कर्णालीमा मिडियाको अवस्था र नितिगत समस्या : दीपक कुमार बुढा क्षेत्री

नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिको आयोजनामा पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा मिति २०७६ फागुन ३ र ४ गते कर्णाली प्रदेश मिडिया सम्मेलनका अवसरमा मोफसलका मिडियाहरुले भोग्नु परेको समस्या तथा चुनौतिहरुका बारेमा केही तथ्य सम्पूर्ण मिडिया उद्यमी तथा मिडियाकर्मीहरुमाझ प्रस्तुत गरेको छु । मोफसलका मिडियाले संघीयताको अनुभूति गर्न नसकिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीका कारण राज्यको स्रोत साधनबाट पूर्ण रुपमा बञ्चित हुनुपरेको छ ।

मोफसलका मिडिया उद्योग, मिडियाकर्मीहरुका तमाम समस्याहरुका बारेमा घनिभूत छलफल गर्दै राज्यको नीति निर्माण तहमा पैरवी गर्ने, पत्रकारिताको पेशागत हकहितका लागि निर्माण भएका महासंघ, संघ, संगठनको भूमिकालाई प्रभावकारी, जवाफदेही बनाउने उद्देश्यका साथ कर्णालीका मिडियाले भोग्नु परेको समस्या र नीतिगत जटिलका बारेमा केही तथ्य यहाँ सबै माझ प्रस्तुत गरेको छु । आम सञ्चार माध्यमको अनुगमन, मुल्याङ्कन गर्ने, एफ.एम. रेडियोको दर्ता, नविकरण, प्रेस प्रतिनीधि प्रमाण पत्र जारी गर्ने र नविकरण गर्ने अधिकार, संरचना प्रदेश तहमा समेत पु¥याइनु आवश्यक छ ।

निस्कर्ष : मोफसलका सञ्चार माध्यमहरुको स्तर बृद्धि, दिगो तथा संस्थागत विकास हुँदा मात्रै त्यसमा कार्यरत पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा हुन्छ, पत्रकारहरुको स्थायीत्व हुन्छ, पत्रकारिता पेशा प्रतिको अकर्षण बढ्छ, मर्यादित तथा जिम्मेवार पत्रकारिताको अभ्यास हुन्छ, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागु हुन्छ, तसर्थ सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तत्काल संशोधनका साथै मोफसलका आमसञ्चार माध्यममा स्रोत बृद्धि हुनेगरी राज्यका तीनै तहबाट बन्ने ऐन, निति, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि सञ्चार माध्यमहरुको स्पष्ट भूमिका सहितको सञ्चारमैत्री बन्नु आवश्यक छ ।

कर्णालीमा मिडियाको अवस्था :

कर्णाली प्रदेशमा रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रशारण केन्द्र सुर्खेत, ४२ वटा सामुदायिक एफ.एम. रेडियो, १ वटा निजि एफ.एम., २० वटा दैनिक पत्रिका, १७ वटा साप्ताहिक पत्रिका, ३ वटा मासिक पत्रिका, ३८ वटा समाचारमूलक अनलाईन र २ वटा केबल टेलिभिजन सञ्चालनमा छन् । अनलाईन सञ्चालन गर्दा सूचना विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नितिगत व्यवस्था रहेकोछ तर अधिकांश अनलाईनहरु स्वीकृति नलिएर, नविकरण नगरेर सञ्चालन भैरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका ३२ वटा केवल प्रशारक नेटवर्कहरु दर्तामा रहेका छन् । प्रत्येक आर्थिक बर्षको मसान्तमा नविकरण गर्नुपर्ने नितिगत व्यवस्था छ । दर्ता भएका मध्ये केही थोरै संख्यामा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । सूचना, प्रविधि, केबलमा डिजिटल जस्ता प्रविधिमा आएको आमुल परिवर्तनका कारण धेरै निक्रिय र बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले आ.व. २०७४/०७५ सालमा गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा देशभरबाट समावेश ७६६ मध्ये राष्ट्रियस्तर १५६, प्रदेशस्तर १४२ र स्थानीयस्तरमा ४६८ वटा पत्रिका कायम भएका छन् । वर्गीकरणमा समावेश भएकामा दैनिक १४९, अर्धसाप्ताहिक ३, साप्ताहिक ४६५, पाक्षिक १२, मासिक ७०, द्वैमासिक÷त्रैमासिक ११ र साहित्यिक÷भाषिक ५६ रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट ११ वटा दैनिक, ७ वटा साप्ताहिक गरी १८ वटा पत्रिका प्रेस काउन्सिलको वर्गिकरण प्रक्रियामा समावेश भएको देखिन्छ भने २४ वटा पत्रिका सूचना विभागमा दर्ता भएका छन् । देशभरीबाट ७६६ पत्रिका वर्गिकरणमा समावेश हुँदा कर्णालीबाट १८ वटा वर्गिकरणमा समावेश भएको देखिन्छ । कर्णालीबाट राष्ट्रिय स्तर र प्रदेश ‘क’ को एउटा पनि पत्रिका छैन भने प्रदेश ‘ख’ मा २ वटा दैनिक, प्रदेश ‘ग’ ६ वटा र स्थानीय ‘क’ २ र स्थानीय ‘ख’ ६ वटा र स्थानीय ‘ग’ १ वटा, स्थानीय ‘घ’ १ वटा पत्रिका रहेका छन् ।

मिडियाका नितिगत समस्या तथा चुनौतिहरु :

मोफसलका पत्रपत्रिका बधाई, शुभकामना, समवेदनाबाट चलेका छन् भने एफ.एम. रेडियो बर्षको २ पटक (दशैं तिहार र नयाँ बर्षको) शुभकामनाबाट चलेका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले हाल यी स्रोत पनि स्थानीय मिडियाका लागि बन्द भएका छन् ।
मोफसलमा विज्ञापनको अन्य स्रोत नहुँदा कुनै व्यवसायिक फर्म, कम्पनी वा संघ संस्थाले एउटा विज्ञापन छाप्दा दर्जनौं अरु मिडियाको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियाको स्तर निर्धारण गर्छ तर सो स्तर अनुसारको विज्ञापन, सूचना, सन्देश दिनुपर्ने नितिगत व्यवस्था नहुँदा राज्यका अन्य निकायले चिन्दैनन ।
संघीयताले मिडियालाई छोएन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघका तल्लो तहका सबै कार्यालयहरुको सूचनाहरु संघीय राजधानी केन्द्रीत भए, काठमाडौं केन्द्रीत भए ।
सरकारी विज्ञापन बोलपत्र, दरभाउपत्र, टेण्डर, मूल्यसूची, लिलाम विक्रिको सूचना काठमाडौं केन्द्रीत भए, जसले प्रादेशिक÷स्थानीय मिडियाको बृद्धि विकासमा अवरोध खडा ग¥यो ।
सरकारी बजेटबाट निर्माण, परामर्श सेवा वा सामाग्री खरिदमा २० लाखभन्दा माथी बोलपत्र आव्हानबाट गरिन्छ जुन ३० दिनको सूचना निकालिन्छ । २० लाखभन्दा तलको बजेट सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गरिन्छ जुन १५ दिने सूचना निकालिन्छ । २ करोड सम्मको काम गर्न निर्माण व्यवसायी फर्म जन्माउने स्थानीय तह, २० लाखमाथीको सूचना छाप्न काठमाडौं नै पठाउनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली नै प्रादेशिक तथा स्थानीय मिडियाको बृद्धि विकासको प्रमुख बाधक हो । हुँदा हुँदा कमिसनको लोभमा शिलबन्दी दरपाउपत्रका सूचना समेत यहाँ छापिँदैन काठमाडौंनै पठाईन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन (पहिलो संशोधन) २०७३ र नियमावली (चौथो संशोधन) २०७३ स्थानीय तथा प्रादेशिक मिडिया प्रतिकुल रहेकाले ऐन तथा नियमावली समयानुकल परिमार्जन, संशोधन गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले वर्गिकरण गरेका पत्रपत्रिकाहरुको आ–आफ्नो स्तर अनुसारको बोलपत्र, शिलबन्दी, दरभाउपत्र, कोटेशन प्रकाशन÷प्रशारण गर्ने अनिवार्य ऐनमै नितिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन÷प्रशासन र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि (पहिलो संशोधन २०७५) को बुद्ध नं. २० मा दुर्गम जिल्लाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाहरुलाई थप रकम दिइने कार्यविधिमा कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा मात्रै राखिएको हुँदा त्यसमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा थप गर्नुपर्नेछ । साथै मोफसलबाट प्रकाशित हुने ब्रोडसिट आकार, दुई वा दूई भन्दाबढी जिल्लाबाट प्रकाशित हुने पत्रिकालाई यो व्यवस्था लागुहुनुपर्ने । जुन व्यवस्थाबाट पत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट थप २५ प्रतिशत विशेष सुविधा दिइने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपाल अन्तरगत रहेको मिडिया विकास कोष निती (परिमार्जित २०६६) लाई समयानुकुल बनाउँदै ११. को अबलम्बन गर्ने नितीहरुमा : अफसेट प्रेस, विद्युतीय सञ्चार माध्यम (सरकारद्वारा स्वीकृत प्राप्त सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन) निम्ति व्याज अनुदान उपलब्ध गराइने ऋण रकम अधिकतम् रकमलाई तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ) मा वर्गिकरण गरी १५ लाख, ३० लाख र ५० लाख को व्यवस्था गरियोस हुनुपर्ने ।
