काठमाडौं : कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत हुम्लाको सल्लीसल्लादेखि सिमकोट क्षेत्रमा पर्ने छारे भिरमा सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । सेनालाई जिम्मा नदिए अझै दश वर्ष हुम्लाको सदरमुकाममा सडक सञ्जालमा नजोडिने सांसदहरुको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद रंगमती शाहीले हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न छारे भिरखण्डको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्ने धारणा राखेकी हुन् । सांसद गणेशकुमार पहाडीले उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटी समेत रहेको कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्मको १२३ किलोमिटर सडक निर्माणको कार्य सेनालाई जिम्मा दिदा समयमै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको बताए ।

सल्लीसल्लादेखि सिमकोटसम्मको ५० किलोमिटरको काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । तर निजी क्षेत्रलाई समय लाग्ने भन्दै त्यस क्षेत्रमा सेनालाई काम गर्न नदिए अझै १० वर्ष सिमीकोट सडक सञ्जालमा नजोडिने उनको दाबी छ । सांसद यज्ञराज सुनुवारले अन्य सडकको काममा केही ढिलाइ गरेर भए पनि हुम्ला जोडने कर्णाली कोरिडोरको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा छिटो काम गर्नका लागि नेपाली सेना मात्रै सक्षम रहेकाले बाँकी काम पनि सेनालाई नै दिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पनि निजी क्षेत्रले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिनुपर्ने र सेना उपलब्ध हुन नसक्दा काम प्रभावित हुने भएकाले त्यस क्षेत्रको काम सेनालाई नै दिनुपर्ने बताए । सडक विभागका महानिर्देशक केशबकुमार शर्माले कर्णाली कोरिडोरको आधारभूत समस्या विस्फोटक पदार्थ भएको बताए ।

छारे भिरमा ८ किलोमिटर सडक पर्ने र त्यसमध्ये ४.५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न जटिल रहेको उनले बताए । नेपाली सेनाका रथी गौरव तण्डुलले सरकारले जिम्मा दिएको कुनै पनि काम नेपाली सेनाले समयमा नै सम्पन्न गर्दै आएको र कर्णाली कोरिडोरमा पनि जिम्मा पाएको १२३ किलोमिटर क्षेत्रको ट्र¥याक खोल्ने काम समयमै सम्पन्न गर्ने बताए । सांसदहरुले कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत ‘राइट अफ वे’लाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सांसदहरुले सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर छोडनुपर्ने व्यवस्थाले हिमाली क्षेत्रमा स्थानीयको खेतबारी तथा घरजग्गा पर्ने भएकाले समस्या हुने भन्दै भौगोलिकस्थिति अुनसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली कोरिडोरको कुल लम्बाइ ६ सय ८२ किलोमिटर छ । यो सडक बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, कालीकोट, हुम्लाको सिमकोट हुँदै हिल्सासम्म जोडिने छ । हिमाली क्षेत्र र जटिल भूभागमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक निर्माणमा थुप्रै समस्या झेल्नु परेको नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरुले बताएका छन् । कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिल्लीसल्लासम्मको १२३ किलोमिटर सडक निर्माणको कार्य सेनाले गरिरहेको छ ।

कालिकोटको सिमाना पुग्यो प्रदेश जोड्ने सडक

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट कर्णालीका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सडकको काम अहिले धमाधम चलिरहेको छ । सदरमुकाम दैलेख बजारको मध्यभाग हुँदै कालिकोट र जुम्ला जोड्ने त्रिदेशीय सडकको कामलाई तीव्र पारिएको छ ।

दैलेख खण्डको भागमा रहेको कुसापानीदेखि बेहुलीको लेकसम्मको सडक खोल्ने काम सकिएको छ । कालिकोटको सिमानासम्म सडकको कच्ची मार्ग खोल्ने क्रम सकिएको छ । सुर्खेत हुँदै दैलेखको तल्लो ढुगेश्वर, दुल्लु भैरवी हुँदै कालिकोट जिल्ला जोड्ने सडकलाई प्रदेश सरकारले त्रिदेशीय सडक भनेर गत वर्षदेखि निर्माण शुरु गरेको हो ।

दैलेखको सिमाना कुसापानी व्याउलीको लेक हुँदै कालिकोटको पानतडीमा जोडिने तयारी थालिएको उक्त सडकको दैलेख खण्डको बाँकी रहेको काम सकिएको हो । ठेक्कामार्फत सञ्चालन हुने कामको गुणस्तर कायम गर्ने र प्रभावकारी सडक निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिले नै सडकको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिएको भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बुढाले जानकारी दिए । तत्कालीन सिञ्जा र दुल्लु राज्य हुँदा मानिस यही बाटोबाट आवतजावत गर्ने गर्थे ।

यो वर्ष दैलेखको सिमानासम्म काम भइसकेको र बाँकी रहेको करीब ३० किलोमिटर सडक सञ्जालमा जोडिएको खण्डमा कालिकोटको पानतडीमा कर्णाली राजमार्ग भेटिने छ । सडक सञ्चालनमा आए दैलेखको मध्यभागका बासिन्दालाई आवतजावतमा निकै सहयोग पुग्ने बुढाले बताए । कामको रेखदेख हरेक वडा नजिक पर्ने स्थानमा पालिकाका सबै वडाध्यक्षमार्फत गरिएको छ ।

करीब १० मिटर सडक चौडा गर्ने क्रममा कतिपय स्थानीयवासीको घर, बार्दली फाल्नुपर्ने अवस्था आएपछि जनप्रतिनिधिको रोहवरमा सहजीकरण गर्दै सडक निर्माण प्रभावकारी बनाउन आफूहरू लागेको भैरवी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र शाहीले बताए । गत वर्षदेखि कामले तीव्रता पाएको यो सडकमा प्रदेश सरकारले आठ करोड यो वर्ष विनियोजन गरेको छ। सांसद राजबहादुर बुढाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई करोड रकम विनियोजन गरेपछि ठेक्कामार्फत काम शुरु भएको हो ।