भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना : बाँडियो चालिस कित्ताको मुआब्जा

सुर्खेत : राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि मुआब्जा विवाद कायमै छ । प्रभावित क्षेत्रमा रहेको जग्गाको लालपूर्जा नभएकालाई मुआब्जा दिने की नदिने भन्ने विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

यही विवादकाबीच आयोजनाले मुआब्जा वितरणको काम पनि जारी राखेको हो । हालसम्म प्रभावित क्षेत्रमा रहेको जग्गामध्ये ४० कित्ता क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । लालपूर्जा भएको ५८ कित्ता क्षेत्रफल मध्ये हालसम्म ४० कित्ताको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तीन महिनाको अवधिमा ४० कित्ता क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उपाध्यायकाअनुसार लालपुर्जा भएका मध्ये अब १५ कित्ता क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा छ । आयोजनाले पहिलो चरणमा जग्गाको लालपुर्जा भएकालार्ई मात्रै मुआब्जा बाँड्न सुरु गरेको हो । ‘लालपूर्जाविहीनले पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा पाउँछन्, मुआब्जा निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ’ सूचना अधिकारी उपाध्याय भन्छन्, ‘सरकारले निर्णय गर्ने वित्तिकै लालपुर्जाविहीनले मुआब्जा पाउँछन् ।’

लालपुर्जाविहीनलाई मुआब्जा दिने विषयमा सरकारले निर्णय लिन नसक्दा ६० प्रतिशत प्रभावितले तत्काल मुआब्जा नपाउने अवस्था छ । वर्षाैंदेखि बसोबास गर्दै आए पनि झण्डै ६० प्रतिशत प्रभावितसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन । यद्यपी मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस उर्जा मन्त्रालयले पेश गरे पनि उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अस्विकार गरिदिएको छ । सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् बैठकमा अस्विकार भएको हो ।

समितिले ऐलानी जग्गाको पनि ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर ऐलानीलेसमते मुआब्जा पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि छानविन गुनर््पर्ने भन्दै मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो प्रस्ताव अस्विकार गरिदिएको सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ का सांसद ध्रुवकुमार शाहीले जानकारी दिए । प्रभावितहरु वर्षाैदेखि बसोबास गर्दै आएका हुन्, या वन फडानी गरी गरेर ऐलानीमा बसेको हुन् भनेर छानविन गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव अस्विकार गरिएको हो ।

प्रभावितहरुले आयोजनाको काम नै रोक्ने चेतावनी दिएपछि उर्जामन्त्री पुनले निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रभावित सबैलाई मुआब्जा दिलाउने आश्वासन दिएका थिए । गएको मंसिर १६ गते आयोजनाको पावरहाउस उद्घाटन गर्दै मन्त्री पुनले लालपुर्जा नभएकालाई पनि मुआब्जा दिइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भेरीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेघावाट विद्युत र बाँके र बर्दियाको ५१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइमा पु¥याउने उद्देश्यले आयोजना निर्माणाधिन छ । भेरीमा बाँध निर्माण गर्दा भेरीगंगा, लेकवेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका केही गाउँ डुवानमा पर्नेछन् ।

हस्तान्तरण हुँदै सुरुङ

भेरी–बबई आयोजनामा निर्माण भएको सुरुङ चाँडै आयोजनालाई हस्तान्तरण हुने भएको छ । निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको सुरुङमार्ग निर्माणको काम चिनिया कम्पनीले गरेको हो । गएको बैशाख ३ गते ब्रेकथ्रु गरिएको सुरुङको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि निर्माण कम्पनीले आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्न लागको हो ।

यसअघि सुरुङ खनिए पनि यसको सबै काम सकिएको थिएन । सुरुङबाट पानी खसाल्नका लागि आन्तरिक सरसफाइ र पलाष्टर लगायतका सम्पूर्ण काम पुरा भएको हो । यद्यपी निर्माण कम्पनीले आयोजनालाई सुरुङ हस्तान्तरण गरिसकेको छैन । झण्डै चार वर्षअघि टनेल बोरिङ मेसिनले (टिबिएम) बबईबाट सुरुङ खन्ने काम सुरु गरेको थियो । देशमै पहिलोपटक टिबिएम प्रयोग गरी भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण गरिएको हो । यो आयोजनाको सुरुङ १२ किलोमिटर लामो छ ।

केन्द्रको निर्णय कुर्दै स्थानीय तह

मुआब्जा विवाद समाधान गर्न प्रभावित क्षेत्र पर्ने स्थानीय तहले पनि प्रयास गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको नेतृत्वमै पीडित सबैलाई मुआब्जा दिलाउने कसरत भइरहेको छ । सिंहदरबारसम्म पुगेर स्थानीय तहका पदाधिकारीले लालपूर्जा नभएकालाई पनि मुआब्जा दिन सरकारलाई दवाब दिए । तर पनि हालसम्म निकास निस्कन सकेको छैन ।

अब भने आफूहरुले केन्द्र सरकारको निर्णय कुरिरहेको स्थानीय तहको भनाइ छ । केन्द्रले माग सम्बोधन नगरे संघर्ष नै विकल्प हुने उनीहरुले चेनावनी दिइरहेका छन् । भेरीगंगा नगरपालिकाले प्रभावितलाई मुआब्जा दिलाउन आयोजनासँग निरन्तर खबरदारी गरिरहेको जनाएको छ । ‘हामीले विभिन्न चरणमा विभागिय मन्त्री, प्रधानमन्त्री र आयोजनासँग मागपत्र बुझाएका छौँ’ भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्द भन्छन्,

‘हामी मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कुरेर बसेका हौँ, अब पनि लालपूर्जाविहीनको सन्दर्भमा कुनै निर्णय नभए स्थानीयले आन्दोलन चर्काउँछन् ।’ उर्जा मन्त्रीले नै लालपुर्जाविहीनले पनि मुआब्जा पाउने बताएपछि विभिन्न चरणका आन्दोलन रोकिएको उनको भनाइ छ । लामो समयसम्म केन्द्रले आश्वासन मात्रै दिएको बताउँदै उनले अब पनि कुनै निर्णय नआए आयोजनाको काम रोक्न बाध्य चेतावनी दिए ।

पावर हाउसको काम चल्दै

भेरी बबई आयोजनाको दोस्रो चरणको काम अन्तर्गत हाल पावर हाउस निर्माणको काम जारी छ । सुरुङको काम सकिएसँगै आयोजनाले विद्युत निकाल्नका लागि अब पावर हाउस निर्माणको काम जारी राखेको हो ।

गत मंसिर १६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले उद्घाटन गरेको आयोजनाको पावर हाउस (बाँध र विद्युत गृह) निर्माणको काम भने प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ । चार महिनासम्म पावर हाउसको प्रारम्भीक चरणमै रहेको सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउँछन् । ‘पावर हाउस प्रारम्भिक चरणमै छ’ उनी भन्छन् ‘यो अल्ली जटिल काम हो, जसलेगर्दा प्रारम्भिक केही समय लागेको हो ।

तर तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुन्छ ।’ चिनिया निर्माण कम्पनी रमण ग्वाङ्डोन जेभीले पावर हाउस निर्माणमा जिम्मा लिएको छ । पावर हाउस बनाउन कम्पनीले ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा कामको जिम्मा लिएको हो । भेरी नदीमा निर्माण हुने बाँधमा एक सय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो ब्यारेज बनाइनेछ । हाल आयोजनाका विद्युतगृह, बाँध र साफ्ट निर्माणको काम गरिरहेको छ ।