विकास बजेट खर्च नहुने पुरानै समस्या हो । विगतमा केन्द्रबाट प्राप्त हुने बजेट खर्च नहुँदा फिर्ता जान्थ्यो । तल्लो तहमा नागरिकले मागेका योजनामा बजेट नहुने । तर समयमै काम नहुँदा आएको बजेट पनि फिर्ता जाने रोग अहिले पनि कायमै छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएपछि नागरिकले विकासको गति बढ्ने अपेक्षा गरे । त्यही अनुसारको उत्साह पनि पैदा भयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले बजेट पनि ल्याए । स्थानीय तहले जेनतेन बजेट खर्च गरिरहेका छन् ।

तर निकै महत्वाकाँक्षी बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारलाई बजेट खर्च गर्न हम्मेहम्मे नै भइरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक नै थियो । बजेट नै खर्च गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पूराना र केही महात्वाकाँक्षी योजनाहरु हटायो । तर पछि यसपाली पनि प्रदेश सरकारको विकास खर्च सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना वितिसकेको छ । अब आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना मात्र बाँकी छ । तर पनि प्रदेश सरकारको हालसम्मको प्रगति हेर्दा विकास बजेट खर्च नुहुने अवस्था यो वर्ष पनि देखिएको छ ।

बजेट खर्च हुन नसक्नुमा सरकारले कर्मचारीको अभाव, कानुनी जटिलता र जिल्लामा संरचना नहुनुलाई कारण मान्दै आएको छ । यही कारणले बजेट खर्च गर्न नसकिएको सरकारको दाबी छ । प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र नै कमजोर छ । त्यसकारण पनि त्यहाँ बजेट खर्च नहुनु स्वभाविक नै हो । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने नयाँ रणनीति अपनाएको छ । यसपाली अन्यत्र बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बजेट केन्द्रीत गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजना अनुसार प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग मिलेर बजेट खर्च गर्ने उपाय निकालेको छ ।

यही योनजा अनुसार वीरेन्द्रनगरका सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने काम यतिवेला धमाधम भइरहेको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको खानेपानी समस्याको दिगो समाधानका लागि बजेट प्रदान गरेको छ । सोही बजेटलाई सदुपयोग गर्न खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार र सर्भेको काम पनि थालिएको छ । अर्कोतर्फ वीरेन्द्रनगरलाई राजधानीको रुपमा विकास गर्न अत्यावश्यक सेवा पनि विस्तार गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकाराले ढिलै भए पनि सही निर्णय लिएको छ ।

बजेट नै खर्च नहुने अवस्थामा यो रणनीतिले बजेटको सदुपयोग हुनेछ । बजेटको सदुपयोग मात्र होइन, प्रदेश राजधानीको स्वरुपमा समेत केही परिवर्तन देखिने छ । समग्र प्रदेशको समृद्धि र विकास गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । तर वर्तमानको बाध्यता र कर्मचारीको अभावलाई छिचोल्दै प्रदेश राजधानीको मात्र भए पनि विकासमा जुट्न आवश्यक छ । यसले विकास बजेट नै खर्च नुहुने समस्या समाधान हुनेछ । अर्कोतर्फ काम नै गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकारले कम्तिमा राजधानीको स्वरुप बदलिएमा काम गरेको पनि देखिने छ ।