कुनैबेला कर्णालीमा गैरसरकारी संस्था र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएको कर्णालीको विकास गर्ने भन्दै विदेशी दाताहरुको लगानी पनि धेरै थियो । यहाँको गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक पछौटेपनको जालो तोड्न भन्दै एनजीओ र आइएनजीओले धेरै लगानी पनि गरे ।

अझ भनौं कर्णालीमा राज्यको भन्दै एनजीओको लगानी बढी भएको भन्ने विभिन्न तथ्याकंहरु पनि आए । यद्यपी गैससले गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफलबारे समिक्षा आवश्यक नै छ । तर अंक गणितमा हेर्ने हो भने कर्णालीमा एनजीओको लगानी र विदेशी दाताको सहयोगको कमी थिएन । तर पछिल्ला दिनमा कर्णालीमा विदेशी दाताहरुको सहयोग र लगानी घट्दै गएको देखिएको छ । यहाँ कार्यरत एनजीओहरुले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन् ।

पहिलाको तुलनामा दाताले अनुदान घटाएपछि एनजीओका कार्यक्रमहरु पनि कटौती भएका छन् । कर्णालीमा केही नाम चलेका एनजीओले त अहिले कर्मचारी नै कटौती गर्न थालेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको दाताले अनुदान घटाउन थालेका छन् । आखिर कर्णालीमा दाताहरु किन बिच्किए त । अर्थात विगतमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्दै आएका उनीहरुले किन लगानी घटाउन थाले त ? यो प्रश्न यतिबेला खडा भएको छ ।

विशेषगरी प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरु गठन भए । स्थानीय र प्रदेश सरकारले काम थाले । त्यसपछि दाता र एनजीओहरु हच्किएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका एनजीओलाई जनप्रतिनिधिले आफ्ना योजनामा मात्र काम गर्न दबाव दिए । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले बेलाबेलामा एनजीओलाई तर्साउने खालका अभिव्यक्तिहरु दियो । यसले पनि दाताहरुलाई तर्साएको हुन सक्छ ।

प्रदेश सरकारले बारम्बार एनजीओ र विदेशी दातालाई भौत्तिक पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्न भनिरहेको छ । तालिम र गोष्ठीको नाममा लगानी दुरुपयोग भइरहेकाले अब यस्ता एनजीओलाई नियमन गरिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । यसले पनि गैसस, दाता र प्रदेश सरकारबीचको धारणामा एकरुपता आउन सकेको छैन । यही कारण पछिल्ला दिनमा दाताले विस्तारै कर्णालीबाट सहयोग घटाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कर्णालीको समृद्धि कसैको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन ।

त्यसमा पनि राज्य वा सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र कर्णालीको काँचुली फेर्न सम्भव पनि छैन । भौगोकिल रुपमा विकट, आर्थिक रुपमा कमजोर, सामाजिक रुपमा पिछडिएको र अन्धविस्वासका कारण थलिएको कर्णालीमा समृद्धिको रथ गुडाउन सहज छैन । यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायको साझा प्रयास आवश्यक छ । यसकारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि एनजीओ र आईएनजीओलाई निषेधभन्दा पनि सहयोगिको रुपमा लिन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले उनीहरुलाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमनमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

अर्कोतर्फ विदेशी दाता र एनजीओले पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार लगानी गर्नु जरुरी छ । यस्तै प्रशासनिक र तालिममा मात्र बजेट खर्चने भन्दा पनि अब पूर्वाधारमा लगानी हुनु पर्दछ । यस्तै गैससबाट हुने लगानीलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सम्भव छ ।