शिक्षा जीवन रुपान्तरणको एउटा बलियो र महŒवपूर्ण पाटो हो । शिक्षाले नै समाजलाई सत्मार्गको बाटोमा डो¥याउँछ । जसकाकारण मुलुकमा विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरु खुल्छन् र खुल्ने गरेका छन् । विद्यालयमा जीवन उपयोगी अर्थात् व्यवहारिक र सैद्धान्तिक शिक्षा सिकाइन्छ ।
तर कर्णाली प्रदेश शिक्षा क्षेत्रमा निकै पछाडी छ । हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट र जुम्लामा बालबालिकाहरु विभिन्न कारणले बीचमै पढाइ छोड्ने गरेका छन् । घरबाट विद्यालय टाढाको दुरी टाढा हुनु र आर्थिक समस्याकाकारण बालबालिकाले बीचमै पढाइ छोड्दै आएका छन् । विद्यालयहरु घरदेखि टाढा भएकैकारण अधिकांश बालबालिकाहरु पढाइबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्थाछ ।
सिमित बालबालिका मात्रै घण्टौं हिडेर विद्यालय जाँदै आएका छन् । एकातिर विद्यालयको दुरी टाढा हुनु र अर्काेतिर आर्थिक अभाव यि दुबै समस्याको समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवासिय विद्यालय कार्यक्रम ल्याएको छ । कुनै समय सरकारले ल्याएको आवासिय विद्यालय कार्यक्रमले निकै चर्चा पायो । तर दुईवर्षको अवधिसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । कर्णालीका कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाका एक-एक वटा विद्यालयलाई आवासिय विद्यालयका लागि छनौट गरेको छ ।
यो वर्ष ति विद्यालयहरुमा चालू आर्थिक वर्षमा ६ कोठे भवन मात्रै निर्माण हुनेछन् । उसो त छनौट गरेका विद्यालयले हालसम्म पनि सरकारसँग सम्झौता गरेका छैनन् । आवासिय विद्यालयको बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा डीपीआरसमेत तयार पार्ने योजना बनाएको छ । यो कार्यक्रम सरकारको लोकप्रिय र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न निकै उपयोगी छ । कार्यक्रम लागू भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका बालबालिकालाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जसले दुरी टाढा भएकै कारण विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्थाको अत्य हुनेछ । कार्यक्रमले त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने छ । तसर्थ आवासिय विद्यालय कार्यक्रम तत्काल अगाडी बढाउ आवश्यक छ । विभिन्न बहानामा भइरहेको ढिलाईले बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार नै हनन् भएको छ । राज्यले नै शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आवासिय विद्यालयको योजनालाई जतिसक्यो चाँडै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
युग संवाददाता । । ६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १०:०५