नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सरकारको आलोचना

 

सुर्खेत : करिब ६ महिनापछि कर्णालीमा सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको छ । शनिवार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म पनि सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ सांसदहरुले नै सरकारप्रति असन्तुष्टी पोखेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको कामप्रति सत्तारुढ सांसदहरुले नै सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टी पोख्दै आएका थिए । सार्वजनिक रुपमा सरकारको आलोचना हुन थालेपछि संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शनिवार दलको बैठक डाकेका थिए । बैठकमा आफ्ना दलका सांसदहरुको मन जित्ने र विश्वासमा लिने दाऊमा मुख्यमन्त्री थिए । तर बैठकमा सांसदहरुले एकपछि अर्को प्रशंग उठाउँदै सरकार र मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।

संसदले पारित गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजनाहरु सरकारले कार्यविधिका नाममा परिवर्तन गरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरे । ‘सरकारले दुई वर्षसम्म अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेन, सरकारप्रति जनताको भावना नकारात्मक बन्दै गएको छ‘ बैठकबारे जानकारी दिदै एक सांसदले भने,‘यही गतिमा सरकार अघि बढ्ने हो भने जनविश्वास गुम्छ, सरकारको समर्थन गर्नुको सट्टा झन् आक्रामक बन्नुपर्ने अवस्था तल्लो तहमा रहेको जानकारी गरायौं ।’

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले विकासे आयोजनामा सरकार मनलाग्दी रुपमा अघि बढेको गुनासो पोखेका थिए । बैठकमा सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले मन्त्रालयगत रुपमा गरेको कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सांसदहरुले सरकारप्रति विविध प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा सहभागि एक सांसदले भने, ‘सत्तापक्षका सांसदहरुको समर्थन नलिएर सरकारले प्रतिपक्षलाई बढी प्राथमिकता दिएको गुनासो राख्यौं ।’

सांसदहरुले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्र्च नहुनुको कारण पनि माग गरेका थिए । ‘कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापना गर्दा पनि पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण के हो ?’ प्रश्न गर्दै बैठकमा एक सांसदले भने, ‘सरकारले राम्रो गरिरहेको छ भनेर हामीले पक्षपोषण गर्ने, तर उल्टै सरकारले हामीलाई वाइपास गरेर हिँड्नुको कारण के हो ?’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले मन्त्रीहरुको व्यवहार सच्चिनुपर्ने, संसद र पार्टीको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा आएका जटिलता हटाउनुपर्ने,

विकास योजनामा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने, जनतामा विश्वास कायम गर्नुपर्ने र सांसदहरुसँग समन्वय गरेर योजना र बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सांसदहरुले आलोचना मात्र गरेपछि दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अब सरकारले सांसदहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्ने आश्वासन दिए । साथै बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर रुपमा लागि परेको भन्दै उनले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।

समितिमा नेतृत्व फेर्न माग

हाल कर्णाली प्रदेश सभामा विभिन्न चार वटा विषयगत समितिहरु छन् । ति मध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । बाँकी तीन वटा समितिको भूमिकाबारे पनि नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रश्न उठेको छ ।

आफ्नै दलका सांसदहरुले नेतृत्व गरेका समितिले काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले अब ति समितिमा नेतृत्व बदल्नुपर्ने माग गरेका छन् । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षमा नेकपाका सांसद अम्मरबहादुर थापा, विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा नेकपाकै पदमबहादुर रोकाय र सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा सांसद राजु नेपाली छन् ।

लेखा समितिले प्रभावकारी काम गरे पनि बाँकी तीन वटा समितिले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै ति समितिमा अध्यक्ष हेरफेर गर्नुपर्ने माग नेकपाका सांसदहरुले दलको बैठकमा उठाएका छन् । संंसदको अर्को बैठकसम्म समितिको नेतृत्व पनि टुंगो लगाइने बताइएको छ ।

सरकारका कामको समिक्षा भयो

सीता नेपाली
सचेतक, नेकपा संसदीय दल

संसदीय दलको बैठकमा खास कुनै एक एजेण्डमा छलफल भएको होइन । प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका समग्र काम कारवाहीको समिक्षा गरेका छौं । बैठकमा सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले आफूले गरेको काम कारवाहीको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसपछि सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा सरकारका कामप्रति सामान्य असन्तुष्टी आउनु स्वभाविक नै हो । सरकारको कामप्रति सांसदहरुको आलोचना र टिप्पणीले नै सरलाई पनि सही बाटोमा अघि बढन सहयोग पुग्छ । समग्रमा सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीले पनि सांसदहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्ने जवाफ दिनुभयो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको जवाफ थियो । सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइएको छ । त्योबाहेक दलको बैठकमा नयाँ कुरा केही भएको छैन । सरकारलाई अब प्रभावकारी रुपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । बैठक यसैमा केन्द्रीत भयो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया