सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित रैथाने बाली अर्थात अर्गानिक कृषि उत्पादनको प्रचारप्रसार र बजारिकरण गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘दोस्रो कर्णाली एक्सपो २०७६’ मा रेडिमेड बस्तुकै दबदबा रहेको छ । महोत्सवमा ८० वटा अर्गानिक स्टलहरु राख्ने भनिए पनि ति स्टलहरु भने रित्तै छन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानिक उत्पादनको प्रचारप्रसारका लागि भन्दै आयोजकसँग २५ हजारका दरले २० लाखमा स्टल किनेको छ । त्यस्तै कृषि उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्न पाँच लाख, टकशो कार्यक्रमका लागि दुई लाख गरेर जम्मा २७ लाख रुपैयाँ महोत्सवमा लगानी गरेको छ । तर महोत्सवमा भने रेडिमेड बस्तुकै दबदबा देखिएको छ ।

अर्गानिक बस्तुको बजारिकरणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले आयोजनकसँग मन्त्रालयले २५, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले २०, कृषि विकास निर्देशनालयले आठ, कृषि तालिम केन्द्रले १६, हेल्वटास्ले तीन, किसान–२, आशा सञ्जाल, आशा परियोजना र सुहारा कार्यक्रमले दुई÷दुई वटा गरी जम्मा ८० वटा स्टलहरु लिएका छन् । तर महोत्सवमा अर्गानिक उत्पादन भने छैनन् । महोत्सवको पहिलो दिन भने करिव २० वटा मात्रै अर्गानिक स्टलहरु देखिए ।

मन्त्रालयले भाडामा लिएको ८० वटा स्टल नै भरिएको खण्डमा पनि चार सय २० वटा स्टल भने रेडेमेड र आयातित बस्तुकै रहनेछन् । यसरी गर्दै महोत्सवमा फेरि पनि रेडिमेड बस्तुकै दबदबा कायमै रहने भएको हो । यद्यपी पहिलो दिन भएका कारण कृषहरु आउन नभ्याएको कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको भनाइ छ ।

‘हामीले महोत्सवमा ८० स्टलमा अर्गानिक उत्पादनका राख्ने योजना बनाएका छौं, तर पहिलो दिन भएका कारण सबै कृषकहरु आएका छैनन्’, सचिव भारीले भने, ‘भोलीबाट महोत्वमा ८० वटा अर्गानिक उत्पादनका स्टलहरु राख्छौं ।’ यस्तै प्रदेश सरकारको समन्वयमा राखिएका अर्गानिक स्टलहरुको प्रदर्शनी भने सामान्य कृषकले हेर्न नपाउने भएका छन् ।

अर्गानिक स्टलहरु हेर्नै परे कृषकले महंगो टिकट काट्नुपर्ने देखिएको छ । आयोजकले महोत्सवमा प्रवेशका लागि कृषकलाई कुनै छुट दिएको छैन । जसले गर्दा अर्गानिक उत्पादन हेर्न कृषकले अन्य दर्शक जस्तै गरी ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यद्यपी अर्गानिक उत्पादन हेर्न जाने कृषकलाई भने महोत्सवको टिकटमा विशेष छुट दिने सहमति भएको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ ।

कृषि सम्मेलन नहुने

महोत्सवमा अर्गानिक कृषि सम्मेलन नहुने भएको छ । महोत्सवस्थल उपयुक्त स्थान नभएको निष्कर्ष निकालपछि मन्त्रालयले महोत्सवमा कृषि सम्मेलन नहुने जनाएको छ । सम्मेलन गर्न मन्त्रालयले आयोजकलाई थप १५ लाख रुपैयाँ दिने सहमति गरेको थियो ।

तर अन्तिम समयमा आएर महोत्सवमा सम्मेलन नहुने सचिव भारीले जनाए । सम्मेलनमा भारतका कृषि विज्ञ, कृषि क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु, कर्णालीका दश वटा स्थानीय तहका प्रतिनिधि लगायत सहभागिता रहेनछ । सम्मेलनले कर्णालीमा कस्तो कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने छ ।

उपराष्ट्रपतिसँग २१ अपेक्षा

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग सुर्खेतको नीजि क्षेत्रले विभिन्ने अपेक्षा सहितको मागपत्र पेश गरेको छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल, सुर्खेत–नेपालगञ्ज रत्नराजमार्गलाई दुई लाइन, सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, सुर्खेतको लखरपाटा, चौकुने, सल्यानको गजेरी सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा पहल गरिदिन अनुरोध सहितको मागपत्र पेश गरेको हो ।

त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, जाजरकोटको नलगाड तथा कालिकोटको तिला कर्णाली जलविद्युत आयोजना राष्ट्रियको हित हुनेगरी तत्काल आयोजना सञ्चालन गर्ने पहल गरिदिन माग गरेको छ । त्यस्तै कर्णालीका पर्यटकीय स्थलहरुमा संघीय सरकारको लगानी, प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज स्थापना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापन र सञ्चालनमा पहल गरिदिन माग सहितका २१ बुँदै ज्ञापनपत्र उपराष्ट्रपति पुनसँग पेश गरेको छ ।

‘केन्द्रले कर्णालीमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन केन्द्र सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रको सहयोगविना कर्णाली प्रदेशको समृद्धि असम्भव रहेको बताउँदै उनले कर्णालीमा संघीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘कर्णाली प्रकृति र संस्कृतिक हिसावले अथाह सम्भावना भएको प्रदेशको हो, तर केन्द्र सरकारको सहयोगविना कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन’ उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘कर्णालीलाई अन्य प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र यहाँको आर्थिक विकासका लागि संघीय सरकारले कर्णालीमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’

वर्षादेखि कर्णालीलाई राज्यले उपेक्षा गरेको बताउँदै उपराष्ट्रपति पुनले संघीय सरकारले पहिलेको साँवा, ब्याज पूर्तिहुने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । भौगोलिक विकटताका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारको पहलबाट कर्णालीको समृद्धि असम्भव रहेको उनको तर्क थियो ।