सम्पादकीय : कारवाही आवश्यक

ठेकेदारको कामबारे नकारात्मक टिप्पणी हुन्छ । हालसम्म काम गरेर स्यावासी पाएका र वाहवाही पाएका ठेकेदार कमै छन् । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृतिका कारण अधिकांश ठेकेदार आलोचित छन् । त्यतिमात्र होइन, ठेकेदार भन्ने वित्तिकै काम गर्दैनन् भन्ने बिचार स्थापित हुँदै गएको छ ।

विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण कम्पनीप्रतिको धारणा बदलिएको छैन । यसको एउटै कारण हो, निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले भनेअनुसार काम नगर्नु । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, बिचमै हराउने, बजेट लिएर कम गुणस्तरको काम गर्ने र बारम्बार ताकेता गर्दा पनि समयमै काम नगर्ने प्रवृति निर्माणमा देखिएको छ । यो समस्याबाट कर्णाली पनि अछुतो रहन सकेको छैन । भौतिक विकासको गतिमा लम्कदै गरेको कर्णालीमा हाल ठूला लगानीमा निर्माण थालिएका सडक, पुल, भवन र संरचनाहरु अधुरा छन् ।

तोकिएको गुणस्तर र समयमा काम नहुँदा राज्यले आर्थिक नोक्सानीसँगै भौतिक क्षति पनि भोगिरहेको छ । तर पनि काम नगर्ने र राज्यलाई नै ठग्ने ठेकेदारविरुद्ध कडा कारबाही हुन सकेको छैन । ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा धेरै समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । त्यसमा पनि स्वास्थ्य जस्तो गम्भिर विषयमा पनि खेलवाड भइरहेको छ । कर्णालीका गाउँमा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । स्वास्थ्य संस्था भए पनि तिनका भवन छैनन् ।

भवन नै नभएका स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर र औषधि उपलब्ध हुने सम्भावना पनि रहेन । जसलेगर्दा कर्णालीका अधिकांश दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित भइरहेको छ । भरपर्दो उपचार नपाउँदा वर्सेनी कर्णालीमा धेरै गर्भवती र सुत्केरीको ज्यान जाने गरेको छ । नवजात शिशुलाई जोगाउन पनि हम्मेहम्मे हुने गरेको छ । तर राज्यले करोडौं बजेट खर्चेर निर्माण थालिएका स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु भने अलपत्र छन् ।


निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नगर्दा हाल कर्णालीमा दर्जनौं स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु अधुरै छन् । निर्माण अधुरा रहेका भवनहरु प्रयोगमा आउन नसक्दा स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहमा नै समस्या भएको छ । स्वास्थ्यका कतिपय भवन आधामात्र निर्माण भएका छन् भने कतिपय भवन सम्झौता अनुसार निर्माण नहुँदा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् ।

यसको मारमा सर्वसाधारण नागरिक परेका छन् । कम मुल्यमा निर्माणको सम्झौता गर्दा पनि समस्या देखिएको छ । ठेकेदारले कम रकममा सम्झौता गर्छन् । तर त्यसको लागत बढी हुँदा उनीहरु काम अलपत्र छाडेर सम्पर्कविहीन हुने गरेको पाइन्छ । यसकारण कानुनमा रहेका कमजोरीलाई पनि सच्याउन जरुरी छ । कानुनी प्रक्रिया अनुसार पनि सबैभन्दा कम बजेटमा निर्माण गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था छ ।

जब कम मुल्यमा सम्झौता हुन्छ भने उसले गुणस्तरको काम गर्ला भन्ने अपेक्षा कसरी गर्नु ? यसकारण अब कानुनमा पनि हेरफेर आवश्यक छ । अर्कोतर्फ अहिले सम्झौता अनुसार काम नगर्नेलाई ठेक्का रद्द गर्ने गरिन्छ । यतिले मात्र पुग्दैन । अब सम्झौता अनुसार काम नगर्नेलाई कडा कारबाही पनि आवश्यक छ ।
कारबाही हुने व्यवस्था भएमा ठेकेदारहरुले आफूलाई सुधार गर्न सक्छन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार