
प्रारम्भ :
नेपालमा निजि विद्यालयहरु धमाधम खुल्ने प्रवधान प्रजातन्त्र आएपछी सुरुवात भएको हो । त्यसभन्दा अगाडि काठमाण्डौमा केही राणा खानदानका व्यक्तिहरुले खोलेका थिए तर ति नगन्य मात्रामा थिए । बि.स. १९१० सालमा तत्कालिन प्रधान मन्त्री जंगबहादुर राणाले नेपालको पहिलो विद्यालय दरवार हाईस्कूल खोलेका थिए ।
तर त्यो विद्यालय राणा खानदान, तत्कालिन सरकारी जागिरेका र धनीमनीका छोरा छोरीकालागि मात्र थिए । वास्तवमा त्यो पनि समयको माग थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको वहाली पश्चात देशभर नीजि विद्यालय खुल्ने वा खोल्ने होडबाजी नै चल्यो फलस्वरुप गाउँघर, शहर सबै ठाउँमा निजि विद्यालयहरु छ्यापछ्याप्ती जस्तै भए । धेरै ठाउँमा पूर्वाधार नै नपुगेका, साना झुपुडोहरुमा, सामान्य शैक्षिक स्तर भएका, तालिम नलिएका व्यक्तिहरुले शिक्षण गर्न थाले ।
अंग्रेजी सिकाउने र अंगे्रजी पढाउने नाममा विद्यालयहरु खोलिए तर ति सायद गुणस्तर नभएका धेरै भए । अभिभावकहरुमा पनि निजि विद्यालयहरुमा पढाउने र आफ्ना वालवालिकाहरुलाई सिकाईमा राम्रो बनाउन होडबाजी नै चल्यो । यो पनि स्वभाभिक नै थियो । तर परिणम सोचे जस्तो हुन सकेन । अंगे्रजी विद्यालयमा पढे पनि उनीहरुमा अंगे्रजी भाषा बोल्न लेख्न र बुझ्न गाह्रो नै भयो । तर पनि अभिभावकहरुले जति पैसा तिर्नु परे पनि त्यही पढाईराखे ।
अन्ततः कार्य प्रगति केही नहुनु भन्दा राम्रै भयो र भई राखेको छ । यो शुरुको अवस्था थियो । तर अहिले आएर शहरतिरका विद्यालयहरुको सिकाई स्तर राम्रो देखिएको छ । राम्रो अंक ल्याउन र राम्रा कलेज पढ्न, राम्रा विश्वविद्यालयमा भर्नापाउन पनि सकेका छन । राम्रो डिग्री हाँसिल गर्न र बिदेशमा रोजगारी पाउनमा देशका राम्रा निजि विद्यालयमा पढे्का विद्यार्थीहरुलाई सजिलो पनि भएको छ । जुन कुरा अहिले देख्न सकिन्छ । वास्तवमा निजि विद्यालयहरुले शिक्षा सुधारमा ठुलो योगदान पु¥याएका छन । यसमा केही भन्नु छैन । धन्यवादका पात्र नै मान्नु पर्दछ ।
सरकारको शिक्षामा कमजोर लगानी
सामुदायिक विद्यालयहरुमा सरकारले ठुलो धनराशी खर्ची रहेको छ भनेर जनताको माइण्ड वास गरिराखिएको बेला हरेक बर्षको शिक्षा बजेट हे¥यो भने १० देखि १२ प्रतिशत मात्र छुट्टयाईएको पाईन्छ ।
तर नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता अनुसार २५ प्रतिशत बजेट वार्षिकरुपमा छुट्टयाउनु पर्ने हो । जनशक्ति विकास वा शिक्षकलाई तालिम र बर्षेनी शिक्षक भर्ना, भौतिक निर्माण, फर्निचरको व्यवस्था, पुस्तकालयहरुको व्यवस्था, शैक्षिक भ्रमणमा पुरानै शैलीमा पैसा खर्चिरहेको अवस्था छ । यस कारण पनि विद्यालयमा लगानी जहिले पनि अपुग नै देखिन्छ ।
विद्यार्थी भर्ना दर :
विद्यार्थी भर्ना दरको कुरा गर्दा नेपाल दक्षिण एसिया मै अब्बल देखिएका प्रतिवेदनहरु पढ्न पाईन्छ तर बाँकेको डुरुवा गाउँपालिकाको नानुपुरुवाको कल्याण नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्र २०७५÷०७६ मा ३ (तीन) जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।
त्यस्तै रौतहट जिल्लाको दुर्गाभवानी गाउपालिका–५ बर्दहवा दलित वस्ती स्थित श्री आधारभूत विद्यालय शिक्षक अनुपस्थितिका कारण विद्यालय प्राय बन्द रहन्छ । (श्रोतः बिभिन्न मिडिया) आधारभूत स्तरको विद्यालयमा कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म कक्षा सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । शिक्षक संख्या पनि तराईका जिल्लाहरुमा कम्तीमा पाँच जना हुन्छन भने कतै पी.सी.एफ र राहत शिक्षक गरी ७ देखी ८ जना शिक्षकहरु छन । पहाड र हिमालका विद्यालयहरुमा पनि त्यस्तै अवस्था छ ।
विद्यार्थी हेर्दा एउटा कक्षामा १० देखि १५ जना सम्म त्यो राम्रो विद्यालयको अवस्था हो । तर मैले एउटा विद्यालयमा देखेको त्यो पनि एउटा कक्षामा ३ देखी ७ जना सम्म विद्यार्थी पनि देखेँ । यो त अच्चम लाग्दो कुरा भयो । त्यस पछि अर्को कुरा शिक्षकहरु पालैपालो बिदामा बस्ने । हेडसर प्राय काजमा जिल्लातिर जाने । एउटा शिक्षकले बहुकक्षा प्रणली अपनाएर पढाउने शैलीको विद्यार्थी आयो, को विद्यार्थी आएको छैन । को बिद्यार्थी विद्यालयवाट भाग्यो र कहाँ गएको छ ? भन्ने कुराको लेखाजोखा पनि राखिदैन ।
बिदा र सिकाइ उपलब्धी
स्थानीय चाहाड पर्व, राजनैतिक दलको वन्द, सरकारी बिदा, दशै तिहार बिदा (करिव ३० दिन), वर्षे बिदा (४५ दिन) ।, आधा दिन पढाएर बिदा, समुदायको विशेष कार्यको सन्र्दभको बिदा (जस्तोः गाउँको बिहे भोज विद्यालयको प्राङ्गणमा गर्ने) । शिक्षहरुको अन्य सामाजिक र अन्य व्यक्तिगत कामका कारण विद्यालय अनुपस्तिथी वा हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ती ।
विद्यालयमा उपस्थित शिक्षकहरु कोही स्वीटर बुन्नमा व्यस्त, कोही क्यारेमवोर्ड खेल्न व्यस्त । वर्षभरी पढाएर अन्तमा सबै विद्यार्थीको परीक्षा परिणाम उतारित । वा भनौँ अंक नपुगेर कृपावश पास गराइएको अवस्था । यो अच्चम लाग्दो ईतिहास हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरमा देख्न सकिन्छ वा देखिरहेको अवस्था छ ।
विद्यार्थी टिकाउ दर
सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना दर ९६/९७ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क सार्वजानिक भइरहेको अवस्थामा थोरै आम्दानी भएका, निरक्षर अभिभावकहरुका वालवालिकाहरु प्रायः यस्ता विद्यालयमा भर्ना हुन आउने गरेको यर्थातर्ता पनि छ । जमानामा दरवार हाईस्कूल, राणा र शाह खानदानका छोरा–छोरी र अन्य दरवारीयाका छोरा–छोरीहरु पढ्ने विद्यालय थियो ।
जहाँ राम्रो पढाई हुने गर्दथ्यो । तत्कालिन शासनको भाषामा अन्य रैतीका छोरा–छोरीहरुले पढ्न पाउँदैनथे । र आज पनि पढाई त राम्रो नै हुन्छ तर त्यही विद्यालय हे¥यो भने प्रस्ट देख्न सकिन्छ कि अहिले दरवार हाईस्कूल सबैकालागि सहज हुन पुगेको छ र त्यसमा पनि अधिकांसरुपमा घरमा काम गर्न राखिएका वालवालिकाहरु पढाउने गरेको पाईन्छ ।
