द्वन्द्वपीडितका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र संचालनको तयारी

सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले द्धन्द्धपीडितका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालिन माओवादीले संचालन गरेको शसस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनको क्रममा घाइते, अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हेरचाह र संरक्षण गर्नका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र संचालनको तयारी गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा यो केन्द्र संचालनको योजना बनाएको छ । शान्ति अध्ययन तथा घाइते–अपाङ्ग पुनस्र्थाना केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्गता र अशक्त भएकाहरुको पुनस्र्थापना एवम् हेरचाह गर्नका लागि केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको हो ।

केन्द्र स्थापना भएपछि पीडितलाई पुनस्र्थापना गर्ने र उनीहरुको आयआर्जनका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी मन्त्रालयले तयारी थालेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपाङ्गता र अशक्तहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र छुटेकाहरुको प्रमाणित गरी लगत राखिनेछ । यस्तै उनीहरुको पालनपोषणको व्यवस्था गर्ने, शारिरिक, मानसिक र सामाजिक क्षतिको आधारमा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।

जीविकोपार्जनको लागि रोजगारमूलक तालिम तथा आर्यआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहलियत दरमा ऋण उपलव्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, मनोविमर्श कक्षा सञ्चालन गर्ने र परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउने काम पनि पुनस्र्थापना केन्द्रमार्फत गरिने भएको हो । केन्द्र स्थापना भएपछि घाइते, अपाङ्गता र अशक्तको समग्र पक्षको विश्लेष्ण गरी उपचारको व्यवस्थापन गरिनेछ । यस्तै द्वन्द्वले पारेको प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गरी शान्ति स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कल्याणकारी कोष स्थापना र ऐतिहासिक दस्तावेज तथा युद्धसँग सम्वन्धित सामग्री संकलन गरी युद्ध संग्रहालय पनि स्थापना गरिनेछ ।

मन्त्रालयले केन्द्र सञ्चालन गर्न तीन करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो मध्ये कार्यालय सञ्चालन गर्न १५ लाख, शान्तिका लागि सकरात्मक सोच, द्वन्द्व पीडित आयआर्जन र भरणपोषण कार्यक्रममा २०/२० लाख, द्वन्द्वपीडित पहिचान गर्न पाँच लाख र द्वन्द्वपीडितलाई राहत वितरण गर्न एक करोड ५० लाख र द्वन्द्वपीडितका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न एककरोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 पीडितलाई राहत हुने विश्वास

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले केन्द्र संचालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएका छन् । उनले द्वन्द्वपीडितका अभिभावक तथा आफन्तको बलिदानका कारण देशमा युगान्तकारी परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ ।


परिवर्तनका लागि भएको द्वन्द्वका कारण लागेका घाउहरु अहिले पनि बाँकी रहेकाले त्यस्ता घाउ मेटाउन पीडितहरुले नै अब अगुवाइ गर्नुपर्ने आग्रह गरे । ‘पीडितहरुको सम्मानका लागि केन्द्र संचालन गर्ने प्रक्रियामा छौं’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘पीडितहरुकै सहभागीतामा केन्द्र संचालन गर्न लागेकाले द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका उहाँहरुको सपना पूरा गर्न सरकार कटिवद्ध छ ।’
गाउँ गाउँमा पुगेर हातेमालो गर्दै सहकार्यबाट सरकार अघि बढ्न लागेकोले पीडित परिवारलाई साथ दिन मन्त्री भण्डारीले आग्रह गरेका छन् ।

‘पीडितलाई न्याय दिलाउने छौं’

यसैबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले द्धन्द्धपीडित र तिनका परिवारलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने बताएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालका नवनियुक्त अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने बचन दिएका हुन् । उनले विगतमा आयोगमा रहेका पदाधिकारीले जस्तो नभई यसपाली आफूहरुले कुनै पनि हालतमा पीडितलाई न्याय दिलाउने उनको भनाइ छ ।

फेरि अरु अरुले पनि पीडा भोग्न नपर्ने गरी काम गर्ने नयाँ पदाधिकारी प्रतिवद्ध रहेको अध्यक्ष भट्टको भनाइ थियो । आयोगका सदस्य प्रचण्डराज प्रधानले राज्यले संक्रमणकालिन न्यायको दायित्व बोकेको बताए । न्यायमा सबै द्वन्द्वपीडितको सहभागीता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । वीरेन्द्रनगरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नवनियुक्त पदाधिकारीहरुले सात वटै प्रदेशका मुकाममा पुगेर पीडितहरुसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको प्रधानले जानकारी दिए ।

हाम्रो घाउ बल्झाउने काम भयो : पीडित

द्धन्द्धपीडितले भने आफूहरुलाई राज्यले न्याय दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । मेलमिलाप आयोगले गरेको कार्यक्रममा पीडितहरुले आफूहरुलाई राज्यले न्याय दिनेभन्दा पनि घाउ बल्झाउने काम गरिरहेको गुनासो गरेका हुन् ।

सरकारले विभिन्न अल्झन देखाउँदै पुरिन लागेका द्वन्द्वका खाटा कोट्याइरहेको गुनासो पीडितहरुको छ । राज्यले अझैसम्म द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय नदिएर झन् असुरक्षा भएको पीडित ममता बरालले बताइन् । आयोगले बनाएको ऐन र कानूनले पीडित बनाएको बताएकी बरालले सुरक्षाकर्मीको परिवारले उजुरी दिन नपाईने भन्दै रोक लगाइएकोमा आपत्ती जनाइन् ।

वीरेन्द्रनगरका नन्दा श्रेष्ठले पुरानो शैलीको आयोगको काम गर्ने भए नयाँ पदाधिकारीमाथि विश्वास गर्न नसकिने बताइन् । ‘पीडितको पीडालाई मल्हमपट्टटी कसले लगाउने ? नुन छर्कन आएको पो हो की’ प्रश्न गर्दै श्रेष्ठले भनिन्, ‘पीडितलाई सान्त्वना मात्रै दिन आएको हो भने आयोगको काम छैन । लगन पछिको पोतेको के काम ? छोराछोरी पढाउनु छ । मरेपछि को न्यायको के काम ?
न्याय ढिलो होइन छिटो पाउनुपर्छ ।’


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार