गरिबीसँग लड्दै स्थानीय सरकार

सुर्खेत : कालिकोटको महावै गाउँपालिकामा ६६ प्रतिशत गरिबी छ । अर्थात यहाँका आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी नै छन् । कालिकोटका नौं वटा स्थानीय तहमध्ये महावै सबैभन्दा गरिब गाउँपालिका हो । गाउँपालिकामा अधिकांश दलित बस्ती छ ।

गरिबी घटाउन गाउँपालिकाले किसानलाई हलोदेखि प्रोत्साहन भत्तासम्म वितरण गर्दै आएको छ । पशुपालनमा किसानलाई आकर्षित गरी उनीहरुको आयआर्जन बढाउन गाउँपालिकाले २६ हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हो । पशुपालनबाटै किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन पाँच वटा भैसी पाल्नेलाई वार्षिक २६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनराज शाहीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै ८० वटा भेडाबाख्रा पाल्ने किसानलाई पनि बार्षिक २६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ । गरिब तथा निमुखाको जीवनस्तर सुधार्न किसानलाई ५५ वटा हलो वितरण गरेको छ । स्याउ तथा फलफूल खेति गर्ने किसानलाइ पनि निःशुल्क रुपमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यस्तै एकल महिला तथा पुरुषलाई आर्थिक अभाव हुन नदिन विदुर भत्ता वितरण गर्न थालेको छ ।

त्यस्तै नगरपालिकाको विशेष सहयोगमा खरमुक्त छानो अभियानसमेत सुरु गरेको गाउँपालिकाले भनाइ छ । सोही गाउँपालिकामा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलेसमेत कृषि उत्पादकत्व बृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको छ । त्यस्तै जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले भने गरिब लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कुखुरा वितरणदेखि स्याउका विरुवा वितरणसम्मका कार्यक्रम सुरु गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीका अनुसार अति गरिब किसानलाई स्याउ र ओखरका बिरुवा वितरण गरिएको छ । पारिवार सदस्य संख्याका आधारमा सातदेखि १५ वटा विरुवासम्म स्याउका विरुवा वितरण गरिएको छ । स्याउ र ओखरबाटै किसानलाई आत्मनिर्भर गराउन विरुवा वितरण गरेको हो । स्याउ र ओखरका बिरुवामामा राख्ने अर्गानिक मल पनि वितरण गरिएको छ ।

गरिब किसानलाई कुखुरा व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाउन अनुदानसमेत दिँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उपाध्यक्ष सौमति रावतका अनुसार बजेट अभावका कारण गरिब लक्षित कार्यक्रम सुरु गर्न नसकेको बताइन । पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफ्ना पालिकाभित्र गरिबीसँग जुध्ने योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । आर्थिक अभावकै कारण स्थानीयको जीविकोपार्जनमा समस्या देखिएपछि स्थानीय तहले गरिबी न्यूनिकरणमा लगानी गर्न थालेका हुन् । किसानलाई अनुदान दिनेदेखि महिलाहरुलाई आयमुलक सीप प्रदान गर्ने काम स्थानीय तहले गरिरहेका हुन् ।


अदानचुलीमा सबैभन्दा बढी गरिबी

कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका सबैभन्दा गरिब देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अदानचुलीमा झण्डै ७३ प्रतिशत गरिबी गरिएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार अदानचुलीमा ७२ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबी रहेको हो । अदानचुलीपछि कालिकोटको महावै गाउँपालिका गरिबीको दोस्रो स्थानमा छ । महावैमा ६६ दशमलव २१ प्रतिशत गरिबी छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा ५८ दशमलव चार प्रतिशत गरिबी छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा ५४ दशमलव २३ प्रतिशत गरिबी छ ।

यस्तै मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा ५० दशमलव सात प्रतिशत, सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकामा ४८ प्रतिशत, दैलेखको चामुन्डा बिद्रासैनी, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा र रुकुमपश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकामा ४२ प्रतिशत छ । त्यस्तै सल्यानको दार्मा गाउँपालिका पनि ३८ प्रतिशत गरिबी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

गरिब पालिकामा किसान हातेमालो

यता प्रदेश सरकारले भने गरिबी धेरै भएका स्थानीय तहमा किसान हातेमालो कार्यक्रम सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका गरिब १० वटा स्थानीय तहमा किसान हातेमालो कार्यक्रम सुरु गरेका हो । विपन्न किसानको आयआर्जन बृद्धि गर्ने उद्देश्यले दश जिल्लाका सबैभन्दा गरिब पालिकामा किसान हातेमालो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

पालिकाभित्रका अत्ति गरिब बस्ती र क्षेत्रमा छनौट गरेर कार्यक्रम सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार मन्त्रालयले गरिब पालिकामा ५५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट गरिव बस्तीका सबै किसानले पाउनेछन् । ‘किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसान हातेमाला कार्यक्रम सुरु गरेका हौंँ’ मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘स्थानीय नागरिकको आवश्यकता अनुसार पशुपालन र फलफूल खेतिमा लगानी गरिनेछ ।’


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार