कर्णालीमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालुतर्फको बजेट केही खर्च भए पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार असफल देखिएको हो ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन । अघिल्लो वर्ष कर्मचारी अभाव, कानुनी जटिलता र संरचनाको अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताएको थियो । यसपाली पनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने रोग देखा परेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब पाँच महिना मात्र बाँकी रहँदा विकासतर्फको पाँच प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यो निराशाजनक अवस्था भएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार पूँजिगत अर्थात विकास बजेटमध्ये ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ७० करोड मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ७० करोड १६ लाख ९३ हजार सात सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च भएको बजेट मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेका छन् ।

हालसम्म खर्च भएको कुल बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४० करोड ३१ लाख ८२ हजार दुई सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १८ करोड ५० लाख ५५ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चार करोड २४ लाख चार हजार चार सय ४३ रुपैयाँ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाँच करोड ४३ लाख ९४ हजार पाँच सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्तालयले ७४ लाख २८ हजार नौं सय २४ रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री कार्यालयले ३९ लाख ४५ हजार ६ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २२ लाख चार हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । पूँतिगततर्फ खर्च भएको ७० करोड बजेट मध्ये प्रदेश सभाले २५ लाख आठ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चार लाख ११ हजार चारसय चार रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ११ लाख ५७ हजार पाँच सय ५४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।


चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ १३ खर्ब चार करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजिगततर्फ २१ लाख २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेट ल्याएको थियो । सरकारले बजेट कार्यान्वयन र प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तापक्षबाटै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । दुई वर्षसम्म सरकारका मन्त्रीहरुले विकास बजेट गर्न नसकेको, अनुदानका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको र मन्त्रीहरु भूगोल केन्द्रीत भएको भन्दै सत्तापक्षले नै सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

‘अब बजेट कार्यान्वयनमा सरकार आक्रामक बन्छ’

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी

यता प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएको छ । कर्मचारी र भौतिक संरचना अभावका कारण बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुने प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी बताउँछिन् ।

‘यो वर्ष पनि पूर्ण रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दैछौँ’ मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘तर गत वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा सरकार सफल हुन्छ ।’ कर्मचारी अभाव र कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गरेका कारण बजेट कार्यान्वयन निराशजनक भएको सरकारको भनाइ छ ।

‘चार महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि बजेट कार्यान्वयन भएन’ मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै ७० करोड बजेट खर्च हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।’ सरकार बजेट खर्च गर्नेभन्दा पनि उपलब्धिमूलक योजना मात्रै बजेट खर्च गर्ने नीति लिएका कारण बजेट खर्च भएको भएको उनको दाबी छ । विकास बजेट गर्ने उद्देश्यले नै सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

‘सही योजनामा विकास बजेट गर्च गर्न सरकारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छौँ’ उनी भन्छिन्, ‘अबको पाँच महिनामा आक्रामाक रुपममा बजेट खर्च गछौं ।’ बाँकी आर्थिक वर्षभित्र उपलब्धिमूलक योजनामा बजेट कार्यान्वयनमा सरकार आक्रामक भएर लाग्ने सरकारको दाबी छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार