राज्यले नै बनायो सुकुम्बासी

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ र १३ रामघाटका एकसय ९५ घरधुरी अहिले पनि लालपुर्जाविहीन छन् । वर्षाैदेखि बसोबास र भोगचलन गर्दै आएका उनीहरुलाई लालपुर्जा नदिएर राज्यले नै सुकुम्बासी बनाएको हो । राज्यले लालपुर्जा दिन नसक्दा उनीहरु सुकुम्बासी सरह बनेका छन् ।

सुर्खेत : सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका –११ रामघाटका नरबहादुर थापासँग प्रशस्तै जग्गा छ । वर्षदिन खान पुग्ने अन्न त्यही खेतबारीमा फलाउँछन् । झण्डै तीन कठ्ठा क्षेत्रफलमा आँप खेती पनि गरेका छन् ।

सिजनमा आँप खेतीबाट राम्रै आम्दानी हुन्छ । तर पनि उनलाई राज्यले सुकुम्सवासी बनाएको छ । कारण वर्षाैदेखि भोगचलन गर्दै आएको त्यही जग्गा उनको नाममा छैन ।
जग्गाको भोगचलन गरे बापत राज्यले वार्षिक १५÷१६ सय कर (राजश्व) समेत लिन्छ । उनीसँग जग्गाको लालपुर्जा समेत छ ।

तर जग्गाको रजिष्ट्रेशन भने मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छैन । मालपोतको तथ्याङ्क उनको नाममा एक टुक्रो जमिन छैन । भेरीगंगा नगरपालिका– ११ कै चम्पा रोकायले पनि एक कठ्ठा जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएकी छन् । त्यही जग्गामा चम्पाले सानो घर पनि बनाएकी छिन् । सरकारलाई तिरो (वार्षिक कर) अर्थात राजश्वसमेत बुझाउँछिन् । तर उनको नाममा पनि त्यो जग्गा छैन ।

वर्षाैदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा चम्पाले घरमा विद्युतसमेत जडान गर्न पाएकी छैनन् । भेरी बबई ड्राइभर्सन आयोजन सुरु भएदेखि उनलाई झन् ठूलो चिन्ता थपिएको छ । जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा आयोजनाले मुआब्जा नदिएरै हटाइदिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । यही चिन्ताका कारण राम्रो घर र पक्की ट्वाइलेटसमेत बनाउन सकेकी छैनन् । थापा र रोकाय मात्रै होइनन् । भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर –११ र १३ रामघाटका झण्डै दुइसय अर्थात एक सय ९५ घरधुरी लालपुर्जाविहीन छन् ।

वर्षाैदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरुलाई लालपुर्जा नदिएर राज्यले नै सुकुम्बासी बनाएको हो । विभिन्न समयमा गठन भएका भूमी सुधार आयोग र लालपुर्जा वितरण समितिबाट उनीहरुले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । भेरीगंगा ११ र १३ मात्रै पाँच सय २४ घरधुरीसँग सेतो पुर्जा छ । त्यहाँका दुइ हजार ३८ घरधुरी मध्ये ६ सय ६४ घरधुरीले रातो लालपुर्जा पाएका छन् । जग्गाको लालपुर्जाको लागि विभिन्न समयमा एकसय २९ घरधुरीले फारम भरे पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् ।

दुई सय ५७ घरधुरीले भने लालपुर्जा वितरण आयोगबाट सिफारिस पाए । तर पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । सरकारी मान्यताअनुसार रामघाटको एक हजार ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिन सार्वजनिक हुन आउँछ । वर्षाैदेखि बसोबास गर्दै आए पनि राज्यले लालपुर्जा दिन नसक्दा उनीहरु सुकुम्बासी सरह बनेका छन् ।
रामघाटका स्थानीयले तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराइदिन जनप्रतिनिधिसँग माग गरेका छन् ।


बर्षाैदेखि लालपुर्जा, फिल्ड बुक र सेतो पुर्जा नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बन्चित भएको उनीहरुको गुनासो छ । सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ का सांसद ध्रुवकुमार शाहीले आयोग गठनको प्रक्रियामा रहेकाले लालपुर्जाविहीनहरु छिट्टै जग्गाको मालिक बन्ने बताए । त्यस्तै भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्याले जग्गा भएर पनि लालपुर्जा नहुनेलाई लालपुर्जा दिलाउन बारम्बार केन्द्र सरकारलाई गुहार गरिरहेको बताइन् ।

लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकारी स्थानीय तहलाई नभएको बताउँदै उनले केन्द्र सरकारले आयोग बनेपछि स्थानीय सरकारले लालपुर्जा दिलाउन सहयोग गर्ने बताइन् । रामघाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र पनि हो । आयोजनाबाट सबैभन्दा प्रभावित रामघाटवासी नै हुन् । तर लालपुर्जा नहुँदा स्थानीयलेअ आयोजनाबाट मुआब्जासमेत पाउन सकेका छैनन् । अहिले आयोजनाले लालुपुर्जा भएकाहरुलाई मात्रै मुआब्जा दिएको छन् । समयमै लालपुर्जा नपाउने हो भने आयोजनाकै कारण रामघाटबासी साँचिक्कै सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

२०२४ सालबाटै बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई मुआब्जा दिलाउन तत्काल उचित निर्णय लिन जनप्रतिनिधहरुलाई आयोजना र केन्द्र सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
भेरी नदीमा १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण भएपछि स्थानीयको जग्गा डुवानमा पर्नेछ । डुवान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा नदिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । भेरीको पानी बवईमा खसालेर विद्युत र सिँचाइमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना निर्माणधिन छ ।

पहिलो चरणको काम सकेर हाल दोस्रो चरण अन्तर्गत सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ । भेरीमा बाँध निर्माण गर्दा भेरीगंगा, लेकवेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका केही गाउँ डुवानमा पर्नेछन् ।

किसान परिचयपत्र नहुँदा अनुदानबाट बन्चित

रामघाटवासीसँग लालपुर्जा मात्रै होइन । सरकारबाट विभिन्न समयमा वितरण गरिएको किसान परिचयपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन् । किसान परिचयपत्र नहुँदा सरकारबाट पाउने राहत र अनुदानबाट बन्चित भएका भेरीगंगा ११ का रामघाटका भविसरा विकले बताइन् ।

किसान परिचयपत्र नहुँदा आँप र फलफूल किसानलाई दिइने अनुदानबाट बन्चित भएको भेरीगंगा १३ रामघाटका अर्का किसान शान्ता डाँगीको भनाइ छ । विक र डाँगी मात्रै होइन, रामघाटका एक हजार एक सय १५ घरधुरीले किसान परिचयपत्र पाएका छैनन् । तरकारी र आँप खेतीको पकेट क्षेत्र मानिने रामघाटमा भेरीगंगा नगरपालिकाले, कृषि मन्त्रालय र विभिन्न संघ संस्थाले राहत र अनुदान दिने गरेको छ । उसो त किसान परिचयपत्र हुँदा समेत कतिपय कृषकले भने राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार