सुर्खेत : कर्णाली सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन, वातावरण संरक्षण र पर्यटन सम्बन्धी अलग–अलग विधेयकका मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेशको पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा तयार गरेको हो ।

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयक भने प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । बाँकी दुई विधेयक प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनमा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । कानून मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभागीय मन्त्रालयलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिनेछ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून अधिकृत खगेन्द्रकुमार खत्रीले कार्यविधिगत जटिलता र कानूनी रिक्तताको पूर्ति गर्न विधेयकहरु अति महŒवपूर्ण रहेको बताए ।

प्रस्तावित विधेयकहरु पारित भएपछि वन, पर्यटन, नदीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने राजस्व प्रदेश सरकारले नै संकलन गर्न पाउनेछ । हाल प्रदेशको आफ्नो कानून नहुँदा केन्द्र सरकारले राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ । वातावरण संरक्षणम्बन्धी विधेयक पारित भए प्रदेश सरकारलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) लगायतका कार्य गर्न प्रदेश सरकारलाई बाटो खुल्नेछ । कानून अधिकृत खत्रीले प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुको नियमन गर्न र प्रदेश शासनलाई दिगो बनाउन कानूनी आधार आवश्यक पर्ने बताए ।

‘मुख्यतः कानून तर्जुमा गरी प्रदेशको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्रालयबाट हालसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन बाहेक कुनै पनि विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमै पारित गर्ने गरी यी तीन वटा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।’ वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, प्रदुषण रोकथाम, प्लाष्टिकजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन, जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्राङ्गारिक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, नदी संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, वातावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय कार्य गर्नेलाई सहुलियत तथा सुविधा दिन सक्ने लगायतका विशेष व्यवस्थाहरु राखिएको छ ।

पर्यटन विधेयकमा पर्यटन प्रहरी, ट्राभल एण्ड ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको दर्ता तथा नियमन, पथ–प्रर्दशक, पदयात्रा, जलयात्रा (¥याफ्टिङ), ग्लाइडिङ, बेलुनिङ, जंगल सफारी, क्याम्पिङ, हाईकिङ, बर्ड वाचिङ, स्काइङ, केवलकार, रक क्लाइम्बिङ, ग्रिन फिसिङ, क्याच एण्ड रिलिज, साहसिक पर्यटन, खेल पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र तोकिएका अन्य पर्यटन व्यवसायको दर्ता गर्ने, इजाजत लिने, नवीकरण गर्ने, सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले आफै वा अन्य संघसंस्था वा निकायमार्फत् तोकिए बमोजिम पुरातात्विक, सांस्कृतिक वा ऐतिहासिक महत्वका स्थान वा वस्तुहरुको संरक्षणका साथै पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न संग्राहालयको व्यवस्थापन, कुनै आदिवासी जनजाति, समुदाय वा संस्थाले परम्परागत कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम सांस्कृतिक समूह गठन गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न सक्ने, सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य तथा समन्वयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने र प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र कुनै पनि एक स्थानीय तहको कुनै पनि स्थान वा एक भन्दा बढी स्थानीय तहको खास क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पर्यटन विधेयकमा राखिएको छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, वाणिज्यसम्बन्धी विधेयक तथा बजार अनुगमन नियमावलीको मस्यौदा तयारी गर्नुका साथै सरोकारवालासंगको छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक मस्यौदाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि पाइसकेको छ । मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत वन, वातावरण, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, खानी तथा खनिज पदार्थ, करार लगायत पर्दछन् ।