कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ २४ गतेदेखि

सुर्खेत : लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको कर्णालीको संसद अधिवेशन अब सुरु हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही माघ २४ गतेदेखी संसदको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिनासम्म पनि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको थिएन । संसद नचल्दा सांसदहरुले नै सरकारको आलोचना गरेका थिए । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिनासम्म संसद नचल्दा कानून निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो ।

यस्तै सांसदहरुले लामो समयसम्म जनताको आवाज बुलन्द हुने थलो संसदलाई बन्धक बनाइएकोमा विरोध गर्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय आइतवारा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवंम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मन्त्री विमला केसीले भनिन्,‘संसदको पाँचौं अधिवेशन माघ २४ गतेबाट बोलाउने निर्णय भएको छ, अब संसदको गतिविधि
नियमित हुन्छन् ।’

हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको र अधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक पनि सरकारले तयार पारेको उनको भनाइ छ । यो अधिवेशनका लागि विभिन्न १३ वटा विधेयक तयारी हालतमा रहेको सरकारको भनाइ छ । यसअघि लामो समयसम्म संसद नचल्दा सांसदहरुले नै संसदलाई निष्कृय बनाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । यस्तै सरकाले कानुनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार १० जिल्लामा दुई जनाका दरले २० जना सहजकर्ता र थप १० जना स्थानीय तहमा सहजकर्ता नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको हो ।

कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाका मृतक खेलाडी समिपुरा बडेका बुवा रंगे नेपालीलाई एकलाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । बैठकले विभिन्न विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति र कार्यविधिहरु संशोधन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । बजेट कार्यान्वयमा सरकारा गम्भिर बनेको उनको भनाइ छ ।

विमानस्थल विस्तार गरिने

प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारसँग मिलेर यहाँका विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने मन्त्रिपरिसद्को बैठकले निर्णय गरेको हो ।

सुर्खेतबाट बाहेक हाल प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुको संघीय राजधानी काठमाडौंसँग सिधा हवाई सम्पर्क छैन । सुर्खेतमा भएको विमानस्थल पनि साँघुरो छ । जसले गर्दा प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा हाल ठूला जहाज अवतरण हुँदैनन् । यस्तै हिमाली जिल्लामा रहेका विमानस्थल पनि साँघुरा छन् ।

यी विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । ‘हवाइ सेवा प्रभावकारी नहुँदा पर्यटक आएनन्, पर्यटक भित्राउन पनि विमानस्थलको स्तरोन्नति आवश्यक छ’ मन्त्री केसीले भनिन्,‘प्रदेशका सबै विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेका छौं, सडक संजाल कमजोर भएको हाम्रो प्रदेशमा हवाइ सेवालाई नियमित बनाउन सरकारले पहल थाल्नेछ ।’

कर्मचारीलाई भत्ता

कर्णालीका कर्मचारीले अब प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन् । कर्णालीमा कर्मचारी आउनै नमानेपछि प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

प्रदेशका जिल्लालाई चार वटा श्रेणीमा विभाजन गरेर भक्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । अब सुर्खेतमा चार हजार, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ६ हजार, कालिकोट र जुम्लामा आठ हजार तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक १० हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ ।

कर्मचारी अभावमा बजेट कार्यान्वयनमै कठिनाइ आएपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।मन्त्री विमला केसीका अनुसार चिकित्सकहरुका लागि विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको अभाव टार्न सुरु तलवको एकसय ३५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

चिकित्सकको तह अनुसार भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको हो । यसले कर्मचारीको कर्णालीमा आकर्षण बढ्ने र बजेट कार्यान्यनमा सहजता हुने मन्त्री केसीले बताइन् ।

पर्यटन वोर्ड गठन सदस्यहरु नियुक्त

प्रदेश सरकारले कर्णाली पर्यटन वोर्ड गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली पर्यटन वोर्ड गठन गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । बोर्डमा रहने ११ जना सदस्य पनि नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ ।

वोर्डमा नियुक्त भएका सदस्यहरुमा चिन्तामणि शर्मा (सुर्खेत), विष्णुप्रसाद शर्मा (दैलेख), ईश्वरी बुढाथोकी (सल्यान), लैकु लामा र लोकबहादुर हमाल (हुम्ला), बविकिशोर गुरुङ (डोल्पा), ललितजंग महत (जुम्ला), अदानसिंह कार्की (मुगु), पहलसिंह घर्तिमगर (रुकुमपश्चिम), वेदबहादुर शाही (जाजरकोट) र मर्मजंग बम (कालिकोट) रहेका छन् । वोर्ड गठन भएसँगै अब कर्णालीमा पर्यटन विकासको गूरुयोजना निर्माण हुने र पर्यटन प्रर्वद्धन हुने सरकारको दाबी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया