स्थायी केन्द्र राख्ने विषयमा चरम विवाद भएको छ । लामो समयदेखि डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा केन्द्र विवाद चुलिदै आएको छ ।

त्यस्तै कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका, जुम्लाको हिमागाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका, गोठीचौरगाउँपालिका र कनकासुन्दसरी गाउँपालिकामा केन्द्र विवाद छ । उता जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र चुनीचाँदे गाउँपालिका, सल्यानको छत्रेस्वरी गाउँपालिका, मुगेको मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका र सोरु गाउँपालिकाले पनि केन्द्र विवाद छ ।

उसो त कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले केन्द्र विवाद टुङ्गाउन सकेका छैनन् । हुम्लामा खार्पुनाथ गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहले केन्द्र टुङ्गाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै रुकुमपश्चिम, दैलेख र सुर्खेतका केही स्थानीय तहले पनि केन्द्र विवाद टुङ्गाएको छैन । केन्द्रको टुङ्गो लगाउन नसकेपनि हाल यि स्थानीय तहमा विवाद भने छैन ।

https://www.youtube.com/watch?v=WUVZ0zB6GKU