मोफसलबाट निस्किने ब्रोडसिट आकारको पत्रिकाले राष्ट्रिय स्तरको दावि गर्दा नितीगत तथा भौगोलिक चुनौति रहेको हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको पत्रपत्रिका संपरिक्षण मापदण्ड समयानुकल परिमार्जन गर्दै पत्रिकाको आकार, कलर, छपाई तथा वितरणको स्पष्ट नयाँ मापदण्ड व्यवस्था हुनुपर्ने । ( A3 सिंगल कलर र ब्रोडसिट आकारको रंगिन पत्रिका एउटै वर्गमा रहनुपर्ने बाध्यता)
राज्यले एफएम रेडियो सञ्चालनको लागि सञ्चालक संस्थाले आयकर तिरेपनि पुनःसञ्चार मन्त्रालयमा आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनै पर्ने, प्रत्येक बर्ष लाईसेन्स तथा इजाजतहरु अनिवार्य रुपमा नविकरण गर्नै पर्ने बाध्यात्मक नितीले आर्थिक भार थपिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक रेडियोहरुलाई छुट्याएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐन देखाउँदै स्थानीय मिडियाको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्नुको साटो सरकारी मिडिया नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई लाखौंको सूचना तथा कार्यक्रम वितरण गरिनु,
एफएम रेडियोलाई दिइने लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रिकालाई जस्तो मासिक रुपमा नदिएर आर्थिक बर्षको अन्तमा न्यून रकम दिईदा आम सञ्चार माध्यमहरुमा सरकारको विभेदपूर्ण निति रहनु ।
उपभोक्ता समिति, सहकारी, निजी फर्म, व्यक्तिलाई राज्यलबाट लाखौं अनुदान वितरण गरिन्छ तर अनुदान पाउनेले संस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ८ को ५ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ९७ अनुसार १ करोडसम्म उपभोक्ता समितिबाट खरिद, निर्माण कार्य गर्न सकिने कानूनि व्यवस्था छ तर सो उपभोक्ता समितिले स्थानीय स्रोत, साधनबाट सम्भव नहुने निर्माण वा खरिद प्रक्रिया गर्दा आफुखुशी, विना प्रतिस्पर्धा बोलपत्र, दरभाउपत्र, मुल्यसूची नलिएरै मनपरी काम गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनि व्यवस्था छैन ।
सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहितका लागि सरकारी बजेटबाट पूर्वाधार, विकास निर्माणस्थल नजिकै देखिने गरी आयोजना विवरणको सूचना पार्टी अनिवार्य राख्नुपर्ने निती छ तर सोही योजनाको बारेमा आम सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन÷प्रशारण गर्नुपर्ने निती छैन अनि कसरी मिडियाको दिगो विकास र मिडियामा स्रोत बृद्धि हुन्छ ?
सरकारले लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पत्रकारहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित तथा बृद्धि गर्न राज्यले विशेष छुट वा प्याकेज घोषणाा गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा पत्रकारहरुको सहभागिता बृद्धि गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।