काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्नु पनि आफैंमा उपलब्धि भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा संसदमा सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘लामो समय ६/७ महिनामा सरकार फेरिइरहने विगतको स्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको एउटै सरकार स्थापना गर्नु दुई वर्ष पूरा गर्नु पनि एउटा उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ’, ओलीले भने ।

आफूले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र दोस्रोदेखि पाँचौँ वर्षसम्मलाई उपलब्धि वर्षका रुपमा लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । अल्पकालीन सरकारले क्षणिक लोकप्रिय कार्यक्रम गर्ने र स्थायी सरकारले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित काम गर्ने भन्दै ओलीले आफूले विस्तारै काम गरिरहेको दाबी गरे ।

नेपाल तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको सूचीमा शीर्ष १० देशभित्र रहेको भन्दै उनले लगातार तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बताए । गरीबी १ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको उनको दाबी छ । यो अवधिमा पुराना बेरोजगार सबैले काम नपाए पनि नयाँ बेरोजगार नथपिएको जिकिर गरे । यो वर्ष ५५ वटा कानुन निर्माण भएको र मौलिक हकहरु कार्यान्वयनमा आएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

तुइन विस्थापनको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको भन्दै प्रधामन्त्री ओलीले अब विस्थापन हुनका लागि डेढदर्जन तुइन पनि बाँकी नरहेको उनले बताए । करको दर बढाइएको भन्ने भ्रम चिर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले करको दर नभई दायर बढाइएको बताए । कुल व्यापार घाटा पनि विगतको तुलनामा ६ दशमलव १ प्रतिशत गिरावट आएको उनले बताए ।

ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने बाटो खुल्यो

शनिबारदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने संवैधानिक बाटो खुलेको हो । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ ले सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्त भएका थिए भने उनले फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपधारा ४ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कामय रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनि लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।’ एक चौथाई सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दासँगै भावि प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। शनिबार संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल उपलब्धि मुलक रहेको बताएका छन् ।

कस्तो छ संसदको अंक गणित ?

संविधानले दुई वर्ष पूरा भएसँगै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि राजनीतिक रुपमा तत्काल प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने संभावना छैन । सत्तारुढ नेकपा आफैसँग प्रष्ट बहुमत रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सक्ने आवश्यक संख्या संसदमा छैन ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संसदको एक चौथाई अर्थात् ६९ जना सांसदको चाहिने भए पनि कांग्रेसँग प्रतिनिधिसभामा जम्मा ६३ जना सांसद छन् । जसमध्ये पनि विजयकुमार गच्छदार र महोमद आफ्तफ अलाम फौजदारी मुद्दा लागेर निलम्बित अवस्थामा छन् । कांग्रेससहित समाजवादी र राजपा मिलेको खण्डमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्ने सामान्य बहुमत एक सय ३८ जना सांसद पुग्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाभित्रको एउटा खेमाले कम्तिमा ४५ जना सांसदसहित कांग्रेस, राजपा र समाजवादीको समर्थनमा सरकार फेर्न सक्छ ।