नलगाड आयोजनामा मुआब्जा विवाद टुंगियो

जाजरकोट : लामो समयदेखि थाती रहेको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण विवाद सल्टिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा बसेको बैठकले मुआव्जा वितरणको विषयलाई मंगलबार सल्टाएको हो। मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको भन्दै आलोचना गदै आएका यहाँका स्थानीयबासीको माग सम्बोधन भएपछि मुआब्जा वितरणको काम सल्टिएको हो ।

पीडितले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायतलाई भेटेर मुआब्जाको रकम बढान माग गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तका अनुसार ४ हजार ६०५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको विषय टुंगो लागेको हो । प्रतिरोपनी ६ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने सहमतिपछि मंगलबार विवाद मत्थर भएको हो ।

अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। डिपिआरको जिम्मा अष्ट्रलियको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालिसँगै अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल (आरएनसी)का साथै नेपाली उदय कन्सलटेन्सी लिएको छ । आयोजना निर्माण स्थलमा प्रभावित हुँने क्षेत्र बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीबाट निर्माण हुँन लागेको नलगाड जलविद्युत आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामा खानी, जलचर प्राणी, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध मृग, सिलाजित लगायतका जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पुखौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माण स्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गदै सकेसम्म स्थानीय स्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले यो आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लिने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चीलो हुँनुका साथै सजिलो समेत भएको ऊर्जा विज्ञको तर्क छ। केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण गर्नका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह थियो ।


जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । ६.५ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुँने र जुन समुद्र सतहदेखि १ हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ । ५४५ मिटर चौडाई र २१० मिटर अग्लो जलाशय हुने छ । ८ हजार ३ सय मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँने डिपिआरमा उल्लेख छ ।

सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ भन्दा बढी घरपरिवारलाई दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ । आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न आग्रह सरोकारवालाले गरेका छन् । आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ ।

आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । आयोजनाले नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाँउपालिका–१, २,५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ । अहिले नलगाड नगरपालिका– ७ दल्लीमा भूमिगत रूपमा निर्माण हुँने विद्युत उत्पादन गृहको अवस्था (कम्जोर, जटिल) पत्ता लगाउनका लागि सुरुङको काम चलिरहेको छ । ३० महिनाभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौता सकिएर, थपिएको ६ महिनासम्म म्याद गुर्जिदासम्म अझै डिपिआरको काम पूरा हुँन सकेको छैन ।

https://gorkhapatraonline.com/viewer?file=https://gorkhapatraonline.com/ArchiveNewsFile/5e4c7e7aa6cd9_gopa_pdf.pdf


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार