सुर्खेत : गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धमाधम छाउगोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको
छ ।

रजस्वला भएका महिलालाई बेग्लै गोठ बनाएर राखेकै कारण धेरैले ज्यान गुमाएपछि सरकारले अभियानकै रूपमा गोठ निर्मूल पार्न थालेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरू भएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ३ अनुसार महिलाहरू रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ ।

यी क्षेत्रका महिलाहरू भने अझै पनि देउता रिसाउने डरले रजस्वला हुँदा बेग्लै गोठमा गएर चार दिन बिताउँछन् ।
गत मंसिरको तेस्रो साता महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बसेकै बेला अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३, सिद्धेश्वर डिक्रेनीकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको मृत्यु भयो ।

एक्लै छाउगोठमा सुतेकी मेल्लेख गाउँपालिका–७ नन्देगडा, लेकगाउँकी अर्की एक महिला पनि मृत अवस्थामा फेला परिन् ।
महिनावारी हुँदा घरभन्दा टाढा एकान्तमा बनाइएको छाउगोठमा एक्लै बस्नुपर्दा अकालमै मृत्यु हुने पार्वती मात्र होइन, उनीभन्दा पहिले पनि अछामलगायतका सुदूरपश्चिमका जिल्लामा कैयौं किशोरी र महिलाले छाउगोठमा मृत्युवरण गर्नुपरेका कहालीलाग्दा कथा छन् ।

अरूतिर महिनावारी हुँदा घरभित्रै अलग बस्ने चलन भए पनि सुदूरपश्चिमका अछामलगायत दुर्गम बस्ती र कर्णालीका केही जिल्लामा महिलाहरू एकान्तमा बनाइएको छाउगोठमा बस्ने कुप्रथा छ । महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बसेका कारण १० वर्षमा १४ जनाभन्दा बढी महिला र किशोरीले ज्यान गुमाइसकेपछि यतिबेला अभियानकै रूपमा छाउगोठ भत्काइँदै छ ।

सरकारले छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्दै छाउपडी उन्मूलनसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ बनायो । सरकारले कुरीति घोषणा गरेको १२ वर्ष भइसक्दा पनि छाउपडी प्रथा पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ३ मा समेत धार्मिक, सामाजिक, प्रचलन वा अन्य कुनै कारणले महिलामाथि हिंसा तथा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

कानूनी व्यवस्थाले छाउप्रथा बन्देज गरे पनि अझै स्थानीय महिलाहरू भने देउता रिसाउने डरले लुकीलुकी छाउगोठमा बस्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले कानूनी सचेतता अभियान थाल्दै जबर्जस्ती गोठ भत्काए पनि सामाजिक जागरणका पक्षमा कुनै काम नगरेका कारण महिलाहरू थप पीडामा पर्न थालेको गुनासो बढ्न थालेका छन् ।

परम्परादेखि बार्दै आएको छुइने प्रथाबाट बाहिर निस्कन परिवारका सदस्य नमानेपछि पनि महिलाहरू थप पीडामा छन् । ‘सरकारले कानुन मान भन्दै गोठ भत्काउँछ, घरपरिवारका सदस्यले छुइ भएकी छेस् अलग्गै बस्, देउता रिसाउँछन् भन्छन्,’ दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाकी एक महिला भन्छिन्, ‘कानून मान्दा परिवार र देउता रिसाउने डर, देउता र परिवारका सदस्य खुसी पार्दा कानुन मिचिने डर, हामी थप पीडामा छौँ ।’

अभियन्ताले गोठ भत्काए पनि रजस्वला हुँदा गोठमा किन बस्न हुँदैन भनेर पर्याप्त जनचेतना फैलाउन नसकेकै कारण यतिबेला सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका महिलाहरू थप पीडामा रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

स्थानीयवासीमा जनचेतना नजगाई छाउगोठ भत्काएर सेनेटरी प्याड वितरण गरेकै भरमा छाउप्रथा नहट्ने नेमकिपा दैलेखका जिल्ला कमिटी सचिव लक्ष्मी विक बताउँछिन् । ‘सरकारले अन्धविश्वास र कुरीतिमा रहेको छाउपडी प्रथालाई ओठमा लगाएको लिप्स्टिकजस्तै ठान्नु नै गलत हो ।

यो अभियानले नारीलाई न्याय दिनुको साटो झनै खुल्ला आकाशमुनि रात बिताउनुपर्ने बाध्यता बनाइदिएको छ,’ विक भन्छिन्, ‘जनचेतना जगाएर छाउगोठ भत्काउँदा राम्रो हुन्थ्यो ।’ छाउपडी प्रथालाई कुरीति मान्नु राम्रो भए पनि तत्कालै गोठ भत्काउनु उचित नभएको दैलेखकै आठबिस नगरपालिकाका स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

‘हिजोआज महिला दोसाधमा छन् । सरकारी ऐन मान्ने कि देउता मान्ने ।  देवताले नछुने भएको बेला घर बाहिर जा भन्छ । सरकारले कुरीति र अन्धविश्वास हो भनेर घरमै बस् भन्छ । हामी दोहोरो मारमा परेका छौं,’ चामुण्डा विन्द्रासैनी –३ की पुुन्नकला शाहीको दुस्खेसो छ ।

छाउगोठ भत्काए पनि अधिकांश ग्रामीण भेगका महिलाले लुकीलुकी छाउ बार्ने गरेको ठाटिकाँध गाउँपालिकाका उदयराम रावत बताउँछन् । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि दैलेखमा मात्र दुई सय ६ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ । २१ पुस, २०७५ यता मात्र जिल्लाका विभिन्न स्थानका सो परिमाणका छाउगोठ भत्काइएको हो ।