विद्यालय कक्षा १ देखि १२ मा भर्ना भएपनि बीचैमा कक्षा छाडेर, अनुत्तीर्ण भएर र विविध कारणले पढाई पुरा नगर्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । भर्ना भएका मध्य कक्षा १० सम्म टिकाउ दर ५७ प्रतिशतमात्र देखिन्छ । कक्षा १२ सम्म १७ प्रतिशतमात्रै छ । बीचैमा कक्षा छाडनुको धेरै कारणहरु छन । ति मध्य परिवारको गरीबी एउटा मुख्य कारण हो भने अन्यमा अभिभावकहरुमा शिक्षाप्रति कम ज्ञान हुनु हो ।
अभिभावकको शिक्षाप्रति अज्ञानता
मानव विकास प्रतिवेदन सन् २००४ ले सामुदायिक विद्यालयमा कमजोर सिकाई उपलब्धी हुनुमा सार्वजनिक शिक्षा प्रदायक निकायहरु र शिक्षा प्राप्त गरिरहेका समुदायहरुको शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयहले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकिरहेको तथ्यमा ४ वटा विशेष क्षेत्र औंल्याएको छ ।
खासगरी अभिभावकहरुले आफ्ना नानीहरुको पढाइ र सिकाइको बारेमा चाँसो राख्न नसक्नु, शिक्षकहरुले आफूले सिकेका कुराहरु व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु, सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको अनुगमन गर्न नसक्नु र सरकारको लगानी कम हुनु जस्ता कुराहरुलाई टिप्पणी गरेको छ ।
यि यावत कारणहरुले गर्दा वालवालिकाहरुको आकर्षण निजि विद्यालयतर्फ बढीरहेको छ भने सामुदायिक विद्यालयहरुका शिक्षकहरु, व्यवस्थापनलाई यि यावत कुराहरुको जानकारी हुँदाहुँदै पनि बढी लार्पवाही गरिरहनाले सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन तर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
भोलीको सपना के हुनसक्छ ?
यसैले आजका दिनमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कही कतै विद्यार्थी भन्दा शिक्षकहरुको संख्या बढी देख्न सकिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन र सम्बन्धित शिक्षकहरुले यसलाई समयमै नसाचेको खण्डमा भविष्यमा केही दुर्गमका सामुदायिक विद्यालयहरुवाहेक अन्य स्थानमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा बिद्यार्थी नै नहुने वा न्युन हुने समस्या हुन सक्छ।
अनि सरकारको लगानी जसरी जनकपुर चुरोट कारखाना लि., हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि., साझा वस सेवा, हेटौडा कपडा उद्योग लि., साझा प्रकाशन लि., गोरखकाली टायर उद्योग लि. जस्ता देशका अत्यन्त ठुला उद्योग जसरी धरासायि भए त्यस्तै हुने त होईनन् । यस्तै अवस्था आई परे भने सामान्य घर–परिवारका वालवालिकाले शिक्षा कहाँवाट प्राप्त गर्ने होलान ।
किन भने सबै अभिभावकले बुढानीलकण्ठ स्कूल, रातो बङगला सकूल, जेम्स स्कूल, पाठशाला, भि.एस निकेत, नाईटिङगल, न्यू होराईजन जस्ता थुप्रै यस्ता विद्यालयहरुमा पढाउन सक्ने क्षमता पनि त राख्दैनन् । त्यसैले आजका सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि सकारात्मक प्रतिस्प्रधा गर्न जरुरी छ । गरिवलाई पनि गुणस्तरिय शिक्षाको आवश्यक्ता पर्दछ ।
युग संवाददाता । । ६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १०:०२