सुर्खेत : सुर्खेत जिल्लामा रहेको सरकारी र गुठीको जग्गाको खोजी गर्न थालिएको छ ।

सरकारी जग्गाको अतिक्रमण बढेपछि त्यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बुधबार ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँझबुझ आयोगले’ राजनीति दल र सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेको छ ।

सरकारी जग्गालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर आयोगले छलफल गरेको हो । आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजाले सरकारी जग्गा संरक्षणको दायित्व स्थानीयको भएको बताउँदै जग्गाको यथार्त विवरण संकलन र संरक्षणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

राजनीतिक दलहरुले भने आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपले काम गरेको खण्डमा सहयोग गर्ने धारणा राखेका छन् । नेकपा सुर्खेतका नेता मोहनसिंह जिल्लाका बडुवालले सुकुम्बासी र बाढी पिडितहरुको समस्या समाधान हुनेगरी सरकारी जग्गाको संरक्षण हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका सभापति कमलराज रेग्मीले राज्यले नै सावजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
हालसम्म सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा राज्यले लगानी नै गर्न नसकेको बताउँदै उनले आयोगले कसैको दवाव र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सुझाव दिए ।