कर्णाली भौतिक विकासमा कमजोर छ । प्राकृतक स्रोत र साधनमा भरिपूर्ण भए पनि यहाँ विकासको गति भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । स्रोत र साधनको सही परिचालन हुन सकेको छैन ।

कलकारखाना र उद्योगहरु पनि कम मात्र छन् । यसकारण पनि यहाँ रोजगारीका अवसर धेरै छैनन् । गाउँमा रोजगारी नभएपछि अधिकांश बासिन्दा भारतका विभिन्न स्थानमा काम खोज्दै जान्छन् । अधिकांशले त आफ्नो रोजोरोटीका लागि उतै जीवन विताएका उदारण पनि धेरै छन् ।

छाक टार्नका लागि कर्णालीबासी अहिले पनि मुग्लान अर्थात कालापहाड जानुपर्ने बाध्यतामै छन् । परिवार र आफन्तलाई छाडेर परदेश जानु रहर भने होइन । देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । कर्णालीले राजतीतिक र शासकीय नेतृत्व गर्न सकेन । अरुले दिएको सुविधा र विकासमा खुशी हुनुपर्ने अवस्था कर्णालीको रह्यो । यसैको परिणाम यहाँको विकासले गति लिन सकेन ।

अशिक्षा, गरिबी र सामाजिक पछौटेपनका कारण स्थानीयको क्षमता विकासमा बाधा पुग्यो । आवश्यक सीप र योग्यता नहुँदा रोजगारी पाउने सम्भावना पनि कमजोर भयो । संघीयतामा प्रवेश गरेपछि सरकारको उपस्थिति आँगनमै भएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहको गठनपछि सरकार आँगनकै आएको छ भन्दा पनि हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई नै नागरिकको नजिकको सरकार पनि भन्न थालिएको छ । यसकारण पनि स्थानीय सरकारप्रति नागरिकका अपेक्षा धेरै छन् ।

कर्णालीमा अधिकांशलाई छाक टार्ने पीरलो छ । जनशक्ति पर्याप्त छ । तर त्यसलाई परिचालन गर्ने नेतृत्व छैन । यसकारण अधिकांश युवाहरु रोजगारीको खोजीमा छन् । तर गाउँमा काम नपाउँदा उनीहरु भारत जान विवस छन् । यही समस्या समाधानमा स्थानीय तहले चासो दिन थालेका छन् । यहाँका केही स्थानीय तहले नमूना कामको पनि सुरुवात गरेका छन् । जो स्वरोजगार बनाउने अभियानमा सार्थक बन्ने संकेत पनि देखिएका छन् ।

स्थानीय तहले युवाहरुलाई संगठित गरेर विकास निर्माणमा खटाएका छन् । यसले एकातिर युवाले आँगनमै रोजगारी पाएका छन् भने अर्कोतर्फ गाउँमा सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण, विकास र निर्माण पनि हुन थालेको छ । यहाँका केही स्थानीय तहले थालनी गरेको यो अभियानको सिको अन्य तहले पनि सिको गर्न सकेमा रोजगारी सिजर्ना हुने र विकासको गति पनि बढ्ने देखिन्छ । केही मात्रामा भए पनि स्थानीय सरकार गठन भएपछि कर्णालीका स्थानीय तहले युवालाई स्वरोजगार बनाउन थालेका छन् ।

गाउँमै काम पाएपछि विगतमा कामका लागि भारत जानेहरु हिजोआज गाउँमै रोकिएका छन् । गाउँमै काम पाएपछि युवाहरुले परिवारसँगै बसेर दुख साट्न पाएका छन् । वेराजगार हुँदा कुलतमा लागेकाहरु पनि हिजोआज सामाजिक काममा सक्रिय हुन थालेका छन् । वास्तवमा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सकेमा यसबाट हुने लाभ धेरै हुनसक्छ । राम्रोसँगै केही कमजोर पक्षहरु पनि छन् । तिनलाई सुधार गर्न जरुरी छ । स्वरोजगार बनाउने नाममा बजेटको दुरुपयोग हुने र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रचलनलाई पनि अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।