सुर्खेत : कर्णाली सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै आवासीय विद्यालयको अवधारणा ल्यायो । दुर्गमका विद्यार्थीहरु विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाहिर नहोउन् भन्ने उदेश्यले सरकारले आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । तर यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको दुई वर्षसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा बालबालिकाहरु भौगोलिक कठिनाइका कारण विद्यालयसम्म पुग्न सक्दैनन् । जसको परिणाम अधिकांश बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन् । यही समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारे गठन भएयता आवासीय विद्यालयको नीति लिएको छ । तर कार्यक्रमको लोकप्रीयता अनुसार यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकार सफल भएको छैन ।

प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरु हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा यस्ता विद्यालय संचालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यही अनुसार हरेक जिल्लामा एकएक विद्यालयहरु पनि छनौट भएका छन् । तर आवश्यक अध्ययन र काममा भएको सुस्ताका कारण आवासीय विद्यालय तत्कालै संचालनआ आउने अवस्था देखिदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रचार बाहेकका काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा पनि आवासीय विद्यालय कार्यक्रमको सुरु गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि कार्यक्रम सुरु हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले आवासीय विद्यालय कार्यक्रम यो वर्ष पनि अधुरै रहने देखिएको छ । घरदेखि विद्यालय टाढा भएकै कारण शिक्षाबाट बन्चित हुने विद्यार्थीहरुलाई आवासीय सुविधासहित पढाउने उद्देश्यले आवासीय विद्यालय कार्यक्रम ल्याइएको हो । दुई वर्षदेखि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सपना देखेको सरकारले भने हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनाउन सकेको छैन ।

डीपीआर नहुँदा आवासीय विद्यालय कार्यक्रमको लागि सरकारले अनुमानित खर्च तयार पार्न सकेको छैन । डीपीआर तयार नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्यालयमा आवासीय भवन मात्रै बनाउने तयारी गरेको छ । भौगोलिक विकटताकै कारण दुर्गमको शैक्षिक स्तर खस्किएको निष्कर्ष निकाल्दै आवासीय विद्यालय सुरुगर्ने योजना ल्याएको हो । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले अति दुर्गमका पाँच वटा विद्यालयमा आवासीय विद्यालय कार्यक्रम सुरुगर्ने योजना ल्याएको थियो । आवश्यक बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयनमा सरकारको गति सुस्त देखिएको हो ।

भवन निर्माण गर्न सम्झौता भएन

तत्काल आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले पाँच वटा विद्यालयमा आवासीय भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न डीपीआर तयार नहुँदा योवर्ष भवन मात्रै बन्ने भएका हुन् ।

बजेट फ्रिज हुन नदिन सरकारले पाँच वटा जिल्लामा ६ कोठे भवन बनाउन थालेको हो । भवन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लामा ७५ लाखका दरले बजेट पनि पठाएको छ । आवासीय विद्यालयका लागि छुट्याएको ७५ लाख मध्ये ५० लाखका दरले ६ कोठे भवन बनाइनेछ ।

भवन निर्माणका लागि मन्त्रालयले विद्यालय छनौट गरी बजेटसमेत पठाइकसेको छ । तर सरकारले छनौट गरेका विद्यालयहरुले भने हालससम्म भवन निर्माणका लागि सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार भवन निर्माणको बजेट मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा इकाईमा पठाइ सकिएको छ । तर ति विद्यालयले शिक्षा इकाइसँग सम्झौता गरेका छैनन् ।

यी हुन् छनौट भएका विद्यालय

कर्णालीमा आवासीय विद्यालयको रुपमा कार्यक्रम संचालन हुने विद्यालयहरु छनौट भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभिन्न विद्यालयहरु छनौट गरेको हो ।

भौगोलिक विकटताका आधारमा विद्यार्थीलाई सहज हुनेगरी विद्यालयहरु छनौट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७ मा रहेको मालिका मावि, कालिकोटको पलाता गाउँपालिकामा रहेको सरस्वती मावि थ्रिपु, मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय मावि ताखा र डोल्पाको काइके गाउँपालिकाको अरनिको माविलाई आवासीय विद्यालयका रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएको छ ।

त्यस्तै हुम्लाको पनि एउटा विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका लागि छनौट गरिएको छ । तर छनौट भएको विद्यालयको नाम भने खुलाएको छैन । छनौट भएका विद्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै आवासीय विद्यालयका लागि ६ कोठे भवन बनाइनेछ । तर सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा इकाइ कार्यालयले हालसम्म कुनै पनि विद्यालयसँग भवन निर्माणको सम्झौता गर्न भनेका सकेका छैनन् ।

डीपीआरका लागि २५ लाख बजेट

आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले डीपीआर बनाउन नसक्दा हालसम्म आवासीय विद्यालय संचालनमा आउन सकेका छैनन् ।

डीपीआर नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै डीपीआर बनाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पाँच वटा आवासीय विद्यालयको लागि डीपीआर बनाउन लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार डीपीआर निर्माणका लागि पाँच÷पाँच लाखका दरले पाँच वटा विद्यालयमा २५ लाख बजेट खर्च हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पाँच वटा विद्यालयका लागि ७५ लाखका दरले तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये दुइ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाँच वटा विद्यालयमा आवासीय भवन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी ९५ लाख बजेटलाई के काममा खर्च गर्ने भन्ने योजना भने मन्त्रालयसँग नै छैन ।