सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज र छरितो बनाउन नयाँ योजना अगाडि सारेको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले अब सबै मन्त्रालयका भवनहरु एकै स्थानमा निर्माण गर्ने भएको हो । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ ।

हाल संघीय सरकारका अधिकांश मन्त्रालयहरु सिंहदरबारमा एउटै हाताभित्र छन् । प्रदेश सरकारले पनि त्यही स्वरुपमा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । सिंहदरबारकै शैलीमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरु एउटै हाताभित्र निर्माण गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

एउटै हाताभित्र सबै मन्त्रालय रहेमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने सरकारको दाबी छ । प्रदेश सरकारले हाल तत्कालिन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु रहेका भवनबाट काम चलाइरहेको छ । पूराना, साँघुरा र जीर्ण भवनबाट मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्दा समस्या भइरहेको सरकारको भनाइ छ । अर्कोतर्फ मन्त्रालयहरु टाढाको दुरीमा रहँदा सेवाग्राहीलाई पनि समस्या भएको निस्कर्ष सरकारले निकालेको छ । यही समस्यालाई दिर्घकालसम्म समाधान गर्न एउटै हाताभित्र सबै मन्त्रालय रहनेगरी भवन निर्माणमा सरकार जुटेको हो ।

〈हाल संघीय सरकारका मन्त्रालय रहेको सिंहदरबारकै शैलीमा प्रदेश सरकारले पनि सबै मन्त्रालयहरु एउटै हाताभित्र राख्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एउटै हाताभित्र सबै मन्त्रालय रहेमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने भन्दै सरकारले चार वटा गेट रहने जनाएको छ ।〉

यसका लागि सरकारले जग्गाको खोजीसमेत सुरु गरेको छ । सबै मन्त्रालयका भवन एउटै ठाउँमा बनाउन प्रदेश सरकारले केन्द्रिय सचिवालय भवन निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । एउटै मन्त्रालयमा विभिन्न महाशाखा, शाखा र उपशाखाहरु छन् । तर सबै शाखाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिसँगै प्रयाप्त भौतिक संरचना नभएपछि मन्त्रालयका सबै भवनहरु एउटै ठाउँमा बनाउने गरी सचिवालय भवन निर्माणको तयारी थालिएको हो । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अवस्थित कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालय भवनमा हाल आवश्यकभन्दा निकै कम कोठाहरु छन् ।

मन्त्रालय भवनमा कोठा अभावकै कारण कर्मचारीलाईसमेत काम गर्न समस्या छ । मन्त्रालयका भवनमा आवश्यक कोठा अभावकै कारण फाँटका कर्मचारी समयमै नभेटिदाँ सेवाग्राहीलेसमेत सास्ती भोग्नु परेको छ । यस्तै समस्यालाई मध्यनजर गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयका भवन एउटै ठाउँमा बनाउने अवधारणा ल्याएको हो । केन्द्रिय सचिवालय भवन निर्माणका लागि सरकारले जग्गा पनि छनौट गरिसकेको छ । हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको स्थानदेखि दक्षिणतर्फ रहेको दुइ विगाह जग्गामा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको हो । सिंहदरबारकै शैलीमा एउटै हाताभित्र मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्ने र चार वटा गेट राख्ने सरकारको योजना छ ।

‘भूमिगत पार्किङ्गसहितका भवन’

सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा रहनेगरी बन्न लागेको प्रदेश सरकारको केन्द्रिय सचिवालयको भवन निर्माणका लागि हामी अनुमति पत्रको प्रतिक्षामा रहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गर्नेगरी जुटेका पनि छौं ।

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको मातहतमा जग्गा रहेकाले भोगचलन गरिपाउँ भनेर पत्रचार गरेका हौं । नगरपालिकाका मेयर समितिको अध्यक्ष भएकाले उहाँहरुले निर्णय गरेर अनुमतिका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नु भएको छ । अब केन्द्रबाट अनुमति पत्र प्राप्त हुने वित्तिकै हामी टेण्डर प्रक्रियामा गएर भवन निर्माणको काम थाल्नेछौं । पहिलो चरणमा मन्त्रालयका दुईवटा भवन मात्रै निर्माण हुनेछन् ।

त्यसपछि क्रमस निर्माण हुने मन्त्रालयका भवनहरु जम्मा चार वटा रहनेछन् । जहाँ भूमिगत पार्किङ्ग सहितका चारतले भवन निर्माण गरिनेछ । सिंहदरवारको संरचना अनुसार बाहिर चार वटा गेट पनि रहनेछन् । एक भवनमा दुई मन्त्रालय रहनेगरी डीपीआर तयार गरेका छौं । चार भवनका लागि झण्डै ५१ करोड ७६ लाख खर्च लाग्ने अनुमान छ । यसरी एकै ठाउँ मन्त्रालयका भवन निर्माण भएपछि सेवा प्रवाहमा पनि सहजता आउने हाम्रो अपेक्षा छ ।

भोगचलनका लागि संघीय सरकारसँग जग्गा मागियो

प्रदेश सरकारका सात वटै मन्त्रालय एउटै हाताभित्र राख्नका लागि जग्गासमेत माग गरिएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सबै मन्त्रालयका भवन एउटै ठाउँमा निर्माण गर्न सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिसँग भोगचलनका लागि जग्गा माग गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको केन्द्रिय सचिवालय भवनभित्र सबै मन्त्रालयका भवन अट्ने गरी आवाश्यक जग्गा माग गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरिसकेको छ । सचिवालय भवन बन्ने दुई विगाह जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेकाले भोगचलन गर्न संघीय सरकारले स्वीकृत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालेसमेत संघीय शहरी विकास मन्त्रालयलाई खाली जग्गा भोगचलन गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई स्विकृत प्रदान गर्न पत्रचार गरिसकेको छ । ‘निर्देशनालयको मागअनुसार हामीले स्वीकृत गरेर पत्र केन्द्रमा पठाइसकेका छौं’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले भने, ‘संघीय सरकारले स्वीकृत दिएको पत्र आउनेवित्तिकै प्रदेश सरकारले सचिवालय भवन निर्माण गर्न जग्गा पाउनेछ ।’

पहिलो चरणमा दुई वटा मात्रै भवन बनाउने तयारी भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । जसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखी काम अघि बढाउने गरी निर्देशनालय जुटेको छ । हाल सञ्चालित मन्त्रालयका भवनमा पर्याप्त कोठाहरु नहुँदा साँघुरो कोठाबाट महाशाखा र शाखाको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